स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक उपकरण दमकल सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन तथा प्राधिकरण ऐन, २०७४ ले पनि दमकललगायतका उपकरण तयारी हालतमा राख्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएको छ ।

तर, ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६५५ नगरपालिका र गाउँपालिका अझै पनि दमकलविहीन छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ६ महानगरसँग २१ वटा र बाँकी ७३ वटा नगरपालिकासँग ७३ वटा दमकल छन् । त्यसबाहेक ११ वटा उपमहानगरपालिकासँग दुई वटाको दरले २२ वटा दमकल छन् । मन्त्रालयका अनुसार, काठमाडौंमा ६, ललितपुरमा ३, पोखरामा ३, भरतपुरमा २, वीरगञ्जमा ३ र विराटनगर महानगरपालिकामा ४ वटा दमकल छन् । तर तीमध्ये सबै चालु अवस्थामा छैनन् ।

झापाको कमल, मोरङको कानेपोखरी, सुनसरीको कोशी, तेह्रथुमको आठराई, भोजपुरको हतुवागढी, खोटाङको खोटेहाङ, उदयपुरको रौतामाई र बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले दमकल खरिद गरेका छन् । त्यसबाहेक ४५२ वटा गाउँपालिका अहिले पनि दमकलविहीन छन् ।

सरकारले अहिले हरेक स्थानीय तहमा अग्नि नियन्त्रणका लागि एउटा दमकल राख्ने नीति अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा पनि ७५३ वटै स्थानीय तहमा दमकल राख्ने योजना समेटिएको थियो । मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव ऋषि आचार्यका अनुसार दमकलविहीन २०३ नगरपालिकाले खरिदको प्रयास त गरेका छन् तर, कसैले बजेट अभाव त कसैले जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखाउने गरेका छन् ।

‘करोडको स्कोर्पियो गाडी चढेर हिंड्ने जनप्रतिनिधिलाई जनताको घर, धन सम्पत्ति जल्दा अलिकति पनि छुँदैन’ अग्नि नियन्त्रणविद् किशोर भट्टराई भन्छन्, ‘नभए हरेक स्थानीय तहले एउटा दमकल राख्न त्यति अप्ठ्यारो थिएन ।’

पालिका प्रेस
थप जानकारी