कानुनको अभावमा रुमलिएको कर्मचारी प्रशासन !

राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारि प्रशासन यतिवेला कानुनी अभावमा अन्यौलमा रहेको छ ।देशमा राजनितिकरुपमा संघियताको कार्यान्वयन त भयो तर प्रशासनिकरुपमा भने अझै पनि कानुनी अभावमा चलिरहेको छ । राजिनितिकरुपमा देशलाई ३ तह संघ प्रदेश र स्थानिय तह गरि विभाजन गरि सोका लागि आवश्यक कानुनको समेत तर्जुम गरि तिनै तहका सरकार आ-आफ्नो कार्यजिम्मेवारीमा रहेका छन तर प्रशासनिकरुपमा पनि असमानरुपमा गरिएको कर्मचारी समायोजनका विना कानुन प्रदेशहरुमा कर्मचारि भर्ना तथा सिफारिस गरिदा यतिवेल कर्मचारीवृतमा काम गर्ने मनोवृतिमा समेत असर पारेको छ ।संविधानतः संघिय कानुनसँग वाँझिनेगरि कुनै पनि तालुक निकायले कानुन निर्माण गर्न पाईदैन यदि सो कानुनसँ वाझिएको हदमा खारेज हुने व्यवस्था गरेको ।

हामि यतिवेल संघीयता कार्यान्वयनको दास्रो चरणमा रहेका छौ यसका लागि आवश्यक पर्ने झण्डै २०० भन्दा वढि कानुनहरुको निर्माण हुन नसकेको विभिन्ना तथ्यांकहरुमा देखिन्छ ।स्थायी सरकारकारुपमा रहेको कर्मचारीहरुको सेवा शर्त तथा सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने संघीय निजामति सेवा ऐन हाल प्रतिनिधिसभामा पेश भई संसदको राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिमा गएर छलफलको क्रममा रहेको छ भने सातै प्रदेशहरुले प्रदेश निजामतिसेवा सम्वन्धि कानुनहरु धमाधम पारित गरि कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि वढुवा सरुवा लगाएतका कार्यहरु गर्दै आएका छन तर यसमा पनि आमरुपमा सवै कर्मचारिहरुको असन्तुष्टिहरु देखिन्छ नागरिकको सवै भन्दा नजिक र निकटमा रहेर काम गरिरहेको स्थानिय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्माणमा ढिलाई हुदा यतिवेला अन्यौल सिर्जना भएको छ ।

खासगरि स्थानिय तहमा साविक जिविस अन्तर्गतका कर्मचारी घरेलु तथा साना उद्योगम कार्यरत समायोजन भएर आएका लोकसेवा आयोगद्वारा 2076को विज्ञपानवाट विभिन्ना स्थानिय तहहरुमा सिफारिस भएका तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले विज्ञापन गरि सिफारिस गरेका कर्मचारीहरु रहेका छन । तदअनुरुप आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माणमा प्रदेश सरकारहरु कानुन निर्माणमा उदासिन हुँदा स्थानिय तहमा कर्मचारीहरुको सेवा र सुरक्षाको अन्यौल रहेको छ ।

कतिपय प्रदेशसहरुले स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि आवश्यक ऐन जारि गरेका छन कोशि प्रदेश मधेश प्रदेश वाग्मति प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुम्विनि तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशहरुले कानुन निर्माण गरेका छन तर कानुनहरुको कार्यन्वयन हुन नपाउदै विरोध हुन थालेको छ सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै प्रदेशसभावाट पारित भएको कानुनको विरोधमा जुलुस र प्रदर्शन कायम रहेको छ ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि यसै अधिवेशनवाट कानुन पारित गर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि वढाईएको छ तर यसको विरोधमा स्थानिय कर्मचारीको साझा सञ्जाल स्थानिय तह कर्मचारी सञ्जालले विभिन्ना संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहका छन र गत वर्ष सोही सञ्जालको केन्द्रिय समितिको आयोजनामा २०८० असोजमा सञ्जाल र नेपालसरकासमक्ष भएको १९ वुँदे समझदारिको पुर्ण कार्यन्वयन तथा स्थानिय तहका कर्मचारिहरुको कानुनको अभावमा संघीयमामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्ना समयमा गरेको सरुवा तथा प्रदेशहरुले ल्याएका तथा ल्याउन लागेका ऐनहरुमा स्थानिय तहका कर्मचारीहरुको मर्म र भावन विपरित आउनु तथा सेवा तथा सुरक्षाको प्रवन्धमा अन्यौलता सिर्जना लगाएतका विषयका कारण यतिवेला कर्मचारी प्रशासनमा द्धन्द्ध उत्पन्न गराउने प्रवृति वढिरहेका छन ।

अवको वाटो के हुने त ?
स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालन गर्नका लागि संघ प्रदेश तथा स्थानिय तह सवैमा समानता कायम गराउनका लागि सवै तहका सरकारले यी कार्यहरु अविलम्व गरिनुपर्दछ ।

• संघीय निजमाति सेवा ऐनमा परिभाषाभित्र सवै तहका कर्मचारीहरुको संवोधन हुनुपर्ने
• स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारिहरुको लागि उपदान निवृतिभरण लगाएतका विषयमा संघिय सरकारवाट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने,
• सरुवा तथा वढुवाको विषयमा चक्रिय तथा योग्यता प्रणालिमा आधारीत हुनुपर्ने,
• निश्चित अवधिसम्म स्थानिय तहमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र संघमा सरुवा हुन पाउनु पर्ने,
• राजनितिक हस्तक्षेप विन सरुवा तथा वढुवा हुन ज्ञारेन्टि गरिनु पर्ने,
• स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको माग वमोजिमको काम नगर्ने कर्मचारीलाई हाजिर नै नगराउने प्रवृति वढेर गएको छ यसमा नियन्त्रण गरि सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कारवाही समेत गरिनुपर्ने,
• सरकार र सञ्जालविच भएको १९ वुँदे सहमतिको अक्षरस पालन र कार्यन्वयन गरिनुपर्ने,
• संघीय निजामति सेवा ऐन अविलम्व जारी गरिनु पर्ने,
• स्थानिय तहमा कार्यवातावरण लागि संघीय सरकार प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने,
• स्थानिय तहमा करिव ७ प्रकारका कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन ति सवै प्रकारका कर्मचारीहरुलाई एउटै परिभाषाभित्र समेटिनु पर्ने,
• स्थानिय तहहरुमा अनाआवश्यक रुपमा गरिएका कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई नियन्त्रण गरिनु पर्ने,
• संविधान वमोजिम सहरकारित सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा कार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ यसको मर्म र भावना वमोजिमका कानुनको निर्माण गर्ने,
• स्थानिय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत स्थानिय सेवाकै हुनुपर्ने,
• सरुवा प्रणालिलाई वैज्ञानिक वनाई चक्रिय प्रणालीमा लैजानुपर्ने,
• यसरि संघ प्रदेश र स्थानिय तहमा आवश्यक पर्ने कानुनहरुको अविलम्व निर्माण र सरकार कर्मचारिहरुविच पटक पटकका वार्ता संवाद सम्झौता सहमतिहरुको कार्यान्वयन गरि स्थायी सरकारकोरुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको द्धन्द्धलाई सामाधान गरि अगाडि वड्नुको विकल्प छैन  ।

-लेखक शर्मा छेडागाड नगरपालिका जाजरकोटमा कार्यरत छन् ।