बागमती प्रदेश सरकार र विपक्षी दलका बिचमा बितेको आर्थिक वर्षको असर महिनामानै भएको लिखीत सहमती पनि कार्यान्यन नभएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई दबाब दिन थालिएको छ । सहमती कार्यान्यन गराउनका लागि विपक्षी एमालेले पटक पटक दवाब दिएपनि आफैले गरेको हस्तार र सहमतीमा समेत मुख्यमन्त्री जमकट्टेल मौन छन् ।

बागमती सरकारले हिउँदे अधिवेशनको आव्हान गर्नुपर्ने समयमा पनि अधिवेशन बोलाएको छैन । बागमती प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुले बजेटमा आफूहरुको योजना समेट्ने आश्वासन दिएर पूरा नगरेको भन्दै सरकारले बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले ल्याएको ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा महत्वपूर्ण योजना समावेश नभएको भन्दै विपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

त्यसपछि १८ असारमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाबीच प्रदेशसभा सदस्यले दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । विपक्षी दलसँग सहमतिपछि २१ असारमा प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गरिएको थियो ।

तर चालू आर्थिक वर्षको आधा भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यले दिएको योजना बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै एमाले र राप्रपा रुष्ट छन् । एमालेले बिहीबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

हेर्नुहोस सहमती पत्रः

पालिका प्रेस
थप जानकारी