
लोकसेवा आयोगले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। आयोगले संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुरूप संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सचेत पारेको हो।
आयोगले आफ्नो ६५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिँदै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भनेको हो। संघीय शासन प्रणाली लागू भएको ९ वर्ष बितिसक्दासमेत सरकारले सो शासन प्रणालीअनुसारको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सकेको छैन।
हाल संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ। समितिमा छलफलमा नै रहेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले सो कानुनमा संलग्न गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण ६ बुँदे सुझाव दिएको हो। जसअनुसार नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएकाले कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन सरकारलाई भनिएको छ।
यसै गरी लोकसेवा आयोगले सर्वोच्चबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा निश्चित प्रतिशत जेष्ठताको आधारमा सरुवा भई आउन पाउने र संघको माथिल्लो पदमा बढुवा हुने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न पनि लोकसेवाले सरकारलाई सुझाएको छ।
यसै गरी लोकसेवा आयोगले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनमा संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश स्थानीय तहबीचको आपसी सम्बन्धलाई मजबुद बनाउन प्रदेशको प्रमुख सचिव, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको पदमा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तै, लोकसेवाले दुर्गम, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा २३३ दिन काम गरिसकेका कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लामा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यसै गरी लोकसेवाले सूचना प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नेपाल विविध सेवाका कर्मचारीलाई नयाँ सूचना प्रविधि सेवा, समूह गठन गरी सेवा विशिष्टीकरण गर्न उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएको छ।
यसै गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम कारबाही योग्यता प्रणालीको सिद्धान्तविपरीत भएमा त्यस्तो काम कारबाही स्वतः बदर हुने व्यवस्था भएकाले सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय कार्य प्रक्रिया तोक्नसमेत आयोगले सुझाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्