देशका ६ वटै महानगरपालिका नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) का लागि दीगो आर्थिक विकास कार्यक्रममा लागि अनुदान पाउन अयोग्य भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले नवप्रवर्तन कार्यविधि अनुसार अनुदान पाउने गरी गरेको निर्णयमा देशका ६ वटै महानगर समावेश हुन सकेनन् । मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिका, भिमफेदी गाउँपालिका, कैलाश र मकवानपुरगढी गाउँपालिका बाहेका अरु पालिका समावेश हुन सकेनन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पालिकाको सूचीमा जम्मा १०४ वटा स्थानीय तहको नाम छ ।

स्थानीय तहको दीगो आर्थिक विकास प्रर्वद्धन गर्दै आर्थिक विकासका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै नवप्रवर्तन कार्यविधि अनुसार ससर्त अनुदान पाउन योग्य स्थानीय तहहरु छनौट गरेको थियो । मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार देशभरका ४६२ स्थानीय तहहरु नवप्रर्वतन कार्यविधि अनुसारका योजना संचालन गरेवापत पाउने ससर्त अनुदानका लागि योग्य भएको भन्दै गत ५ पुसमा सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सूचकका आधारमा ४६२ पालिकाले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउने भएपनि १०४ वटा पालिकाले मात्र तोकिएका सबै मापदण्ड पुरा गरेको भन्दै मन्त्रीले अन्य पालिका यो कार्यक्रममा अयोग्य हुने निर्णय गरेकी छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सबै महानगरपालिका गत आर्थिक वर्षमा बित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि बमोजिम मूल्यांकन गरेको, गत आथिक वर्षमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा भाग लिइ तोकिएको समयमा स्वमूल्यांकन गरेको लगायतका मापदण्ड पालनामा समर्थ भएका कारण अनुदानको सूचीमा पर्न नसकेका हुन् ।

मापदण्डमा गत आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयमै बजेट ल्याएका र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार बढी बेरुजु नभएका स्थानीय तहले मात्र नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रम संचालनका लागि शसर्त अनुदानको रकम पाउने उल्लेख छ ।

 

पालिका प्रेस
थप जानकारी