
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ६१ वटा पालिका बजेट बिहिन बन्न पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय (पुस मसान्त) वितिसक्दा समेत अझैं यी पालिकाहरुले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय पालिकाहरुमध्ये हालसम्म ६९२ पालिकाहरुले मात्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएका छन् । कूल पालिकाहरुमध्ये ८.१ प्रतिशतले पुस सकिदा समेत बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । तथापि, केहीँ पालिकाहरुले भने बजेट ल्याएपनि केन्द्रीय (संघीय) सरकार मातहतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट पोटलमा विवरण प्रविष्ठित नगर्दा छुट्न पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका पालिकाहरु बजेट बिहिन बन्न पुगेका छन् । यस प्रदेशबाट हालसम्म ३० वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यो कूल पालिकामध्येको २२.१ प्रतिशतको हिस्सा हो । मधेश प्रदेशमा १३६ वटा पालिकाहरु रहेका छन् । तथ्यांक अनुसार पुस १५ सम्ममा जम्मा १०६ वटा पालिकाहरुले मात्र बजेट ल्याएका छन् ।
यस्तै, बागमती प्रदेशबाट १० वटा पालिकाहरुले आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म ल्याउन सकेका छैनन् । तीनवटा महानगरपालिकासहित उपमहानगरपालिका, नगरपालिकासहित संघीय सरकार समेत रहेको बागमती प्रदेशमा ११९ वटा पालिकाहरु रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट ९ वटा पालिकाहरुले बजेट ल्याएका छैनन् । कूल १०९ वटा पालिका रहेको प्रदेशबाट ८.३ प्रतिशत पालिकाहरु बजेट बिहिन बन्न पुगेका छन् ।
यस्तै, १३७ पालिका रहेको कोशी प्रदेशबाट ८ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने ७९ पालिका मात्र रहेको कर्णाली प्रदेशबाट दुई वटा पालिकाले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
यता क्रमशः ८५ र ८८ पालिका रहेका दुईवटा प्रदेश गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट समान एक/एक वटा पालिकाले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा बजेट ऐन अनुसार आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले अघिल्लो वर्षको जेठ १५ गतेभित्र अनिवार्य बजेट ल्याउने पर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश सरकारले असार १ गतेसम्म र स्थानीय पालिकाहरुले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, विभिन्न प्राविधिक तथा राजनीतिक जटिलताका कारण स्थानीय तहरुले तोकिएको समयमानै पूर्ण बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यो समस्या यसअघिका वर्षहरुमा पनि रहने गरेकोमा यो वर्षपनि दोहोरिएको छ ।
तथापि, ऐनले यस्तो अवस्थामा पालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई समेत उधारो बजेट खर्च गर्न पाउने छुट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्