सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई चित्तमा लाग्दैमा जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने व्याख्या गरेको छ । चित्तमा लागेको भरमा कैद मिनाहा गर्दै जाने हो भने कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो ।
पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआईजी रञ्जनकुमार कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्दै तीन सदस्यीय इजलासले न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको कुरा आधार र कारणबाट पुष्ट्याइँ हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
‘न्यायाधीशले गर्ने निर्णय सार्वजनिक सम्पत्ति हुन पुग्ने भएबाट चित्तमा लाग्यो तसर्थ सजाय घटाइयो भन्नु (मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबन्दीको १८८ नम्बर) का लागि पर्याप्त नहुने,’ कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा पनि बर्णित आधार कारणबाट निज प्रतिवादी (रञ्जनकुमार कोइराला)लाई सजाय घटी गर्नुपर्ने गरी चित्तमा लाग्ने वस्तुगत आधार कारण देखिन आउँदैन ।’
१२ जेठ २०७९ मा कोइरालाको कैद मिनाहा हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टिने भनी पूर्ण इजलासले गरेको फैसला शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालको नजीर उद्धृत गर्दै कोइरालाको कैद मिनाहाको राय उचित नभएको व्याख्या गरेको थियो । त्यो नजिरमा ‘न्यायाधीशलाई चित्तामा लाग्ने भन्ने कुरा मनोगत हुन नसक्ने’ भनी व्याख्या भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कोइरालालाई जन्मकैद नै हुने भनी जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला नै सदर गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले त्यसलाई ८ वर्ष ६ महिना कायम गर्ने भनी लेखेको राय उल्ट्याएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कानून बमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्ने भनी प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने ठहरर्याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको १५ असार २०७७ को फैसला सो सजायको हदसम्म केही उल्टी भई जन्म कैद २० (बीस) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ ।’
रञ्जन कोइराला ८ माघ २०६८ देखि ७ साउन २०७७ सम्म थुनामा बसेका थिए । सर्वोच्च अदालतले कैद घटाएपछि रिहा भएका उनी फेरि त्यो फैसला उल्टी भएपछि १३ जेठ २०७९ मा पक्राउ परेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उनलाई पक्राउ परेको मितिदेखि गणना हुनेगरी ११ वर्ष ६ महिना थुनामा राख्नु भनी आदेश गरेको छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्