‘पालिकाको न्याय सम्पादनमा राजनीतिक पुर्वाग्रह नराख्नू’

थाहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख विष्णु बहादुर विष्टले न्याय सम्पादनमा राजनीतिक पुर्वाग्रह नराख्न आग्रह गरेका छन् । सामान्य विवाद गाउँस्तरमै मिलाउन सकिए न्यायिक समितिमा आइरहन नपर्ने बताउँदे मेलमिलापकर्ताले गाउँ र टोलमा हुने सामान्य विवाद मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
थाहा नगरपालिकाको आयोजनामा भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकासका लागि आयोजित तीनदिने पुनर्ताजगी तालिम समापन समारोहमा नगर प्रमुख विष्टले यस्तो बताएका हुन् । नगर प्रमुख विष्टले मेलमिलापकर्ता मार्फत् विवादको निरुपण गरिए न्यायिक समिति र अदालतमा जाँदा हुने सर्वसाधारणको खर्च समेत जोगिने दाबी गरे । घरझगडा, साँध सिमाना, जग्गालगायतका सामान्य विवादमा मेलमिलाकर्ताले सहजीकरण गर्न सुझाए ।

थाहानगरको थानाबजार स्थित गंगा होटलमा १७ चैतदेखि शुरु भएको तालिम १९ चैतमा समापन भएको हो । तालिममा प्रत्येक वडाका सुचिकृत मेलमिलापकर्ताको समेत सहभागिता थियो । तालिम समापन कार्यक्रममा थाहानगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक भरत गोपालीले सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँचका लागि तालिम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीयस्तरमा हुने सामान्य विवाद समाधानका लागि मेलमिलापकर्ताहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गोपालीको भनाइ थियो । तालिममा थाहा नगरपालिकाका न्यायिक समितीका पदाअधिकारीहरु, नगर कार्यपालिका सदस्य एवं समितिलाई सहयोग गर्ने वडा मेलमिलापकर्ता र वडा अध्यक्षहरुको सहभागिता थियो ।

तालिममा न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकारको बारेमा स्पष्ट हुन, फैसलामा आउने कठिनाई न्युनिकरण, न्यायिक समितीमा पर्ने उजुरीको फैसला गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुमा केन्द्रित रहेर अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदीलेले सहजीकरण गरेका थिए । तालिम समापन समारोहमा वडा नम्बर २ का अध्यक्ष बम बहादुर सिङ्तान, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष हिरेन्द्र रायमाझी तथा सहभागीका तर्फबाट सुनिता दोङ र दिपक गोपालीले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रमको अवसरमा दिपक गोपालीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय मेलमिलापकर्ताहरुको नगरस्तरीय तदर्थ समिती समेत गठन गरिएको थाहा नगरपालिका न्यायिक सहजकर्ता गोपी कार्कीले जानकारी दिइन । समितिको उपसंयोजकमा सुनिता दोङ र सचिवमा अर्जुन सुनार रहेका छन भने सदस्यहरुमा देवकी तामाङ, राजन ढकाल, लक्ष्मी रायमाझी, मानसिंह दोङ, राम कुमार पुकार, दिपक लामा, मणिकलाल घलान, शान्तीमाया, रामकुमार मोक्तान र रोजिता खत्री रहेका छन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, समाज तथा छरछिमेकमा परिरहने किसिमका विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।

संविधानको धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने र सो बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था समेत छ ।