विषय प्रवेश

नेपालमा संघीय शासनको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको करिव पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । संघीयता नेपालको लागि नितान्त नयाँ अभ्यास थियो। यसको कार्यान्वनमा जादा प्रयाप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो तर त्यस तर्फ कमै मात्र ध्यान दिई कार्यान्वयनमा गईयो तापनि यस पाचँ वर्ष अवधिमा संघीयताको उपलब्धिहरुको विषयमा समिक्षा गर्न अलि हतार नै हुन्छ किनकी यसले देखिने गरी प्रतिफल दिने समय त आएको छैन तापनि यस अवधिमा संघीयताको आधारभुत जग निर्माण हुन सक्यो कि सकेन भन्ने विषयमा अव वहसको सृजना हुन जरुरी छ । उल्लेखित अवधिमा वसेको जगले नै भविष्यमा सफलता र असफलता निर्धारण गर्न सक्छ ।

कुनै पनि देश एकात्मक राज्यवाट संघीयतामा जादै गर्दा देशको पुनसंरचना गर्नु पर्ने हुन्छ। सोहि अनुरुप नेपालमा पनि तिन तहको संघीयताको व्यवस्था गरियो । राज्य शक्तिको प्रयोग तिन तहको राजनितिक संरचनाबाट गर्ने भनि संविधानमा तिनै तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकारलाई सुचीवद्ध समेत गर्ने काम गरियो । तर त्यसलाई परिचालन गर्ने प्रशासनिक पुन संरचनालाई भने खासै चलाईएन साविकका कार्यालयलाई नै कायम गरियो वा त्यसलाई सामान्य भागवण्डामा सीमित गरियो । यसमा संङ्गती नमिलेको भनि विभिन्न कोणवाट आलोचना भयो किनकी जुन हिसावले राजनितिक तहको पुनसंरचना भयो त्यही हिसावले प्रशासनिक पुन संरचना चाहि भएन । नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अवधिमा सवै भन्दा विवादित र वहसको विषय वन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय तसर्थ यस आलेखमा सहतमा आएका वहसका विषयलाई आधार मानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको औचित्य र सान्दर्भिकताको विषयमा उजागर गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालका मुख्य कार्यहरु

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कार्यलाई मुलतस् स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, सार्वजानिक सुरक्षा ऐन ,२०४६ मुलुकी अपराध संहिता ,२०७४ ले सुचिवद्ध गरेको छ त्यस्तै प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका थुप्रै ऐनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्वेवारी तोकेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा जिल्लाको सामान्य प्रशासन सन्चालनको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने, नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा काम गर्ने गरी एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गर्ने ,निजको मुख्य काम जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको विकाश निर्माणलाई सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारको सम्पतिको संरक्षण गर्ने र समय (समयमा नेपाल सरकारले दिएको आदेश अनुसार काम गर्ने भनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै सार्वजानिक सुरक्षा ऐन, २०४६ ले स्थानीय अधिकारीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिभाषित गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, र सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने कुनै काम वा कुनै कुरा गर्नवाट व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने, कुनै उचित तथा प्रयाप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले निजलाई कुनै खास अवधि सम्म नजरवन्द वा स्थानहदमा राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । जिल्लामा वहाल रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुलुकी अपराध संहिताले एक वर्ष सम्म कैद र दश हजार जरिवाना हुने फौजदारी मुद्दाको सुनुवाई, किनारा र कारवाही गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।वन ऐन लगायताका कयौ ऐन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अर्धन्यायीक अधिकार प्रदान गरेका छन । नागरिकता ऐन, २०६३ र तत् सम्बन्धी नियमावलीले नागरिकता जारी गर्ने खारेज गर्ने लगायताका अधिकार तोकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालय नभएका जिल्लामा भष्टचार तथा आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा पर्न आएका उजुरी उपर छानविन र प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुसन्धनात्मक प्रकृतिको अधिकार समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था छ ।

हालको अवस्थामा यसको औचित्य :

नेपालको संविधानको अनुसुची- ४ ले जिल्लाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ । साविकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नेपाल सरकारले हालको अधिकारमा कुनै कटौती नगरी सोही व्यवस्था कायम गरेको छ। २०७५ साल श्रवण २३ गते नेपाल सरकारले संसद सचिवालयमा सार्वजानिक सुरक्षा ऐन ,२०४६ लाई प्रतिस्थापन गर्न पेश गरेको विधेयकमा पनि साविकको भन्दा अझ अधिकार थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सुचीमा रहेको छ । यस्तो परिपेक्षमा पक्ष र विपक्षमा देखिएका तर्कहरु तथा वहसहरु यस प्रकार रहेका छन् ।

पक्षमा देखिएको तर्क :

