यस्तो छ, ८ महिनाको कृषि मन्त्रालय बागमती प्रदेशको उपलब्धी, शीतभण्डारहरु निर्माण सक्ने योजना

बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा गरेका कामको बिवरण ३ जेठमा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका सचिब राजेन्द्र कोइराला आएपछीको आठ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु गरेको दाबी गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयका सचिब कोइरालाले मन्त्रालयमा यस अघिदेखि हुदै आएका सानातिना कार्यक्रमहरु जिल्ला स्थित कार्यालयहरुमा पठाइ मन्त्रालयलाइ नितिगत कार्यमा केन्द्रित गरिएको बताए ।

मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी बमोजिम नीति निर्माण, अनुगमन तथा समन्वयमा मन्त्रालय बढी केन्द्रित गरिएको, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८० बागमती प्रदेश सभामा पेश भई विषयगत समितिमा छलफल गरिएको, मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तयार गरिएको १८ वटा नयाँ कार्यविधिको स्वीकृत भएको उनले बताए ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारवाट उपलब्ध हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यसँग सम्बन्धित सेवा, सुविधा तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरुलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताए । बागमती प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौडाको निर्णानुसार गठन भएको समग्र कृषि विकासको सोच सहितको अध्ययन टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदन माननीय मुख्यमन्त्रि समक्ष पेश भएको, साथै, सो प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका नीतिगत विषयहरु कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना समेत तयार भएको बताए ।

मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको संगठन संरचना तथा दरवन्दी तेरीज स्वीकृत भई कृषि विकास कार्यालय तथा पशु सेवा कार्यालय नरहेका जिल्लाहरुमा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको, समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम ५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने गरी प्रदेश सरकारवाट कार्यविधि स्वीकृत गरिएको, बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका १० स्थानमा निर्माणाधिन रहेका शीतभण्डारहरुमा भएका कमि कमजोरीलाई सुधार गरि छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न पहल गरिएको सचिब कोइरालाले बताए ।

प्राविधिक क्षमता नभएका, अप्रासाङ्गिक तथा मन्त्रालयको आफ्नो कार्यजिम्मेवारीमा नपरेका कार्यक्रमहरु मानव र वन्यजन्तुविच द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषि बालीको सुरक्षाको लागि चितवन राष्टिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ति क्षेत्रका उपभोक्ता र स्थानीय तहको समन्वयमा पर्खाल निर्माण जस्ता अनुपयुक्त कार्यलाइ निरुत्साहित गरिएको बताए । मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडामा निर्माण सम्पन्न भएको दुध पाउडर प्लान्टको सञ्चालन मोडालिटिमा छलफल भइरहेको र हाल हेटौडा दुग्ध वितरण आयोजनाले सञचालन गरिरहको बताए । हाल सञ्चालित बीउपूजी कार्यक्रमलाइ थप परिस्कृत गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने र प्रदेशले प्रवाह भएको ऋणको व्याज निश्चित समयसम्म त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक रुपमा तिरिदिने गरि कार्यक्रम सञ्चालनमा संघीय सरकारसँग समन्वय भएको बताए ।