नेपालमा संघीयताको विकास क्रम

विषय प्रवेश :

नेपाल लगायत विश्वका २९ देशमा संघीय शासन प्रणाली विद्यमान रहेको छ । संघीयता भनेको कम्तिमा दुई तहको सरकार रहने परीपाटी हो । संविधानबाट संघीय इकाईहरुको कार्यकारणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार बाँडफाड गरी द्धैव शासन प्रणाली अभ्यास गर्ने राजनीतिक व्यवस्था हो  ।विश्व अनुभवले संघीय शासन प्रणाली बिखन्डनको बीँउ र एकिकरणको कडी दुवै हो ।

यदि संघीय शासन प्रणाली हुँदैनथ्यो भने आज अमेरिका क्यानडा जस्ता विशाल देश विश्व मानचित्रमा रहने थिएनन्  भने शोभियत संघ जस्तो विशाल राष्ट्र टुक्रिएर स- साना राष्ट्रहरुको  जन्म हुने थिएन । नेपालले विकेन्द्रिकरणको अभ्यास किँरात कालबाटै गरेको पाईन्छ । बि.स. १८२५ मा जव पृथ्वीनारायण शाहले बाइसी चौविसी स-साना राज्य एकिकरण गरी नेपाल एकिकरण गर्ने अभियान सुरु गर्न पुगे र  यसको निरन्तर बि.स.  १८७२ सम्म रह्यो त्यस पश्चात  नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपाल नराम्रोसंग पराजित हुन पुगी सुगौली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरे पश्चात नेपालको बिस्तारवादी अभियानमा ब्रेक मात्र लागेन नेपालले एक तिहाइ भुमी गुमाउन पुग्यो  ।

नेपालको एकिकरण पश्चात  करिव २३७ बर्ष नेपालमा एकात्मक राज्य शासन प्रणाली रहन गयो ।बारम्वार अवलम्वन गरिएको बिकेन्द्रिकरणको असफलता, देशमा चलरहेको द्धन्दको शान्तिपुर्ण अवतरण, समानुपातिक विकास,  भाषिक सांस्कृतिक पहिचान र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नको लागि संघीयताको अवधारण सुरु भएको पाउन सकिन्छ । सोही आधारमा रही  संविधान सभाले बि.स. २०७२ सालमा संघीयता सहितको संविधान जारी भयो ।  संघीयता सहित संविधान जारी हुनु पूर्व संघीयताको नालीवेली यस आलेखमा निम्न बमोजिम पस्कन प्रयास गरिएको छ ।

बि.स. २०६२ साल पुर्वको अवस्था :  

नेपालमा सर्वप्रथम संघीयताको वकालत वेदानन्द झाको तराई काङ्गेसले बि.स. २०१० साल तिर गरेको पाईन्छ त्यसै बखत नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले राष्ट्रिय भेलामा  पाटीमा पेस गरेको दस्तावेजमा मुलुकमा निर्वाचित क्षेत्रीय सरकारको आवश्यकता रहेको भनि अप्रत्यक्ष रुपले संघीयताको वकालत गरेको पाईन्छ । बि.स. २०१७ साल पछी नेपालमा   पञ्चायती व्वस्थाको सुत्रपात भयो राजनीतिक दलहरु माथी प्रतिवन्ध लाग्यो ।

राजनीतिक दलहरु भुमिगत हुन पुगे । भुमिगत अवस्थामा राजनीतिक दलहरु बहुदलिय व्यवस्थाको लागि सङ्घर्ष गरिरहे संघीयताको बिषय कही कतै उठान भएको गुन्जायस भएको पाईदैन । जव बि.स. २०४६ सालमा पन्चायती व्यवस्थाको अन्त भई बहुदलीय प्रणालीको सुत्रपात भयो तत् पश्चात तराई केन्द्रित दल नेपाल सद्भभावना पाटीले नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराई सहितको संघीयताको माग उठाएको पाईन्छ । कालान्तरमा उक्त माग समेत सेलाउदै गयो । यसरी बि.स.  २००७ साल देखि बि.स. २०५२ सम्म नेपालमा संघीयताको माग  निकै सुसुप्त रुपमा उठेको पाईन्छ । त्यस हुनुमा संघीयता माग गर्ने राजनैतिक शक्ति राष्ट्रिय राजनितिमा शसक्त रुपमा स्थापित हुन नसक्नुले पनि हो ।

बि.स.  २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सूरु गरेको जनयुद्धमा जातिय स्वायत्ताको माग गर्दै आफ्नो पाटीको संगठानिक ढाँचालाई सोही बमोजिम रुपान्तरण गरेको थियो । तर यो व्यवस्था संघीयता हो या स्वायत्त प्रणालिको अभ्यास हो  भन्ने बिषयमा प्रष्ट थिएन ।

 वि.स. २०६२ साल पश्चातको अवधी :

