राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संघीय समपुरक एवं विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ । सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपुरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको प्रस्ताव पुस मसान्तभित्रमा आयोगमा बुझाइसक्नुपर्नेछ । यस्तो प्रस्ताव विद्युतीय (अनलाइन) प्रणालीबाट मात्र पेश गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

हरेक वर्ष संघीय सरकारले समपुरक र विशेष अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । समपुरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम त्यस्तो अनुदान रकम पाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले निश्चित प्रकृया पुर्‍याएर प्रस्ताव हाल्नुपर्छ । प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले प्रक्रिया पुर्‍याउन नजान्दा समपुरक र विशेष अनुदानका लागि पेश गरेका प्रस्तावहरू आयोगबाट अस्वीकृत हुने गरेका छन् । आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ६७ स्थानीय तहले समपुरक र १२७ स्थानीय तहले विशेष अनुदान पाएनन् । यी दुई शीर्षकमा जाने बजेट पाउनका लागि अधिकांश स्थानीय तहले तोकिएका मापदण्ड नै पुरा गर्न नसकेपछि अनुदान दिन नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।

कस्ता आयोजनाको प्रस्ताव हाल्ने ? के हुन् मापदण्ड ?
समपुरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले निश्चित प्रकृया पुरा गर्नुपर्छ । तर कर्मचारीमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुनु, कार्यपालिकाबाट आयोजना स्वीकृत हुन नसक्नु, अनलाइन प्रकृयाबाट प्रस्ताव पेश गर्न नसक्नुजस्ता कारण यस्तो अनुदानबाट स्थानीय तह वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि, सीमित स्रोत र अत्याधिक मागका बाबजुद पनि आयोजना माग भएर आएका हरेक स्थानीय तहलाई कम्तीमा एउटा आयोजना पार्नेगरी छनोट गरिएको योजना आयोगको दाबी छ ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), लागत अनुमानलगायत काजगात पुऱ्याउन नसक्दा पनि आयोजना अस्वीकृत हुने गरेका छन् । समपुरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि यी कागजात अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, आयोजना वा कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय तहले गरेको आधिकारिक निर्णय पनि योजना आयोगले खोज्ने गरेको छ । कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको आयोजनालाई मात्र अनुदान पाउन योग्य ठानिन्छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयोजना प्रस्ताव गर्दा उनीहरुले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । सोही सीमाको दायराभित्र रहेर मात्रै कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव हाल्नुपर्छ ।प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजना समपुरक अनुदानअन्तर्गत माग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कुल लागत अनुमान १ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले ५ देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरु प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । समपुरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहलगानीको रुपमा छुट्याउनुपर्छ । समपुरक अनुदानको लागि रकम माग गर्ने आयोजना कम्तीमा तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।

समपुरक अनुदानका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना राखिएका छन् भने विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मुल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना राखिएका छन् ।

सूचनाः

मणीराज थापा
थप जानकारी