जिल्लामा एक जना नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनु पर्छ यस्तो व्यवस्था भएन भने स्थानीय तहमा विकृति बढ्छ फलस्वरुप भष्टचार र अनियमितता झाङ्गिदै जान्छ । नागरिकता ,शान्ति सुरक्षा, राहदानी र सीमा प्रशासनको जिम्वेवारी संघीय सरकारको भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यलयको औचित्य अझै कायम छ ।स्थानीय निकायमा चरम राजनितिको कारण त्यहावाट निष्पक्ष सेवा प्रवाह नहुदा सोको ग्याप घटाउने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै गर्ने हो भनि तर्क राख्नेहरु हिजोको केन्द्रिकृत मानसिकता भएकाहरु देखिन्छन तर यस्तो तर्कमा कुनै तुक भने छैन किनकी हाल प्रदेशको प्रमुख सचिव देखि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सम्म संघीय कर्मचारीहरु रहेका छन । के तिनिहरुले संघीय सरकारको प्रतिनधिहरु रुपमा काम गर्न सक्षम नभएर प्रजिअको व्यवस्थालाई कायम गरेको प्रश्नको जवाफ भने आज सम्म दिन सकेका छैनन् ।अनुत्तरीत प्रश्नको जवाफ नदिने तर एकहोरो कुतर्क गर्ने पक्षले सन्तुलित भुमिका निभाउन सकेको देखिदैन ।

विपक्षमा देखिएका तर्क :

देश संघीयतामा गएपछी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सान्दर्भिकता छैन यदि राख्ने भए सन्निकटताको सिद्धान्त वमोजिम यो निकाय प्रदेश सरकार मातहत राख्नु पर्छ वेकारमा राज्यको खर्च वढाउन यस्तो निकाय अव राखिरहन जरुरी छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्दा संघीयता संस्थागत हुन सक्दैन । परम्परागत रुपमा कार्य गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय अवको विकाश प्रशासनको युगमा फिक्का भइसक्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्य पद्धती आदेशमुखी , नियन्त्रणमुखी र निर्देशनमुखी छ अवको व्यवस्थापनको युगमा यस्ता तरिकालाई समन्वय, सहजीकरण र सहयोगले प्रतिस्थापन गरेको हुदा मेक्स वेवरको सिद्धान्तले आजको विकाश व्यवस्थान हुदैन त्यसकारण यसको औचित्य नै छैन ।

यस निकाय प्रति विशेष गरी संघीयताका जानकारहरुले वारम्वार असहमती जनाउदै आएका छन । स्थानीय जनप्रतिनधिहरु र प्रदेश सरकारले आफ्नो संवैधानिक भुमिकामा लगाम लगाउन संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खडा गरेको भनि आंशका व्यक्त गरेका छन ।प्रदेश नं २ ले प्रत्येक जिल्लामा आफ्नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने चेतावनी दिदै आएको छ ।विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड- १९का पहिलो र दोस्रो चरणमा महामारी नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधिमुलक निकायलाई निकम्मा वनाएर सिडियोहरुलाई कोभिड नियन्त्रणको कमान्डर वनाएकोमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो मानमर्दन गरेको महसुस गरेका थिए । अर्को तर्फ स्वास्थ्यको विषयमा गृह मन्त्रालयले अगुवाई गरेको भनि संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै असन्तुष्ट रहेको समचार वाहिर आएको अवस्थामा अन्तरसरकारी समन्वयमा त समस्या थियो एकै सरकारका फरक फरक निकाय विच नै समन्वय नरहेको देखिन्छ । कोरोनाको समयमा प्रदेशका सामाजिक मन्त्रालयहरु सिडियोको छायाँमा झन गुमगाम रहेका थिए । पहिलो कोभिडको कहरमा स्थानीय तहहरुले कोभिड-१९ संग जुध्न अहोरात्र खटेका थिए जुन विषयमा जनस्तरवाट समेत सराहना भएकोमा दोस्रो कोभिड( १९ को कहरमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको असहयोगको कारण स्थानीय तहको पुर्व तयारी देखी प्रतिकार्यको कार्य निकै फितलो हुन पुग्यो ।

के अव जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भुमिकामा सङ्कुचन होला ?

नेपाल एकात्मक राज्य रहदा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सान, मान र रवाफ निकै थियो तर आजका दिनहरुमा आउदा यो परिस्थितिमा पुर्ण रुपमा वदलाव आइसकेको छ । जिल्लामा स्थानीय सरकार र वडा तह सम्म अधिकार स्रोत साधन पुगी सकेको छ । यसको प्रकृति परम्परागत भएको हुदा आजको नीजि क्षेत्र र नागरिक समाजको उदय , विकेन्द्रकरण, स्थानीय स्वायत्त शासनको मागले गर्दा यसको भुमिका माथी पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ । तर यसको विपक्षमा तर्क गर्नहरुले भने झै यो निकाय खारेजी हुने संम्भावना भने निकै न्युन देखिन्छ यसको छनक हाल संसदमा विचराधीन रहेको सार्वाजानिक सुरक्षा विधेयकले हालको भुमिकालाई कटौती गरेको छैन । प्रदेश प्रहरीको परिचालन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विशेष परिस्थितिमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने अधिकार समेत सो निकायलाई दिने विषयले यस निकायको क्षेत्र अझ विस्तार गरेको भान हुन जान्छ । प्रदेश नं २सरकारले वाहेक प्रायस् सवै प्रादेशिक सरकारहरुले प्रदेश प्रहरी ऐनमा समेत प्रदेश प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन सहमत छन् तापनि प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा भलै यो व्यवस्था कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

