स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको भूमिका

नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ बमोजिम दोस्रो पटक स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भई करिव नब्बे प्रतिशत स्थानीय तहको मतगणना परिणाम प्राप्त भइसकेको छ । निर्बाचन आयोगले एकै चरणमा छिटपुट घटना बाहेक निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गरी राम्रो व्यवस्थापकिय क्षमता पर्दशन गरेको अवस्था छ। यस निर्वाचनले करिव पैत्तिस हजार जनप्रतिनिधिको चयन गर्ने छ। यस्ता जनप्रतिनिधिहरुमा प्रमुख, अध्यक्ष , उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य लगायतका पर्छन । बिगतमा स्थानीय सरकारका पाँच बर्षको अभ्यासमा स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको भूमिका कमजोर भएको भनि स्वयम् उनीहरुले गुनासो गरेको समचार आइरहँदा यस आलेख सोही बिषयमा केन्द्रित रहनेछ । नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अध्ययन गर्ने हो भने उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको भुमिका कमजोर छैन । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भुमिकालाई निम्न बमोजिम रहेको पाउँन सकिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२

स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पद नगर सभा वा गाउँ सभाको सदस्य र गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्षको रुपमा रहन्छन् । संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको लागि गठन हुने निर्वाचन मण्डलमा सदस्य रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार मतभार अध्यक्ष वा प्रमुखसंग बरावर रहेको छ ।

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ को देहाय घ मा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उप प्रमुखको काम , कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

क) न्यायिक समितिको संयोजक भइ काम गर्ने – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा तोकिएको क्षेत्राधिकारका बिषयमा मुद्दाको सुनुवाई, किनारा र कारवाही गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बिज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतका संघीय कानुनले तोकेका मुद्दाको निरुपण गर्ने अधिकार समेत रहेको छ । यसरी स्थानीय न्यायिक समिति स्थानिय अदालतको भुमिकामा रहने र न्यायिक समितिको संयोजक त्यसको मुख्य न्यायधीश बराबर रहेको मान्न सकिन्छ ।

ख) अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार समाल्ने– कुनै कारणबश अध्यक्ष वा नगरप्रमुख कार्यालयमा अनुपस्थित हुने अवस्था सृजना भएमा कार्यवहाक भइ काम गर्ने अधिकार समेत निजहरुलाई हुन्छ ।

ग) गैर सरकारी संस्थाहरुको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने – विगतमा एकात्मक राज्य प्रणालीमा गैर सरकारी संस्थाहरुले स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय विकास अधिकारीको समन्वयमा गर्नु पर्ने थियो भने हाल संघीयता कार्यान्वयन पश्चात यो अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोले गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी नगर उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको रहेको छ ।

घ) योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीबेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने- ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम गाउँ सभा र नगरसभाले स्वीकृत गरेका विकाश आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन आवधिक रुपमा कार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी समेत उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको रहेको छ ।यसरी परियोजना व्यवस्थापन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लगायतका शुसासनसंग सम्बन्धीत कार्यमा समेत योगदान उपप्रमुखको रहने देखिन्छ ।

ड) सभा तथा कार्यपालिकाबाट गठित समितिहरुको काममा सहजिकरण गर्ने- ऐनको दफा १४ मा कार्यपालिकाले आफ्नो काम कारवाही व्यवस्थित गर्न आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान अनुरुप यसको समग्र अगुवाई गर्ने जिम्मेवारी उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई प्रदान गरेको छ ।

च) उपभोक्ता हित सम्बन्धी कार्यको संरक्षण गर्ने – उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मुल्यको अनियमिताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण गर्न लगायतका बिषयमा स्थानीय बजार अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार अधिकार स्थानिय तहलाई दिएको परिपेक्षमा यसको नेतृत्वदायी भुमिकामा उपप्रमुख रहन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको देखिन्छ ।

