नेपाल सरकारले २०औ निजामती सेवा दिवश मनाउदै गर्दा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले देशव्यापी रुपमा हातमा कालो पट्टी बाधी बिरोध गर्नुका साथै दिवशलाई बहिस्कार गरेका छन । आफुहरुलाई निजामती सेवाको परिभाषा भित्र नसमेटी राज्यले विभेद गरेको र आउदै गरेको निजामती सेवा ऐनमा समेत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा भित्र नसमेटेकोले निजामती सेवा दिवश बहिस्कार गरेको सुर्नया गाउँपालिका बैतडीमा कार्यरत प्रशासकिय अधिकृत (छैटौं )लोगराज जोशिले बताएका छन ।
राज्यले एउटै योग्यता भएका उमेदबारहरुबाट एउटै प्रक्रियाबाट नियुक्त कर्मचारीहरुलाई विभिन्न तहमा बर्गिकरण गरी विभेदपुर्ण व्यवहार गरेको उनको गुनासो रहेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी संयन्त्रले राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएपनि स्थानी तहका कर्मचारी माथी राज्यले विभेदपुर्ण व्यबहार गरेको गुनासो रहेको बताउदछन । नागरिकहरु संग प्रत्यक्ष रुपमा उपस्थित भई जनताको घरदैलोमै गई काम गर्ने करमचारीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुका सट्टा विभेदपुर्ण व्यवहार गर्दा मुलुकमा प्रशासनिक द्धन्द्ध भई सार्वजिक सेवा प्रबाहमा नकारात्मक असर पर्ने हुदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समान हैसियत, अवसर र सेवासुविधा दिई समान व्यवहार गर्न हिजो मात्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा पेश हुनै लागेको निजामती सेवा ऐनलाई राष्ट्रिय निजामतीसेवा ऐन नामाकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समान रुपमा सेवाको सुनिश्चितता गरी निश्चित मापदण्ड पुरा गरी तिनवटै तहका कार्यालयहरुमा काम गर्ने अवसर समान रुपमा पाउनुपर्ने माग स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको एउटा दुर्गम गाउँमा भोक प्यास नभनी आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर जनसेवामा समर्पित कर्मचारी सिंहदरबारको कुर्सिमा बस्न सरकार कसरी अयोग्य हुन्छ सरकार भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका छन । राणा शासनकालमा राणाहरुलाई ABC क्लासमा विभाजन गर्दाको परिणामले राणा शासनको पतन भएझै, स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र माथिको बर्गिकरण र विभेदिकरणले समग्र संघीयता कार्यान्वयमा ठुलो असर पर्ने देखिन्छ जसका कारण विगत लामो समयदेखी राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य समेत खतरामा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।त्यसैले आफुहरुका जायज माग आउदै गरेको निजामती सेवा ऐन मार्फत सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौ अन्यथा कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौ जसको कारण राज्यले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने बताउछन ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्