खानेपानी मन्त्री महिन्द्रराय यादवले सबै स्थानीय तहमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत खानेपानीको आपूर्ति गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । अक्स्फामले आयोजना गरेको वैकल्पिक व्यवस्थापन पद्धति परियोजनाका अनुभव तथा सिकाई आदानप्रदान सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा खानेपानी मन्त्री यादवले उपभोक्ता समितिहरुलाई बोर्ड मातहतमा ल्याएर खानेपानी आपूर्ति गर्दा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गर्न सकिने भएकाले सबै स्थानीय तहमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ ले समेत बोर्ड मार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले बोर्ड मार्फत खानेपानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ मा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आफैले वा आफ्नो स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था मार्फत गर्नु वा गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
संगठित संस्था भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सवा सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई स्थापना भएका उपभोक्ता संस्था, कम्पनी, सहकारी संस्था सम्झनुपर्ने र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठन तथा स्थापना भएका संस्थान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण वा त्यस्तै प्रकृतिका निकायलाई समेत जनाउने ऐनले परिभाषित गरेको छ ।
चार वटा पालिकामा बोर्डको सफल कार्यान्वयन
अक्फामले विगत ६ वर्षदेखि खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्थापनको रुपमा बोर्ड अवधारणा अनुरुप नेपालको चार वटा पालिकामा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
परियोजना अन्तर्गत रौतहटको राजपुर नगरपालिका, सर्लाहीको हरिहरपुर नगरपालिका, धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी विभिन्न खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुलाई समेत समाहित गरिसकेको छ ।

खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुलाई समाहित गरी बोर्ड मार्फत व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारलाई समेत सहज भएको परियोजना सञ्चालित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरुको अनुभव छ । धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामनाथ दनैले सुरुमा बोर्ड स्थापनाको औचित्य नदेखे पनि अहिले बोर्ड स्थापना गरेपछि बजेट व्यवस्थापन लगायत धेरै कुरामा सहज भएको बताउनुभयो ।
के हो खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ?
ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले स्वीकृत गरेको ‘ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन’ को दफा ३ बमोजिम गठन भएको एक स्वायत्त निकाय हो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरीय र सहज पहुँचयोग्य बनाएर नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दालाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने बोर्डको उद्देश्य रहेको अक्फार्मको खानेपानी तथा सरसफाइ तर्फका कार्यक्रम तथा साझेदारी प्रमुख अन्जिल अधिकारीले बताउनुभयो ।

नेपालमा खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने बारे परियोजनाको सिकाई र अनुभव आदानप्रदान गर्दै उहाँले अक्सफार्मले ग्रामीण भेगमा भरपर्दो र उपयोगी व्यवस्थापन पद्धति पहिचान गर्न निक्कै समय लगानी गरेको बताउनुभयो । ‘हामीले स्थानीय सरकार, खानेपानी उपभोक्ता समिति, निजी क्षेत्र, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, खानेपानी मन्त्रालय, भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सँग पनि उपयुक्त व्यवस्थापन पद्धति पहिचान गर्न परामर्श गर्यौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
बोर्डले के गर्छ ?
√ विशेषज्ञ प्राविधिकहरु परिचालन गरी सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकामा नयाँ आयोजना निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भार गर्नुका साथै खानेपानी वितरण प्रणालीको नियमित निरीक्षण गर्छ ।
√ बैज्ञानिक महसुल निर्धारण तथा संकलन गर्छ ।
√ सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी जनचेतना जगाउने काम गर्छ ।
√ बोर्डको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो योजना तयार गरी कोष अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ ।
√ ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन बोर्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति र कार्यविधि विकास गर्छ ।

बोर्ड गठन र सञ्चालनको प्रक्रिया
√ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन निर्माण
√ ऐन बमोजिम खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन
√ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सञ्चालन निमावली निर्माण
√ वित्तीय, कर्मचारी भर्ना, आयोजना हस्तान्तरण कार्यविधि निर्माण
√ कर्मचारी नियुक्तिसँगै बोर्डको सञ्चालन
√ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सबै खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार
√ सबै खानेपानी आयोजनाको वित्तिय अवस्थाको विश्लेषण
√ बोर्डको व्यवसायिक योजना विकास
√ वैज्ञानिक महसुल निर्धारण र स्थानीय सरकारद्वारा स्वीकृत
√ सरकार वा अन्य निकायद्वारा कोष लाभ
√ बोर्डको आम्दानीको सुरुवात

बोर्डले कसरी काम गर्छ ?
√ बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न इच्छुक खानेपानी आयोजनाहरुलाई सूचना प्रकाशन तथा निवेदन ग्राहण
√ आयोजनाहरुलाई स्वमित्वमा लिनु अघि खानेपानी आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
√ बोर्डद्वारा खानेपानी आयोजनाको स्वमित्व ग्रहण
√ खानेपानी आयोजनाहरुको समूह निर्माण तथा प्राविधिक परिचालन
√ अनलाइन प्लेटफर्ममा ग्राहक दर्ता, लेखा व्यवस्थापन र सेवाग्राहीका गुनासाहरु सम्बोधन
√ सेवा प्रवाह सुरु ।

















































पालिका प्रेस 







प्रतिक्रिया दिनुहोस्