यस्तो छ, बागमती प्रदेशको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त !

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहे्क सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहे्क सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा बैठकमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले पेस गर्नु भएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त यस्तो छ ।

१. प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस सम्मानित सभा समक्ष उपस्थित भएको छु।

२. आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्न नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, निर्दिष्ट गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु। संघीय पन्ध्रौं योजना, सोहौं योजनाको अवधारणापत्र, बागमती प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनामा भएका नीतिहरु तथा संघीय सरकारले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि लिनुपर्ने रणनीति, हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई आधारको रुपमा लिएको छु।

३. प्रदेशको संस्थागत सबलीकरण मार्फत संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउँदै प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकास र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा रहेको छ ।

४. प्रदेश सरकारको सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरुमा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नहुनु लगायतका कारणले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ। सार्वजनिक खर्चबाट अपेक्षित रुपमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्नु तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

५ प्रदेशको आर्थिक(सामाजिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्नेछ । निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशमा लगानीको सम्भावना रहेका क्षेत्रहरुको पहिचान र विकास गरी लगानीकर्तालाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दै बागमती प्रदेशलाई लगानी मैत्री प्रदेशको रुपमा विकास गर्नुपर्नेछ ।

६ .प्रदेशको क्षेत्रगत एवं भौगोलिक सन्तुलनसहितको विकास मार्फत प्रदेशभित्र विद्यमान सबै किसिमका आर्थिक( सामाजिक विभेद र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै प्रदेशवासीको जीवनस्तर सुधार गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । यसका लागि प्रदेश भित्र उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनलाई नागरिकका अपेक्षा र प्राथमिकताका आधारमा कुशलतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आर्थिक सामाजिक विकासमा पछि परेका क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातजाति र सीमान्तकृत समुदायको उत्थान एवं मूलप्रवाहीकरणमा प्रदेशको नीति केन्द्रीत गर्नु पर्नेछ ।

७. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव प्रदेशको आर्थिक अवस्थामा समेत परेको छ। मुलुकको जनसांख्यिक वितरण एवं आर्थिक क्रियाकलापहरुको ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेश भित्र पर्ने भएकोले प्रदेशका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई गतिशील बनाई सोमार्फत प्रदेश र समग्र मुलुककै दिगो आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा योगदान पुऱ्याउनु पर्नेछ ।

८. प्रदेश सरकारको आयको अधिकांश हिस्सा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणमा मात्र निर्भर रहेकोले राजस्व संकलनका सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान, राजस्वका दरहरु समयानुकूल परिमार्जन र राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दिगो आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नु पर्नेछ ।

९. स्रोत साधनको वितरण र उपयोगमा गरिब, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्गको पर्याप्त पहुँच नपुग्दा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको कुशलतम उपयोग र न्यायोचित वितरण गर्दै प्रदेश भित्र रोजगारी सिर्जना र सामाजिक क्षेत्रको विकास गरी गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुऱ्याउनु पर्नेछ ।

१०. नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र, प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक, निर्दिष्ट गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको आवधिक योजना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा संविधान प्रदत्त अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य, राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रलाई महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिई आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु तय गरेको छु।

११. संविधानले दिशानिर्देश गरे बमोजिम समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनेछ। यसका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा सहकार्यमा उत्पादनशील तथा छिटो प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गरिनेछ । प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल एवं दिगो उपयोगमार्फत प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवं गतिशील बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रीत हुनेछ ।

१२. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्धन, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा केन्द्रीत हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी र नतिजामुखी बनाई सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रदेश सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयलाई घनीभूत बनाइनेछ ।

१३. समावेशी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासबाट प्राप्त लाभहरुको समन्यायिक वितरण र उत्पादनका साधनमा सीमान्तकृत समूह तथा समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै प्रदेश भित्र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गरिनेछ ।

१४. कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिइनेछ। समुदायमा आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली लागू गर्न स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्रवर्धन गर्दै कृषि आयमा अभिवृद्धि गरिनेछ ।

१५. निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रीत हुनेछ। गुणस्तरीय र दिगो पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास र प्रवर्धन गरी बागमती प्रदेशलाई आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटकका लागि एक आकर्षक एवं पहुँचयोग्य गन्तव्य स्थलको रुपमा स्थापित गरिनेछ ।

१६. संघीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको समन्वय र सहकार्यमा वन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न लगानी केन्द्रीत गरिनेछ । विपद् उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

१७. प्रदेश गौरवका आयोजना, क्रमागत आयोजना, अधुरा आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरिनेछ । विनियोजन कुशलता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ। आयोजनाको समयसीमा निर्धारण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्दै बजेट कार्यान्वयन चक्र समयमै पूरा गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ ।

