स्थानीय सरकारमा वडा अध्यक्षको भुमिका

पृष्ठभूमी  :

नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीमा स्थानीय तहलाई संघीय एकाइहरुको रुपमा परिभाषित गरी उपराष्ट्रिय सरकारको हैसियत प्रदान गरेको छ जुन संसारका विरलै मुलुकमा यस्तो प्रावधान रहेको पाउँन सकिन्छ । स्थानीय तहहरु अधिकार सम्पन्न रहने संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप विधायिकी, कार्यकारणी र न्यायिक अधिकार अभ्यास गर्न पाउने अवसर प्रदान गरेको छ । हाल नेपालमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय सरकार क्रियाशिल रहेका छन् । संघीय कानून बमोजिम गाउँपालिकामा कम्तिमा पाँच वडा र बढीमा एक्काइस वडा त्यस्तै नगरपालिकाको हकमा कम्तिमा नौ  वडा र बढीमा पैँत्तीस वडा रहन सक्छन् ।हाल नेपालमा ६,७४३ वटा वडा रहेका छन् ।

प्रत्येक वडामा एक जना वालिग मताधिकारको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका वडा अध्यक्ष र अन्य चार जना वडा सदस्य पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् । चार जना वडा सदस्यहरुमा एक जना दलित महिला सदस्य र एक जना खुला महिला सदस्य र अन्य दुई जना सदस्यको व्यवस्था गरी वडा समितिलाई समावेशी बनाउन प्रयास गरिएको देखिन्छ ।नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनमा आएको पहिलो पाचँ वर्षको कार्यकाल समाप्त भइ दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन सन्निकटमा आइसकेको अवस्थामा राज्यको सबै भन्दा पिँधमा रहि नागरिकको समीपमा रहने वडा अध्यक्षको भुमिकाको विषयमा चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिएकोले यस आलेखमा वडा अध्यक्षको भुमिकाको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था :

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ को उपधारा ४ मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या र सीमाना संघीय कानून बमोजिम हुनेछन् ।  त्यस्तै धारा २९५ मा  गाउँपालिका र नगरपालिका तथा बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संङ्ख्या र सीमाना निर्धारणको लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा २१४ मा संघीय कानून बमोजिम स्थानीय तहमा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चार जना वडा सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५ मा नेपाल सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सीमाना र सङ्ख्या निर्धारण गर्न सक्नेछ । वडाको केन्द्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र जनसङ्ख्याको वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता अनुकूलता र विशिष्ठता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था तथा सुगमता र विद्यमान पूर्वाधारको अवस्थालाई आधार  लिई सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाको बहुमतबाट पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपालमा सरकार समक्ष पेस गर्न सक्नेछ । साथै नेपाल सरकारले उल्लेखित आधार बमोजिम निर्धारण गरेको वडाको सङ्ख्या र सीमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ र हेरफेर गर्दा सभाका तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको दुइतिहाइ बहुमतबाट पारित गरेर मात्र गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था भने निर्वाचन हुनु भन्दा एक वर्ष अगाडी गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन भने लगतै हुने निर्वाचनमा हुने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिका तथा वडा सङ्ख्या चार किल्ला खुलेको सीमाना निर्धारण र सोको हेरफेरको जानकारी नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रशासन गर्ने प्रावधान समेत ऐनमा रहेको छ । यसै कानूनी प्रावधान बमोजिम विगत पाँच बर्षको अवधिमा  कयौ स्थानीय तहले वडा विभाजनको प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाएको कुरा संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

वडा अध्यक्षको भूमिका :

नेपालको स्थानीय तहहरु सरकारको भूमिकामा कार्य सम्पादन गर्ने गर्छन । संघीय सरकार प्रदेश सरकारको शासनको सामान्य सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था हुन्छ  नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले गर्छन् । निर्णय प्रक्रियामा उनीहरु सर्वाधिकार सम्पन्न हुन्छन् । मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीका ग्रहरुपी उपग्रह हुन ।मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीसंग असहमत हुन मिल्दैन यदि असहमत हुने वित्तिकै नैतिकताको आधारमा राजिनामाको वाहेक अन्य विकल्प हुदैन । प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो  मन्त्रीपरिषद्का सदस्य बर्खास्त गरिदिन सक्छन । तर स्थानीय कार्यपालिकाका हकमा यसको नेतृत्व गर्ने मेयरहरुको भने संघीय वा प्रादेशिक सरकारको तुलनामा हात खुट्टा बाधिएको नै देखिन्छ ।