बि.स.  २०६२ साल मंसिरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा तत्कालिन सात संसदीय दल र विद्रोही नेकपा माओबादी बिच भएको १२ बुदे  सहमतीमा समेत संघीयता भन्ने बिषय नै उल्लेख छैन । सोही जगमा  २०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो गिरिजा प्रसाद कोइरलाको नेतृत्वमा सङ्क्रमणकालिन सरकार गठन पश्चात पनि सरकारको कार्यसुची शान्ती प्रक्रिया अगाडि बढाउने संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गरी देशलाई नयाँ राजनीतिक ट्याकमा लैजाने थियो ।

जव बि.स २०६३ माघ १ मा शसस्त्र बिद्रोही नेकपा माओवादी  अन्तरिम संसदमा प्रवेश गरी अन्तरिम संविधान जारी भयो त्यस बेला सम्म संघीयताको बिषय अन्तरिम संविधानमा उल्लेख थिएन । संविधान जारी भए पश्चात मधेशी जनअधिकार फोरम नामक एक गैर सरकारी संस्थाले तराईमा संघीयताको माग सहित संविधान जलाउने लगायताका हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।

माघ २ मा सिराहाको लाहन माओवादी कार्यकर्ताको गोली प्रहारबाट राम  कुमार महतोको मृत्यु पश्चात हिंसाले उग्र रुप लिन थाल्यो । मध्य तराईका जिल्लामा पहाडी र मधेशीको नाउँमा साम्पद्रायीक रुप लिदै  बिस्तारै आन्दोलन राष्ट्रिय पाटीका बिरुद्ध समेत लक्षित हुन पुग्यो । बिशेष गरी तराईमा हिंसा भड्काउन भारतको साथ रहेको भनेर आलोचना समेत भयो तर भारतको आधिकारिक धारण भने नेपालको आन्तरिक मामिला कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भनि विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले विज्ञप्ति नै जारी गर्न पुगेका थिए  ।

तराईको आन्दोलन निस्तेज पार्न सुरक्षा निकायको बलमा मात्र सम्भव थिएन ।दक्षिणका नाकाबाट पेट्रोलियम पद्धार्थ लगायतका सामाग्रीहरुको सहज आपूर्तिमा अवरोध हुदा देशको जनजीवन कष्टकर हुँदै थियो । यसको समाधान फौजी तथा प्रशासनिक तवरले भन्दा पनि  राजनितिक हिसावले डिल गर्न सरकार माथी दवाव बढ्न थाल्यो।नेकपा माओवादीको सहभागिता सहित २०६४ जेठमा संबिधान सभाको चुनाव गर्ने कार्यसुचीमा मधेश आन्दोलनले एकाएक चुनौती थपिदियो ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादव उधारो सहमतिमा आन्दोलन स्थगित गर्न राजी थिएनन्  । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गरिजा प्रसाद कोइरलाले २०६३ साल माघ अन्तिम साता  राष्ट्रको नाउँमा एक संम्बोधन गर्दै मधेशी  जनअधिकार फोरमले उठाएको संघीयताको विषयमा अन्तरिम संविधान संशोधन मार्फत हल गर्ने घोषणा गर्दै आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरे  तत् पश्चात आन्दोलन केही मत्थर हुन पुगेको थियो ।

 मधेशी फोरमको माग संम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान जारी भएको ६० ‍औ दिनमा संशोधन गरी   संघीयताको प्रावधान राखियो ।देश आन्तरिक राजनीतिको कारण २०६४ जेठ र मंसिरमा हुने भनिएको संविधान सभाको चुनाव स्थगित गरी २०६४ चैत्र २८ मा चुनाव गर्ने भनियो । मुलुक  संघीयतामा जाने निश्चित भएपछी तराई केन्द्रित दलहरुले समग्र मधेश एक प्रदेशको माग राखि २०६४ सालको फाल्गुनमा अर्को आन्दोलन सुरु गरे आन्दोलनको नेतृत्व उपेन्द्र यादव , महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले गरेका थिए ।२०६४ सालको चैत्र २८ मा गर्ने भनिएको संविधान सभाको चुनाव समेत तराई केन्द्रित दलहरुको कारण बिथोलिने आसंका बिच तत्कालिन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री  गरिजा प्रसाद कोइरलाले आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे तर समग्र मधेश एक प्रदेशको  माग पुरा नभए सम्म सरकारलाई विश्वास गर्न सकिने आन्दोलनरत पक्षले बताइरदा निर्वाचन आयोगले चैत्र २८ मा हुने संविधान सभाको निर्वाचन सम्बन्धी कार्य तालिका सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।