१८. युवाहरुको लागि रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्न नवप्रवर्तन र स्टार्ट(अपको प्रवर्धन तथा विकासका लागि लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१९. वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गरी खर्च लेखाङ्कनलाई सरल र सहज बनाउन समन्वय गरिनेछ । तहगत समन्वय र सहकार्यमा आयोजना व्यवस्थापन गरिनेछ ।

२०. आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै वित्तीय साधनको मितव्ययी प्रयोग गरिनेछ । मितव्ययीता कायम हुने गरी चालु खर्च विनियोजन गरिनेछ । दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनाहरु खारेज गरिनेछ । औचित्य स्थापित नहुने दरबन्दीहरु आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गरिनेछ ।

२१. नीतिगत र संरचनागत सुधार मार्फत करका दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्भाव्य स्रोतको खोजी गरी प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गरिनेछ ।

१. प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरणः प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिमका बाँकी संरचनाहरु क्रमिक रुपमा स्थापना गरिनेछ । प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, चुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। नेपालको संविधान र संघीय सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशलाई प्राप्त कार्यजिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले पूरा गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । संविधान प्रदत्त प्रदेशका अधिकारहरुको पूर्ण प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी संघीय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइनेछ ।

२.पूर्वाधार विकासः( वस्तुगत आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा प्रदेश भित्रका पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र अधुरा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ । प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरी सो अनुसार सडक तथा पुल निर्माण, प्रदेश लोक मार्गको स्तरोन्नति र निर्मित भौतिक संरचनाहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

स्थानीय तहका केन्द्र एवं प्रदेश भित्रका उदीयमान सहरहरुलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य तथा समन्वय गरिनेछ । स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने, उत्पादन प्रवर्धन हुने, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास र स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापवीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ छ। ।

३. कृषि क्षेत्रको विकास( कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा

प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको पहुँच बढाउँदै समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणाली मार्फत कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धिका लागि जैविक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिनेछ । जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी व्यावसायिक खेतीको प्रवर्धन गरिनेछ । कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । रैथाने कृषि बालीको संरक्षण र उच्च मूल्ययुक्त कृषि उपजको उत्पादनमा लगानी बढाइनेछ । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी कृषि उपजको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गरिनेछ । प्रदेशभित्र उपलब्ध युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गरिनेछ ।

४. सामाजिक क्षेत्र- आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको सबलीकरण र प्रादेशिक अस्पतालहरुको सेवा विस्तार मार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएको बढ्दो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । मातृ(शिशु मृत्युदर कम गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । सार्वजनिक विद्यालयहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि मार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइनेछ । आधारभूत तथा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार एवं सरसफाइ सेवामा लगानी बढाइनेछ। साहित्य, कला, संस्कृति, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गरिनेछ ।

५.पर्यटन र सहकारी क्षेत्रः- गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । मूर्त एवं अमूर्त मौलिक कला, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै बागमती प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

६. सामाजिक न्याय र मानव अधिकारः- प्रदेशका स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत समुदाय र समूहको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ । सबै प्रकारका विभेद, कुरीति र पछौटेपनको अन्त्य गरिनेछ । बाल अधिकार, महिला सशक्तीकरण, श्रमको सम्मान र श्रमिकहरुको हकहित सुनिश्चित गरी मानव अधिकार प्रत्याभूत गरिनेछ । आय असमानता न्यून गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्न उत्पादन र वितरणका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

७. औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनाः-औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ । तहगत समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप, पूँजी र प्रविधिलाई उपयोग गरी घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्धन र ब्राण्डिङ्ग गर्दै बजारीकरण गरिनेछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था र वित्तीय पहुँच विस्तार मार्फत स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ। निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला विकास र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

८.दिगो वन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन( दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउरा उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र वनपैदावारको आयातलाई प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै राजस्व अभिवृद्धि गरिनेछ। नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि संस्थागत संरचनाको प्रवन्ध गरिनेछ । पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षण बीच सन्तुलन कायम गरिनेछ । डढेलो, भूक्षय न्यूनीकरण र वन तथा वन्यजन्तुमाथिको अतिक्रमण रोक्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । मानव(वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरु अबलम्वन गरिनेछ ।

९।.सूचना(सञ्चार, विज्ञान(प्रविधि, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानः सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलित विकास, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन मार्फत नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ । विज्ञान प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनको प्रवर्धन गरिनेछ ।

१०. प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्दा नागरिकका अपेक्षा, वस्तुगत आवश्यकता, भौगोलिक सन्तुलन र स्रोत साधनको उपलब्धतालाई मध्यनजर गरिएकोले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकासमा सघाउ पुऱ्याउने विश्वास लिएको छु। समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विकासका माध्यमबाट आम प्रदेशवासीमा आर्थिक सामाजिक लाभको समतामूलक वितरण गर्दै समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था निर्माण गर्न र ूसमृद्ध नेपालः सुखी नेपालीु को राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु । प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उपर प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु बाट प्राप्त हुने सुझाव, सल्लाह र सहयोग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शनको रुपमा रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु।