दलीय झगडाले पारित भएन डुडुवाको बजेट, सेवाप्रवाह ठप्प

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना पूरा हुनै लाग्दासमेत डुडुवा गाउँपालिकाको बजेट पारित हुन सकेको छैन।

समयमा गाउँसभाले बजेट नल्याएपछि स्थानीयले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको छ भने कर्मचारीले तलब भत्तासमेत पाउन सकेका छैनन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि हालसम्मको तलबभत्ता तथा चाडपर्व खर्च गाउँपालिकाका कर्मचारीले पाएका छैनन्।

स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। पारित नहुँदा खर्च गर्न पाइँदैन। समयमा बजेट पारित नभएका कारण गाउँपालिकाले संघ र प्रदेश सरकारबाट पाउने सशर्त, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानसमेत कटौती हुने भएको छ।

डुडुवाको गाउँसभाले बजेट पारित नगरेपछि अत्यावश्यक औषधि, प्रयोगशाला, स्वास्थ्य सेवा, पशु, कृषिलगायतका सेवासमेत प्रभावित भएको छ।

स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख हेमन्त शर्माले राजनीतिक विवादको मार स्वास्थ्य संस्थासमेत परेको बताए। उनले भने, ‘अत्यावश्यक औषधि किन्ने पैसासमेत स्वास्थ्य संस्थामा छैन, यसको मार आम नागरिकमा परेको छ।’

गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले तत्काल तलब भत्ताको माग गर्दै आइतबार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनबहादुर बुढाले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा गाउँसभा सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल समस्या सम्बोधन गर्न माग राखे।

गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले विपक्षी दलको अवरोधले गाउँसभा बस्न नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘विपक्षी दलले गाउँपालिकालाई बन्धक बनाएका छन्। स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल औषधि छैन, कर्मचारीले तलबभत्ता पाएका छैनन, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएका छैनन्।’

नेकपा (एमाले)का नेता एवं डुडुवा गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले आफ्नो एजेण्डालाई ओझेलमा पार्ने कोसिस भएकाले अवरोध गरिएको बताए। उनले पालिकामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, केही ऐन र कानुन संशोधन गरे मात्र सहमति गर्ने बताए।

डुडुवाको गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि छन्। कुल ६ वडामध्ये एक वडामा कांग्रेस, तीन वडामा जनता समाजवादी पार्टी र दुई वटा वडामा एमाले विजयी भएको थियो। जसपा र एमालेको बहुमतमा कार्यपालिका गठन गरिएको थियो। राससको सहयोगमा