नागरिकता, सीमा सुरक्षा र राहदानीको विषय संघको एकलौटी अधिकार हुन त्यसको लागि संघले जिल्लामा आफ्नो एकाई राख्नु पर्ने हुदा यस निकायको निरन्तरता विकल्प विहिन जस्तो नै देखिन्छ । सन्निकटताको सिद्धान्त वमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई पहिलो विफ्रिङ गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने र स्थानीय सरकारसंग विकाश निर्माण र विपद् व्यवस्थापन कार्यमा आपसी सहकार्य र समन्वय गर्न सकेको खण्डमा अन्तरसरकारी समन्वयको दायरा फराकिलो भइ संघीयताको औचित्य सावित भइ ‍औचित्य पुष्ट हुन सक्ने थियो तर यस्तो अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको सेतो हात्ती राखिरहन चाहि हुदैन । यसलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट करेक्सन गर्न सकिन्छ ।

यस विषयमा राजनितिक दलहरुले पहलकदमी लिन ढिलो गर्नु हुदैन तर यस्तो अवस्थामा यसको परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन चाहि जरुरी देखिन्छ । संघीय सरकारले अव जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभी एकिकृत सेवा प्रदान गर्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । नापी र मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई चाडो हस्तान्तरण गर्ने काममा संघीय सरकारले ढिलो गर्नु हुदैन । २३ वर्ष पहिले स्यानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले नगरपालिका र जिल्ला विकाश समितिलाई कृषि, पशु, वन, महिला वालवालिका , शिक्षा र स्वास्थ्य लगायताका विषयगत अधिकारको निक्षेपण गर्दा जिल्लामा नेपाल सरकारले बिषयगत कार्यालय स्थापना नगर्ने भनिएको थियो तर प्रतिवद्धता विपरित नेपाल सरकारले विषयगत कार्यालय खोल्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको थियो तापनि अव संघीय सरकारले हिजो गरेको ऐतिहासिक गल्तिलाई दोर्याउनु भने हुदैन ।

अवको वाटो

केही दिन अघि यो पक्तिकार समेत सहभागी एक कार्यक्रममा एक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको वैठक वस्न चार महिना लाग्यो जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको वैठकमा पालिका प्रमुखहरुको अत्याधिक कार्य व्यस्थताको कारण सहभागिता नै नहुदा यस संरचनाले अव काम गर्न नसक्ने भयो भनी आफ्नो अनुभव वाँडेका थिए । पछिल्लो पटक मनसुन जन्य विपद्ले क्षति पुर्याएका निजि आवासको पुननिर्माणको लागि लाभग्राहीलाई अनुदान दिने कार्यक्रमको विषयमा स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय विच आवश्यक समन्वय नहुदा लाभग्राही मर्कामा परेको भनि समचार आइरहेका थिए ।

यसरी अन्तर निकाय र अन्तर सरकारी निकायविच समन्वय नहुदा यसको मार सेवाग्राही नागरिक परेको देखिन्छ । निश्चय नै संघीयता खर्चिलो व्यवस्था हो तापनि जनताले सजिलो र सहज हिसाव सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले यस व्यवस्थाका अन्य नकारात्मक पाटोलाई नजर अन्दाज गरी यस प्रणालीलाई नेपालको सन्दर्भमा अङ्गिकार गरियो तर अन्तरसरकारी समन्वय र सहयोग भएन भने संघीयताको मकसद पुरा हुदैन । यसका लागि संघले केन्द्रिकृत सोच त्याग्न जरुरी छ भने प्रादेशिक सरकारहरुले स्रोत साधनको दायरा अभिवृद्धि गर्न रचनात्मक हिसावले लाग्न जरुरी देखिन्छ यता स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन जरुरी देखिन्छ । उल्लेखित विषयमा तहगत सरकारले तै रानी मै रानी कसले भर्छ कुवाँको पानी भनेर नवसी आफ्नो कार्य क्षेत्रमा खरो उत्रन सक्नु पर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि सोही वमोजिमको भुमिका तय गरिनुपर्छ ।

(लेखक भिमाद नगरपालिका, तनहुँका अधिकृत हुन् ।)

अजय राज सुवेदी
थप जानकारी