राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानमा निर्माण हुने आयोजना प्रस्ताव गर्न माग गरेकामा ६ वटा प्रदेशले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

आयोगले आव २०८२–८३ का लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानमा बन्ने आयोजना प्रस्ताव गरी फागुन १५ भित्र पठाउन माघ १६ मा सात वटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्था प्रणालीमार्फत आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो ।
आयोग स्रोतका अनुसार फागनु १३ गते दिउँसो १ बजेसम्म बागमती प्रदेशबाहेक अरु ६ वटा प्रदेशबाट समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाका लागि कुनै प्रस्ताव आएको छैन । बागमतीले भने नयाँ–पुराना गरी १८ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । बागमती प्रदेशले १६ वटा नयाँ र २ वटा पुराना आयोजना प्रस्ताव गरेको हो ।

बागमती प्रदेशले विशेष अनुदानका लागि ७ वटा र समपूरकका लागि ९ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै २ वटा पुरानो आयोजना पेश गरेको छ । आयोग स्रोतले बागमती बाहेकका अन्य प्रदेशले आयोजना प्रस्ताव किन गरेनन् भन्ने थाहा नभएको जानकारी दियो । सातमध्ये ६ प्रदेशबाट आयोजना प्रस्ताव नआएपछि आयोगले यसको समय बढाएको छ । आयोगले फागुन १५ सम्मको समय दिएकामा यसलाई १५ दिन बढाएर फागुन अन्तिमसम्म पुर्‍याइएको हो ।

आयोगका कार्यक्रम निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दिवाकर लुइँटेलले यो वर्ष समपूरक र विशेष अनुदानको कार्याविधि संशोधन भएकाले सोहीअनुरुप अनलाइन प्रणाली स्तरोन्नति गर्दा केही समय अनलाइन प्रणालीमा अवरोध भएकाले समय थप गरेको जानकारी दिए । आयोगको फागुन ११ को निर्णयअनुसार यही मसान्तसम्म आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने समय दिएको उनले बताए ।

सातमध्ये ६ वटा प्रदेशले आयोजना प्रस्ताव नगरे पनि स्थानीय तहबाट भने नयाँ–पुराना गरी ८५८ वटा आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । यीमध्ये ६ सय १२ वटा नयाँ आयोजनाको प्रस्ताव आएको हो । पुराना २ सय ४६ वटा आयोजनालाई फेरि पठाइएको छ । स्थानीय तहले पठाएका ६ सय १२ वटा प्रस्तावमध्ये कोशी प्रदेशबाट विशेष अनुदानका ५२ र समपूरक ६५ छन् । यस्तै मधेश प्रदेशबाट ३० वटा समपूरक र ३६ वटा विशेष अनुदानका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार बागमती प्रदेशले ५६ वटा विशेष र ६३ वटा समपूरक अनुदानका आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले भने विशेषका ६३ र समपूरक ६१ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । कर्णाली प्रदेशबाट समपूरक ४१ र विशेष अनुदानका २१ वटा आयोजना छन् भने सुदूरपश्चिमबाट ३९ वटा विशेष र ३१ वटा समपूरक अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संशोधन गरी हालै नयाँ कार्यविधि २०८१ ल्याएको छ । आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि यस्ता अनुदान दिने गरिँदै आएको छ । संघले अनुदान दिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले मानव विकास, उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको भन्दै कार्यविधि संशोधन गरी नयाँ ल्याइएको हो ।

यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । नयाँ कार्यविधिले यसलाई घटाएर १ करोडदेखि ७ करोडमा सीमित गरेको छ । यसैगरी उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकामा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्म बनाइएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारका हकमा यसअघि २० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने रहेकोमा अब १० करोडदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा समपूरक अनुदान माग्न सकिने व्यवस्था बनाइएको छ ।

नयाँ कार्यविधिले पुराना आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न नगरी नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी यो व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा लागु हुनेछ । यसअघि उक्त व्यवस्था राखिएको थिएन । एक प्रदेशले बढीमा १० र एक स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ ।

यस्तै यसअघि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यसलाई परिवर्तन गरी आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रतासहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ । त्यसका आधारमा स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने भारसमेत घटाएर संघीय अनुदान बढाउने गरी तोकेको छ ।

स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बलियोदेखि कमजोरसम्म सात भागमा विभाजन गरिएको छ । सबैभन्दा बलियो समूहमा काठमाडौं महानगरसहित १९ स्थानीय तह छन्।
अब संघीय सरकारले समपूरक अनुदान दिइने सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ भने संघीय सरकारले २० प्रतिशतमात्र योगदान गर्नेछ ।

यस्तै, सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशतमात्र योगदान गरे पुग्नेछ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ । दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको हो ।

प्रदेशका हकमा समेत अब समान हिस्सा निर्धारण नगरी क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार कर्णालीका हकमा संघीय सरकारले ७० प्रतिशत व्यहोर्दा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशतमात्र बेहोर्नु पर्नेछ । सुदूरपश्चिमका हकमा संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत व्यहोर्दा प्रदेश सरकारले ३५ प्रतिशत व्यहोर्नु पर्नेछ । सबैभन्दा बढी भार भने बागमती प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । समपूरक अनुदानमा अब बागमतीलाई संघले ४० प्रतिशत दिनेछ भने प्रदेशले ६० प्रतिशत व्यहोर्नु पर्नेछ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी