हेटौंडा उपमहानगरको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा परेको रिट निवेदन उच्चअदालत पाटन हेटौंडा इजलाशले खारेज गरेपछि फोहोर उठाउन बाटो खुलेको छ । २९ माघमा न्यायधीश यमुना भट्टराई र सानुमाया डंगोलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो । रिट निवेदन खारेज भएसँगै हेटौंडा उपमहानगरलाई डम्पिङ साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न बाटो खुलेको छ ।

२२ माघमा योगेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशका न्यायाधीश डा. निर्मला पौडेल भट्टराईले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै डम्पिङ साइटमा फोहोर नफाल्न भनिएको थियो । उच्चअदालतको अन्तरिम आदेशपछि उपमहानगरले बिहीबार सूचना जारी गर्दै फोहोर संकलनकार्य स्थगित गरिएको नगर बासीमा जानकारी गराएको थियो । अदालतले डम्पिङ साइटमा फोहोर नफाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उपमहानगरले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी फोहोर संकलन नै रोकेपछि गत शुक्रबार देखि फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनको कार्य रोकिएको थियो ।

एक साताअघि उच्चअदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट निवेदन दायर गर्ने पक्ष र रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको उपमहानगरपालिका र ग्रीन एण्ड क्लिन सिटी सर्बिसेज प्रालि दुबै पक्षलाई माघ २९ गते मंगलबार अदालतमा छलफलका लागि बोलाएको थियो । मंगलबार रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता अज्मीर केसीले बहस गरेका थिए । विपक्षी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट उपमहानगरका कानुन अधिकृत लक्ष्मण मैनाली र कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल, ग्रीन एण्ड क्लिन सिटी प्रालिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाई, अधिवक्ता मदनप्रसाद दाहाल, मनप्रसाद भट्टराई र बालकृष्ण अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी