महङ्गो बन्दै नेपालको संघीयता !

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२।०६३ को सफलता पश्चात जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को पहिलो संशोधन पश्चात नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको पाईन्छ।भलै अन्तरिम संविधानमा यसको सैद्धान्तिक रुपमा मात्र स्वीकार गरिएको थियो । अरु सवै मोडालिटीको विषयमा संविधान सभाले गर्ने भनि तय गरिएको थियो । बि.स. २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न निर्वाचन पश्चात गठन भएको पहिलो संविधान सभामा राजनीतिक दलहरु बिच शासकिय संरचनामा विवाद हुदाँ उक्त संविधान सभा संविधान नै जारी नगरी विघटन हुन पुगेको थियो । बि.स. २०७० सालको मंसिर ४ गते भएको दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ मा जारी गरेको संविधानले नेपाल संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको संघीय व्यवस्थालाई अंगिकार गरेपछि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको पाईन्छ ।

नेपाल संघीयतामा जादैँ गर्दा नेपाल जस्तो क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसावले सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक नरहेको अधिकार र जिम्वेवारी जनताको नजिकको निकायमा लैजान विकेन्द्रिकरण नै काफी हुने साथै नेपालको अर्थतन्त्र सानो आकारको भएको मुलुकले संघीयता धान्न सक्दैन भनेर आवाज नउठेको पनि होईन तर जनआन्दोलन भाग दुई पश्चातको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र पुर्वपञ्चको पाटी रा.प्र.पा.ले बाहेक अरु कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले संघीयताको विरोध गरेको पाइदैँन ।फलस्वरुप नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरेको पाईन्छ । संघीयता पक्षहरुले नेपालमा भएको विभेद असमानता जस्ता विषय हल गर्ने भएकोले संघीयताको आवश्यकता रहेको बताउदैँ आएका छन् ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षमा सार्वजनिक खर्च बिशेष गरी चालु तर्फको खर्च बढेको देखिन्छ यस्तो हुनुमा संघीय शासन प्रणाली जिम्मेवार रहेको बताइन्छ तर संघीयतालाई मितव्ययी बनाएर चलाउन सकेको भए शायद आलोचकहरुको भविष्यवाणी सही सावित हुन सक्ने थिएन साथै यसलाई राजनीतिक दलले नगरअन्दाज गरेको पाईन्छ ।अनावश्यक फजुल खर्चले आज संघीय शासन प्रणाली महङ्गो हुन पुगेको छ । यस्तो हुनुमा निम्न कारणहरुको जिम्मेवार रहेको पाउँन सकिन्छ ।

महङ्गो निर्वाचन प्रणाली :-

सूचना प्रविधिले क्रान्तिकारी फड्को मारिसक्दा पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीले अझै परम्परागत कागजी प्रणालीको लय छोड्न सकेको छैन । ।अनलाईन भोटिङ वा इलोक्टोनिक मेसिन प्रयोग गरी निर्वाचन गर्दा निर्वाचन लागत घट्ने थियो तर यसमा राजनीतिक प्रतिवद्धताको अभावले गर्दा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अझै लामो समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुले चुनावमा गर्ने खर्चको परिमाण झन् कहालिलाग्दो छ। ठुलो रकम खर्च गरेर चुनाव लड्ने निर्वाचित भएपछि त्यसको साँवा व्याज सहित उपर गर्न राज्यकोषको अस्वभाविक दोहन गर्न तिर लाग्ने र सत्तामा बसेर चुनावको लागि रकमको जोहो गर्न प्रवृत्ति राजनीतिक दलमा रहेको छ ।

पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या बढी हुनु

नेपाललमा हाल ३५ हजार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु बहाल रहेका छन् । प्रदेश सांसदको सङ्ख्या ५५० छ भने २३४ जना संघीय सांसद रहेका छन् । संवैधानिक निकायको संख्या १३ रहेको छ। संघीय मन्त्रीपरिषद् २५ जना , प्रदेश मन्त्रीपरिपद् प्रदेश सभाको बीस प्रतिशतले हुन आउने हिसाव गर्दा ११० जना पुग्छ । यति धेरै पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिको तलव, भत्ता र सुविधा राज्यको अरबौ रकम खर्च भईरहेको छ । यो देखिने प्रत्यक्ष खर्च हो तर नदेखिने खर्चको हिसाव निकाल्दा झन् कहाली लाग्दो अवस्था देखिन्छ ।

जम्वो कर्मचारीतन्त्र

नेपाल संघीयतामा गएसगै दुई तिहाई कार्य जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन् । साविक एकात्मक राज्य प्रणालीमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई संघीय सरकारले दुई तिहाईमा झार्नुपर्ने हो तर संघीय सरकारले आफ्नो कर्मचारीतन्त्रलाई उपयुक्त आकारमा झार्न सकेन फलस्वरुप आज राज्यको दुर्लव स्रोत कर्मचारीको तलव भत्तामा नै खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता छ। सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु हाल बहाल रहेका तिस प्रतिशत कर्मचारीले मात्र काम गरेका छन् बाँकी अरु कर्मचारी गफ लगाएर, चिया पियर बिताउने गरेको बताउछन् । आजको समयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको आवश्यक नपर्ने देखिन्छ । जुन निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सरकारले सिक्नुपर्ने देखिन्छ । प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारमा समेत करारका कर्मचारी अनावश्यक रुपमा राखेको देखिन्छ ।

