पूर्वमन्त्री डीना र दाहालसहित ६ जना जरिवानामा

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डीना’, कृष्णप्रसाद दाहालसहित ६ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । गत ४ मंसिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसाभा चुनावको खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने २४ सय ३५ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्दा मकवानपुरकी नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री डीना पनि परेकी हुन् ।

मकवानपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शीर्ष नेतामध्ये कारबाहीमा पर्नेमा डीना हुन् । प्रतिनिधिसभाका १ हजार ३७ र प्रदेशसभाका १ हजार ३ सय ९८ जना उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने निर्णय आयोगले मंगलबार गरेको हो । डीना कांग्रेसबाट मकवानपुरको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचन लडेकी थिइन् । उनी राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहसँग पराजित भइन् । मकवानपुरबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका डीनासँगै नेकपा एमालेका कृष्णप्रसाद दाहाल, जनसमाजवादी पार्टी नेपालका मनबहादुर दाहाल, स्वतन्त्र उम्मेदवार आइताराम तामाङ, सचेत नेपाली पार्टीका पंचलाल तामाङ र नेकपा मालेका उद्धवप्रसाद अधिकारीलाई जनही १५ हजारका दरले जरिवाना तोकेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मुलुकमा सुशासन र कानुन पालनादेखि समग्र विकृतिहरु सुधारको प्रतिबद्धतासहित चुनावमा होमिएका नेताहरुले चुनावपछि भने आफ्नै प्रतिवद्धता बिर्संदा कारबाहीको भागिदार बनेका छन् । जरिवानासहितको कार बाहीसँगै आयोगले सात दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी आयोगलाई जानकारी गराउन पनि उम्मेदवार हरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ३५ दिनभित्र सार्वजनिक नगरे कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा छ । आयोगले ७४ उम्मेदवारलाई पाँच लाख जरिवान लगाउने तयारी गरेको छ । चुनावको खर्च नबुझाउने र सार्वजनिक पनि नगर्ने ७४ उम्मेदवारलाई आयोगले पाँच लाख जरिवाना लगाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ३७ उम्मेदवार छन् । आयोगले केही दिनभित्र निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । गत स्थानीय तहका चुनावका उम्मेदवारलाई पनि आयोगले कारबाही गरेको थियो । खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना लगाए पनि राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएको थियो ।