वडा अध्यक्षहरु स्थानीय सरकारको मन्त्रीको भुमिकामा रहदै गर्दा मेयरहरुलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार छैन गणपुरक सङ्ख्या र निर्णयमा मत विभाजनले गर्दा यस्तो हुन गएको देखिन्छ ।उनीहरु मृत्यु हुदा र फौजदारी अभियोगमा बाहेक पद जान सक्ने प्रावधान नै छैन । मेयरहरुले उनीहरुलाई नियुक्ति गरेको पनि हुदैन ।  मेयरहरुलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन वडा अध्यक्षलाई विश्वासमा नलिई सुख नै छैन । वडा अध्यक्षले कार्य सम्पादन राम्रो भएमा मेयरहरुले ख्याति पाएको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वडा अध्यक्षलाई सघन भुमिकामा राखेको  देखिन्छ । ऐनले वडाध्यक्षलाई वडा समितिको अध्यक्ष भई काम गर्ने, सदस्यहरुको काममा समन्वय र सहजिकरण गर्ने ,   कार्यक्रम तथा योजनाको प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्ने अनुगमन मूल्याङ्कन सिफारिस तथा प्रशासनिक कार्य र आफ्नो अनुपस्थितिमा कार्यवहाक वडा अध्यक्ष तोक्ने कार्य जिम्मेवारी रहेका छन् ।

जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहि काम गर्ने वडा अध्यक्षहरु जनताका दैनिकी समस्यासंग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने गर्छन । छिमेकमा कुकुर भुकेर निदाउन नपाएको, छिमेकीको चौपायाले बाली खाएको जस्ता मामूली बिवाद पनि जनताले आफ्नो नजिकको जनप्रतिनिधिले समाधान गरिदियोस भनि अपेक्षा राख्ने गर्छन । यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न वडा अध्यक्षहरु हरदम लागिपरेका हुन्छन् । आफ्नो ईलाकाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्व मेला तथा कार्यक्रममा समेत उनीहरु प्रतिकारात्मक रुपमा समेत उपस्थितिको अपेक्षा नागरिकबाट हुन्छ । यसरी उनीहरुको जिम्वेवारी कानूनी मात्र नभइ ‍औपचारिक र व्यवहारिक खालको हुन्छ ।

स्थानीय सरकारमा वडा अध्यक्ष शक्तिशाली पदाधिकारीहरु भित्र पर्दछन् । कार्यपालिका बैठकमा मन्त्रीसरहको भुमिकमा रही शासकीय परिपाटीको अभ्यास गर्छन भने सभामा संसद सदस्यको रुपमा भाग लिई आर्थिक नियन्त्रमा भुमिका खेल्छन त्यस्तै वडा समितिको नेतृत्वमा रहि प्रशासकको भुमिकामा  रहन्छन्  । यसरी उनीहरुको भुमिका बहुआयमिक रहेको देखिन्छ ।

वडामा रहने टोल विकास समिति,  समुह सन्जाल र उपभोक्ता संस्था  लगायतको प्रवर्द्धन गरी जनसहभागिता अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा समेत संलग्न हुने गर्छन । जनसहभागिता मार्फत विधिको शासनमा मात्र होईन यसले विकेन्द्रिकरणलाई समेत टेवा पुर्‍याउने काम गर्छ ।विगत एकात्मक राज्य संरचनामा कायम रहेका गाउँ विकास समितिहरुमा समूह संजालको राम्रो उपस्थिति थियो तर अहिले पुनसंरचना पश्चात यी सन्जालहरु भत्किएको भनि गुनासा आइरहदा त्यसलाई जगाउँन वडा अध्यक्षहरुले पहल लिन जरुरी छ । यस्ता विषय जनसहभागिताका माध्यम हुन् । जनसहभागिताका लोकतान्त्रिक शासनका अमुल्य   निधि भएकोले यसलाई बचाउन जरुरी छ ।

