कर्मचारीको सरुवा, बढुवा चक्रीय प्रणालीको आधारमा गर्ने तयारी : कानूनमन्त्री बडू

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवालाई चक्रीय प्रणालीको आधारमा हुनेगरि सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका छन् । शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौँ विभागीय अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडूले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन चक्रीय प्रणाली लागूगर्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले निजामती कर्मचारीहरु निष्पक्ष रुपमा लोकसेवाबाट आउनुपर्ने भन्दै जथाभावी मानिस राखेर सेवा र प्रशासनलाई बिथोल्न नहुने बताए । उनले सरुवालाई पूर्वानुमान योग्य हुनसक्ने गरी सबैले सबै ठाउँमा जाने चक्रीय प्रणालीको रुपमा विस्तार गर्न छलफल भइरहेको जनाए ।

सोर्स, फोर्स लगाएर सुगममा बसिरहेर पेन्सन पकाउने कुरा न्यायोचित नभएकोले कारबाहीमा परेकाबाहेक अरुलाई एक समय पुगेपछि आफै यो पदमा पुग्छु भन्ने व्याच प्रमोशन गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरुवाका बारेमा हामीले धेरै मेहनत गरेर केही व्यवस्थापन गर्ने कोशिस गरेका छौँ, अहिलेको ड्राफ्ट भित्र,’ उनले भने, ‘अब बढुवाका लागि पनि आफूभन्दा ठूलो कर्मचारीले काम नगर्दा पनि नम्बर दिने, मूल्यांकन गरिदिने, कसैले मरीमरी गरिसकेको छ, एप्रोच छैन । त्यस्तो अवस्था पनि अन्यायपूर्ण हो । त्यसलाई पनि वस्तुनिष्ठ बनाउने हो कि ? त्यसलाई पनि वैज्ञानिक आधार दिने हो कि ? यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’

मन्त्री बडूले न्यायालयको समस्या न्यायालय भित्रबाटै समाधान हुनुपर्ने बताए । उनले न्यायालयमा न्याय दिलाउनेहरुको निधार खुम्चिने काम हुन नहुने भन्दै न्यायालयबाट छिटो छरितो रुपमा सेवाग्राहीले सेवा पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्य काम संघीयतामा गएपछि सहज र छिटो भएको तर न्यायालयको काम भने संघीयतामा गइसकेपछि पनि सहज नभएको आफूलाई अनुभुत भएको बताए । ‘हामी बाहिर बसेर हेर्दा हाम्रो संविधानले गाइडेड छौँ । हाम्रो संविधानले सबै सीमा तोकेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । अपनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘नियन्त्रण सन्तुलनका सिद्धान्तलाई हामीले मानेका छौँ । त्यसकारण त्यो सिद्धान्तलाई अनर गर्दै, सम्मान गर्दै, समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौँ ।’

मन्त्री बडूले एउटा व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि न्याय पाउनको लागि अनिश्चयकालसम्म पर्खनुपर्ने समस्या राम्रो नभएकोसमेत बताए ।