स्थानीय तहका सवारीसाधनको दुरूपयोग !

म्याग्दीका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीले सेतो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको व्यापक दुरूपयोग गरेको पाइएको छ। स्थानीयको घरदैलो पुगेर सरल र सहज सेवा दिन, प्रशासनिक काम चुस्तदुरुस्त तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रममा प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत र राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग हुने गरेको हो।

कार्यालयको नियमित प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुनुपर्ने चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले र राजनीतिक तथा आफ्नो आवश्यकताअनुसार मनपरी प्रयोग गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत, पार्टी अधिवेशन तथा बैठक, चुनावी प्रचारप्रसारका साथै पार्टीनिकट व्यक्ति र आफन्तलाई ओर्सानसमेत गलत नम्बर प्लेट हालेर जनप्रतिनिधिले सवारीसाधनको चरम दुरूपयोग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको बेनी नगरपालिका–४ डाँडाखेतमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा रघुगंगा गाउँपालिकाको सवारीसाधन प्रयोग भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भयो। पार्टी गतिविधिमा फरक स्थानीय तहको सवारीसाधनको दुरुपयोग भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले निकै आलोचना गरे। व्यक्तिगत र पार्टी गतिविधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सवारीसाधन दुरुपयोग गरेका गुनासा वेला–वेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ। रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबहादुर भण्डारीले असावधानीपूर्वक सवारीसाधन प्रयोग भएको स्वीकारे।

केही समयअगाडि नेकपा एमालेको १० औ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन गएका एमालेका जनप्रतिनिधिले समेत पालिकाको सवारीसाधन प्रयोग गरे। चितवनमा मंगला र  धवलागिरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको सवारीसाधन प्रयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो। बेनीमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस म्याग्दीको सातौं जिल्ला अधिवेशनमा कांग्रेसका केही जनप्रतिनिधिले पालिकाको सवारीसाधनको प्रयोग गरे। तस्वीरसहित भाइरल भएपछि जिल्लाबाहिर र जिल्लाभित्र पार्टीको कार्यक्रममा आउने वेला मर्मतका लागि ल्याएको र गलत नियत नभएको दाबी जनप्रतिनिधिले गरेका थिए।

स्थानीय तहले एम्बुलेन्स किनेका छैनन् तर सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा प्रशस्त रकम खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहमा चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीको संख्या अत्यधिक भएपनि कर्मचारीले विदामा पनि प्रयोग गरी सवारीसाधन र इन्धन दुरुपयोग गरिरहेका छन्। बेनी नगरपालिकासहित जिल्लाका ५ वटै गाउँपालिकामा चारपांग्रे तथा कार्यालयका कर्मचारी र सडक सञ्जाल पुगेका वडाका जनप्रतिनिधिलाई दुईपांग्रे सवारीसाधनको सुविधा दिइएको छ भने सडक नभएका वडाका जनप्रतिनिधिले समेत सवारीसाधन लिएका छन्।

हालै निजी कामका लागि भारत गएका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले गाउँपालिकाको सवारी लगेर पोखरामा राखेका छन्। पालिका अध्यक्ष नहुँदा उपाध्यक्ष वा अन्य सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने भएपनि अध्यक्ष पुनले समेत सरकारी गाडी निजीसरह प्रयोग गरेको गुनासो अरु जनप्रतिनिधिको छ।

जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म सबैले सरकारी गाडीको चरम दुरूपयोग गरे पनि इन्धन र मर्मत खर्च स्थानीय तहले बेहोर्दै आएका छन्। ‘सवारीसाधनका लागि बर्सेनि इन्धन र मर्मत खर्च बढेको छ,‘ एक स्थानीय तहका लेखा अधिकृतले भने, ‘कार्यालय प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गरे खर्च व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।’ सवारीसाधनको मर्मत, इन्धन र नयाँ खरिदले विकास निर्माणको बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले नै गुनासो गर्ने गरेका छन्।

सबै स्थानीय तहमा इन्धन र मर्मतमा धेरै बजेट खर्च हुनुमा आवश्यकता र निजी गतिविधिमा सवारीसाधन दुरुपयोग हुनु नै प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिले सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायक संघसंस्थासँग समन्वयमा समेत समस्या भएको कर्मचारीको गुनासो छ। गाडी दुरूपयोगबारे बारम्बार सचेत बनाउँदासमेत जनप्रतिनिधिका आफन्त, नातेदारको रजाइँ चलिरहेको बताउँछन् स्थानीय। वडा अध्यक्षहरु चढ्ने मोटरसाइकलको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग धेरै भएको देखिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै सरकारी कर्मचारीले समेत सवारीसाधनको चरम दुरूपयोग गरे पनि सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न सकेका छैनन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवि रानाले सरकारी सवारीसाधन निजी र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने बताए। ‘जिल्लाबाहिर जाँदा अनुमति लिनुपर्छ, सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने गरेको गुनासोपछि अब कडाई गरिन्छ,’ उनले भने। उनले सदुपयोग गर्ने सबैको जिम्मेवारी भएको बताए।

सरकारी सवारीको दुरूपयोग भएको जानकारी पाए सचेत गराउने प्रशासनले जनाएको छ। हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको विवरणमा स्थानीय निकायले निर्देशिकाविपरीत सवारीसाधन खरिद तथा प्रयोग गरेको औंल्याउने गरेको छ। सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ तथा स्थानीय तहको निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन भए व्यक्तिगत काममा सरकारी सवारी प्रयोग र इन्धन खपत रोकिन्छ भन्छन् स्थानीय तहका कर्मचारी।

सरकारी सवारीसाधनको नम्बर निजी नम्बरमा फेर्न कार्यालयले नै बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् सर्वसाधारण। सरकारी सवारीसाधनको विवरण सम्बन्धित कार्यालयबाट वेलावेला सार्वजनिक गर्ने, सरकारी कामका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन पास लिएर प्रयोग भएका सवारीसाधन कसले, के प्रयोजनका लागि कहाँ लगेको हो भन्ने नागरिकलाई जानकारी दिनसके दुरुपयोगको गुनासो आउँदैन।

स्थानीय तहमा कर्मचारीले भन्दा जनप्रतिनिधिबाट तेल खर्च धेरै हुने गरेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मासिक निश्चित खर्च दिए दुरुपयोग न्यून हुन्छ। अहिले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेले तेल पनि पाउने, मर्मत खर्च पनि पाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।