छ) अन्य कार्यहरु –

क) सात दिन भन्दा बढि समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने,

ख) सभा कार्यपालिका अध्यक्ष वा प्रमुख ले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका काम गर्ने।

स्थानीय राजश्व परामर्श समिति

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा स्थानिय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राजश्व परामर्श समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, कार्यपालिकाले तोकेका महिला सहित दुई जना ,उद्योग बाणिज्य संघको स्थानिय प्रतिनिधि, घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको नगर तथा गाउँ तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु यस प्रकार छन् ।

क) नगरपालिकाको राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा‚ संसोधन‚ परिमार्जन र सोको परिपालना सम्बन्धमा नगरपालिकालाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने‚

ख) राजश्वको स्रोत‚ दायरा र दर समेतको विश्लेशण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजश्वको अनुमान गर्ने‚

ग) राजश्वको दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेशण र अनुमान गर्ने ‚

घ) स्थानीय उद्योग‚ व्यवसाय ‚पर्वद्धन र रोजगारी सृजनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा नगरपालिकालाई परामर्श दिने ‚

ङ) कर राजश्व ‚गैर कर राजश्व‚ सेवा शुल्क र दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा नगरपालिकालाई परामर्श दिने‚

च) नगरपालिकाको राजश्व प्रशासन सुधारका लागि राय दिने‚

छ) नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व अभिबृद्धि तथा सुधारको लागि राजश्वको आधार‚ दर र दायरा राजश्वको आधारको मुल्याङ्कन गर्दै राजश्व सम्बन्धी संरचना‚ जनशक्ति‚ क्षमता विकाश‚ प्रविधि उपयोग‚ नियमित अनुगमन गर्दै राजश्व परिचालनको अवस्थाको आवधिक समिक्षा मुल्याङ्कनको आधारमा नगर कार्यपालिकालाई नीतिगत तथा कार्यगत पृष्ठपोषण सहित सुझाव दिने ‚

ज) गाउँपालिकाको आन्तरिक राजश्व अभिबृद्धि तथा सुधारको लागि राजश्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा‚ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन‚ राजश्व परिचालनलाई प्रभावकारी र लाभ लागतको विश्लेशणको आधारमा बाह्य प्राविधिक तथा व्यवस्थापकिय सेवा लिने सम्बन्धी नीतिगत र प्रवन्धकीय व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकालाई पृष्ठपोषण सहित राय सुझाव दिने ‚

झ) नगरपालिकाले तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ‚

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति

ऐनको दफा ६६ बमोजिम निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र विवरणको खाका र बजेट सीमा भित्र रहि स्थानिय तहका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । जसका काम कर्तव्य यस प्रकार छन् ।

क) आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने,

ख) बजेट सीमा भित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण गर्ने,

ग) बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई बिषयक्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्ने,

घ) योजना तथा कार्यक्रमकव दोहोरोपन हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना तथा कार्यक्रम बिच आपसी तादम्यता तथा परिपुरकता कायम गर्ने ,

ङ) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी स्थानिय तहको आवश्यकता बमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।

अन्तमा-

स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यापक बनाएको देखिन्छ । अन्य संघीय र प्रादेशिक कानूनले प्राय: न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा मात्र चिनेकोले अवस्था छ ।यसरी स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई योजना अनुगमन तथा तर्जुमाको जिम्मेवारीको आधारमा अनुगमनकारी भुमिकामा राखेको छ भने गैरसरकारी संस्था र समितिको काम कारवाहीमा समन्वयकारी भुमिका प्रदान गरेको छ । न्यायिक अधिकार प्रदान गरेर अर्धन्यायिक भुमिकामा राखेको छ त्यस्तै राजश्व परामर्श समितिको संयोजकको अधिकार क्षेत्रको हिसावले वित्तीय भुमिकामा समेत राखि उपभवक्ता हक हितसंग सम्बन्धित काममा नियमनकारी भुमिका राखि यस पदलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी मात्र नबनाई ओजपुर्ण र गरिमायुक्त समेत बनाएको देखिन्छ ।