उपत्यकाभित्रकै स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च निकै कम हुनुको कारण के हुन सक्छ ? 
स्थानीय तहका अधिकांश योजना छनोटमै समस्या छ । कतिपय योजना माथिबाटै लादिएका पनि छन् । कतिपय योजना सम्बन्धित जिल्ला या क्षेत्रका नेताले ‘पोलिटिकल’ लाभ हेरेर ल्याएका पनि हुन सक्छन् । जसलाई स्थानीय तहले ‘ओनरसिप’ लिन नचाहेको हुन सक्छ । यसले गर्दा पनि पुँजीगत खर्चमा कमी आएको हुन सक्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई हेर्दा हामीकहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै खालेका ‘टेन्डेन्सी’ देखिन्छ ।

अधिकांश स्थानीय योजनामा उपभोक्ता समितिसमेत बनेका हुँदैनन् । भक्तपुर नगरपालिकामा सबै काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरिन्छ । जसले गर्दा त्यहाँको अवस्था सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ । अन्य कतिपय स्थानीय तहले पनि राम्रै पुँजीगत खर्च गरेका छन् । प्रशासनिक कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको ‘कोअर्डिनेसन’ को कमीले पनि यसमा सहयोगी भूमिका खेलेको हुन सक्छ ।

स्थानीय तहले यसरी पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुले के संकेत गर्छ ?  
यसले स्थानीय विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन सक्छ । समग्र देशकै पुँजीगत खर्चमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । भुक्तानीमै पनि समस्या आउन सक्छ । विकास निर्माणको गति धिमा हुन सक्छ ।

यस्तो स्थितिमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला त ?
सबैभन्दा पहिले स्पष्ट वार्षिक योजना बनाएर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको कामचलाउ मानसिकतामा सुधार हुनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच राम्रो ‘कोअर्डिनेसन’ हुनुपर्छ । स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर योजनाहरू छनोट गरिनुपर्छ ।

-नयाँपत्रिकाबाट

पालिका प्रेस
थप जानकारी