बोझिला संरचना तथा निकायहरु

विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरुले संघीय संरचनामा गएपछि संघमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १५ र विभाग २५ वटा भए पुग्ने भनी सिफारिस गरेको भएतापनि हाल संघमा २५ मन्त्रालय ५५ वटा विभाग रहेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले मन्त्रालयको सङ्ख्या धमाधम बढाइरहेका छन् जिल्ला स्तरिय कार्यालय समेत विस्तार गरेका छन् । यस्तो रेसमा स्थानिय सरकारहरुले समेत प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको बाटो पछ्याईरहेका छन् । आनावश्यक रुपमा निकाय र संरचना रहदा कार्य सम्पादन जटिल हुन पुग्छ । कार्यालय स्थापना पश्चात कर्मचारी भवन लगायत कार्यालय संचालन खर्च बढ्ने देखिन्छ ।डिल्लीराज खनालको संयोजककत्वमा गठित आयोगले चार वर्ष अगाडी सरकारलाई बुझाएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठन भएका २०० भन्दा बढी आयोग समिति वोर्ड प्राधिकारण खारेज गर्ने सुझाव दिएको थियो ।

कार्यकर्तामुखी राजनीतिक दलहरु

राजनितिक दलहरु नागरिक मुखी भई जनहितमा काम गर्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा उनीहरु कार्यकर्तामुखी हुदाँ अहिलेको संघीय शासन प्रणाली महङ्गो हुदै गएको देखिन्छ । आज मानिसहरु राजनीतिमा स्वयम् सेवा गर्ने भन्दा पनि कमाउन र पेट पाल्नको लागि गरेको देखिन्छ । राजनितिकहरु कार्यकर्ता संरक्षण गरेर कसरी राजनीतिक जोगाउन सकिन्छ भन्ने ध्यानमा मात्र लागेको देखिन्छ ।

कमजोर अन्तरसरकारी समन्वय

संघीय शासन प्रणालीमा धेरै तहका सरकारहरुमा निर्णय र कार्यजिम्मेवारी विभिन्न तहका सरकारहरुमा विभाजन हुने भएकोले समन्वयको अवस्था कमजोर हुदा काममा दोहोरोपन बढ्न गई राज्य सञ्चालनको लागत बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि बर्दियामा दुई वर्ष पहिले एउटा सडकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले एउटै कामको लागि बजेट विनियोजन गरेका रहेछन् पछि टेन्डर खुल्ला मात्र थाहा जानकारी हुन आयो । यस्तो हुनुमा नीति तथा कार्यक्रममा तहगत सरकारको समन्वय नै हुन सकेन । अहिले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको बिषयमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बारम्वार हस्तक्षेप गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको छ । सानो भन्दा सानो टुक्रे योजना संघीय सरकारले तर्जुमा गर्दा संघीयताको मर्मलाई त मार्ने भयो यसले संघीयताको लागत बढोत्तरी गरिरहेको छ ।नेपालमा विगतमा अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वयको कारण पिच भएको सडक सात दिनमा भत्काउन परेको दारुण पक्षलाई केलाउदा अन्तरसरकारी समन्वय त झन जटिल विषय हुन पुगेको छ ।

संघीयतामा जानु पूर्व प्रयाप्त गृहकार्यको अभाव

संघीयता नेपालका लागि एउटा नयाँ अभ्यास थियो । यसमा जानुपुर्व प्रयाप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो तर यस बिषयमा दुवै संविधान सभाको कार्यकालमा राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिन सकेनन् ।संघीयता राजनीतिक विषय थियो भलै यसको कार्यान्वयन प्रशासनिक तवरबाट गर्नुपर्ने भएकोले राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई आवश्वत नपारेको कारण आज उच्च प्रशासकहरुले नै संघीयताको दिगोपनको बारेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।संघीयता कार्यान्वयनको सङ्कमणकालीन प्रबन्ध नेपाल सरकारले नगर्दा विगत पाँच वर्षमा प्रादेशिक संरचना तथा स्थानीय संरचनाहरुले प्रथामिकता र गन्तव्य समेत पहिल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरु केवल सुविधा र आसेपासेलाई जागिरमा भर्ना गरेर ढुकुटी रित्ताईरहेका छन् । जसले गर्दा नियमित सन्चालन खर्च बढिरहेको अवस्था छ ।

उपसंहार

संघीयताको कुरुप अभ्यासबाट बदनाम भएको नाइजेरियामा संघीय एकाइहरुको खर्चको व्यवस्था मिलाउन वन फडाँनी गर्नु परेको उदाहरण विश्व सामु छ । नेपालमा संघीय एकाईहरु जनतालाई सेवा प्रवाह सरल सहज बनाउने, विकासको मामिलामा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि सेवा सुविधा लिने, आफन्त र कार्यक्रतालाई जागीर दिने जस्ता काममा रमाइरहेका छन् । परिस्थती यस्तै कायम रहिरहे नेपालले पनि नाइजेरियाको नियती भोग्न पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा संघीयता विकास र समृद्धिको आधार हो भन्ने भाष्यलाई गलत सावित गरिदिएको छ । तसर्थ कालो बादलमा चादीको घेरा हुन्छ भनेझै संघीयता महङ्गो भयो यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि यसलाई मितव्ययी र कम खर्चमा चलाउन सकिने अनेकौ उपायहरु छन् त्यस तर्फ सवैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।