विगत पाँच बर्षमा स्थानीय तहलेको जुन हिसावले प्रभावकारिता बढेको भनि समिक्षा भयो यो सवै वडा कार्यालयहरुको कारणले सम्भव हुन गएको देखिन्छ । उनीहरुले स्थानीय तहको गतिशिलतालाई इटाँ थप्ने काम गरेका छन् । अहिले राम्रो ,  असल र उम्दो वडा अध्यक्ष भएको ठाउँमा नागरिकले राहत पाएको महसुस गरेको देखिन्छ । तर पुर्वाग्रही र राजनितीतिक आग्रह भएको वडा अध्यक्षको कारण जनताले दुख र सास्ती समेत वेहोरेको वाहिर नआएको होईन । डोजरे विकास स्वार्थ केन्द्रित क्रियाकलापको नियन्त्रण स्थानीय जनताको निगरानी र नियन्त्रणबाट नै सुर्धान सकिने विषय हुन् ।यस्ता विषय केन्द्रले गरेको नियन्त्रण भन्दा जनताले गरेको खवरदारीबाट दिगो रुपमा सुधार्न सकिन्छ ।

विगत एकात्मक राज्य प्रणालीमा रहेका गाउँ विकास समिति आज स्थानीय सरकारका वडा कार्यालयमा रुपान्तरण भएका छन् । तर हिजोका गाविस भन्दा आजका वडा निकै अधिकार सम्पन्न र स्रोत साधन युक्त हुन पुगेको यथार्थ भुल्न हुदैन । आज वडा कार्यालयमा इन्जिनियर,  कृषि,  पशु र  अमिन लगायतका प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थाले सेवा जनताको घर दैलोमा पुगेको महसुस जनताले गर्न पाएका छन् भलै यसका व्यवस्थापकिय समस्या भने विद्यमान रहेका छन् । कतिपय महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयमा अधिकृत स्तरको वडा सचिवको व्यवस्था गरी खर्चको अख्तियारी समेत प्रदान गरिदिएका छन् । अवका वडा कार्यालयहरु भनेका सेवा प्रवाहका फ्रन्ट लाईन मात्र नभइ साना विकासे अड्डामा परिणत हुने क्रममा रहेका छन् ।

वडा अध्यक्षका आफ्नै गुनासा :

विगत पाँच बर्षमा आर्थिक अधिकार वडा कार्यालयलाई नहुदाँ हिजोका गाविस सचिव भन्दा पनि कमजोर भएको भनेका समेत देखिन्छ । एक रिम पेपरको लागि पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कुर्सीमा माग फाराम लिएर जानु परेकोले कार्य सम्पादनमा असर परेको भनि गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

मेयरले पालिकाको स्रोत केन्द्रिकरण गरेर आफुलाई निकम्मा बनाउदा हात बाँधिएको महसुस गर्ने गरेको, जनताबाट गाली र अपजस मात्र आउदा उत्प्रेरित भइ काम गर्न नसकेको, पालिकाले वडा सचिवको व्यवस्था समयमा नगरिदिएको, काम दिने गरेको तर प्रोहत्साहनमा कन्जुयाई गर्ने गरेको, वडा समितिलाई सवल र सक्षम बनाउन कुनै पहल कदमी नलिएको लगायत रहेका छन् । राज्यले वडा अध्यक्षको पदलाई मर्यादा क्रममा नराखेको अपमानित  महसुस हुनु परेको गुनासो उनीहरुले गर्दैँ आएका छन् ।

निष्कर्ष:-

अत: सवल, सक्षम र गतिशिल स्थानीय सरकारको लागि वडा समितिको सुढृढीकरण गर्नुको विकल्प छैन । वडा कार्यलयको संस्थागत सक्षमता विकास भएमा मात्र जनसहभागिता अभिवृद्धि भई विधिको शासन पारदर्शिता मार्फत शुसासनमा टेवा पुग्छ । नेपाल सरकारले तय गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सोँचको व्यहारिक कार्यान्वयनको लागि स्थानीय स्तरवाट नै एउटा पहल कदमीको आवश्यक देखिन्छ तसर्थ यसैमा मात्र दिगो विकास सम्भव रहेको छ ।