मुलुक संघीयतामा गएको ५ बर्ष व्यतित हुँदासमेत संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन । संघीय सरकारले पाँच बर्ष व्यतित हुँदा समेत कर्मचारीहरुको मूल कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसकेपछि ऐन निर्माणमा प्रदेश सरकार आफैं अग्रसर भएका छन् । बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अहिले सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २०७८ को खाका बनाइरहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार, अहिले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक २०७८ का अलवा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक निर्माण काम भइरहेका छन्।
संघीय सरकारले चार बर्ष व्यतित हुँदासम्म ऐन नबनाएपछि प्रदेश सरकार आफैंले ऐन बनाएर संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको सो प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले जनाएका छन् ।
विधेयक संसद्बाट ऐन बनेर आउँछ । पछि संघीय सरकारसँग ऐन बाझिन पुग्यो भने संशोधन गर्ने तयारी रहेको उपसचिव पोखरेलले सुनाए ।
निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक झण्डै चार बर्ष देखि संघीय संसद्मा विचाराधीन रहँदा प्रदेशमा निजामती ऐन निर्माण नहुँदा मातहतका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समस्या परिरहेको छ ।यही कारण वाग्मती प्रदेश सरकार ऐन निर्माणमा अग्रसर भएको हो ।
यस अघि नै मधेश प्रदेशले निजामती सेवा विधेयक निर्माण गरिसकेको छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्