तराई केन्द्रित दलका नेताहरुलाई सहमतीमा ल्याएर जसरी पनि चुनाव गर्ने बिषयमा सरकार माथि  दवावमा रहिरहदा फाल्गुन १५ मा गृह प्रशासनले मधेशवादी दलका नेताहरुलाई काठमाण्डौ अवतरण गराई वार्तामा ल्याउन हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्यो र नेतृत्वका गरेका नेता उपेन्द्र यादव लगायतका मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई पूर्वी तराईबाट एकएक काठमाडौ ल्याइयो । मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकार बिच फाल्गुन १६ मा  एक मधेश एक प्रदेशको माग  ८ बुदे सहमती  लैनचौरको भारतिय राजदुतावासमा भयो। आसन्न चुनावमामा तराई केन्द्रित दलहरु समेत भाग लिन राजी भए र तोकिएको समयमा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो ।चुनाव पश्चात गठन भएको पहिलो संविधान सभामा नेकपा माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरुको नयाँ शक्तिको रुपमा उदय हुन पुग्यो ।

पहिलो संविधान सभाले २०६५ साल  जेठ १५ मा  २३७ बर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गरी देश बिधिवत रुपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्‍यो  । देशमा संघीयताको मोडेलको विषयमा संविधान सभामा  रहेका दलहरु एक मत हुन सकेनन् । मधेश केन्द्रित दलहरु एक मधेश एक प्रदेशको एजेन्डा अगाडी सारे भने नेकपा माओवादीले पहिचान सहितको १४ प्रदेशको अवधारणा अघी सारे पनि यसका नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस त्यसलाई प्रतिवाद गरेका थिए पहिलो संविधान सभा सोही विषयका अवसान हुन पुग्गो ।

देशमा ठुलो राजनीतिक गतिरोध रहदै गर्दा  राजनीतिक दलहरु  गैर राजनितिक सरकारको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा जान दलहरु राजी भए । खिलराज रेग्मीको  नेतृत्व एक चुनावी सरकार गठन भयो । त्यसले २०७० साल मंसीर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भयो । पहिलो संविधान सभाको चुनावमा नयाँ शक्तिको रुपमा उदय भएका माओवादी केन्द्र र तराई केन्द्रित दलहरु कमजोर हुन पुगे । दोस्रो संविधान सभामा पनि संघीयताको मुद्दा निकै पेचिलो बन्यो । एमाले तथा काङ्ग्रेस लगायतका दलहरु समार्थ्यको आधारमा बहुपहिचानको आधारमा संघीयतामा जानु पर्ने बिषय अगाडी सारे भने नेकपा माओवादी तथा तराई केन्द्रित दलहरु भने पहिचान सहितको संघीयताको अडानमा रहदै गर्दा २०७२ माघ ८ गते भित्र संविधानसभावाट संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता समेत पुरा हुन सकेन ।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा ३० दल आन्दोलनमा होमियो । संविधान सभामा मुडभेडको स्थित रहयो भने दलहरु आफ्नो अडानमा टसनमस भए ।यस्तै राजनितिक गतिरोधका वावजुत २०७२ सालमा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो जसबाट हजारौका ज्यान जान पुग्यो लाखौ मानिसहरु घरवार बिहिन हुन पुगे । अन्तत प्राकृतिक बिपत्तीमा देशलाई निकास दिन्छौ र आपसी राजनितिक तिक्तता विर्सेर मधेशी मोर्चा बाहेकका प्रमुख राजनितिक दलहरुले १६ बुँदे सहमती गरी तत्काल संविधान जारी गर्न सहमत भए जसमा संघीय नेपालमा ७ प्रदेश रहने र प्रदेशको नाम तथा राजधानी प्रदेश सभाको दूई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने गरी पहिचान र समार्थ्य सहितका प्रदेश रहने गरी संविधानमा रहे पछि नेपाल ‍औपचारिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्न पुग्यो ।

 अबको कार्यदिशा

नेपालमा संघीयता मधेश आन्दोलनको स्थापित गरेको र यसको  कार्यान्वयनका ५ बर्ष पूरा भइसकेको छ ।नेपालमा विकेन्द्रिकरण आशाचीत रुपमा सफल नभएपछी यसको विकल्पको रुपमा संघीयता अगाल्न पुगेको देखिन्छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा संघीयताको वलियो जग भने बस्न सकेन । यसको संस्थागत हुने विषयमा अझै पनि शंका छ । नेपालमा संघीयताको विषयमा एक पक्ष यो वरदान हो भनेका छन् भने यसका आलोचकहरु अभिसाप हुने तर्क अगाडि सारेका छन् ।

यी दुवै दृष्टिकोणहरु दुई किनारका अतिवादी विचार हुन । संघीयता आफैमा नत अभिसाप हो नत बरदान नै हो यो त एउटा साध्य नभई साधन मात्र हो । यसलाई सुविचारित ढंगले चलाउन सकियो भने सकारात्मक परिणाम दिने हो । यसका असल राजनितिक संस्कारको विकास हुन जरुरी छ । नेपालको संघीयता कार्यान्यवको पहिलो चरणमा विकृत संसदीय अभ्यास प्रदेशमा दोहोरिनु स्थानीय सरकारहरु अराजक हुनु निश्चय नै शुभ संकेत होइन् ।

अवको कार्यदिशा भनेको असल राजनीतिक संस्कार सहित संघीयताको  संस्थागत विकास हो ।