संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नयाँ स्वरूपमा गर्ने भएको छ । संघीय, प्रदेश र जिल्लास्तरीय गरी तीन तहमा नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्नेगरी मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्वीकृत कार्यविधिअनुसार १ सय २७ स्थानीय तहलाई नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिनेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले शुक्रबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेकी हुन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को मूल्यांकनदेखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन, वित्तीय सुशासन जोखिम स्वमूल्यांकन र स्थानीय आर्थिक विकासको स्वमूल्यांकनलाई अलगअलग नगरी एकीकृत रूपमा गर्ने भएको हो । संस्थागत क्षमता, वित्तीय जोखिम र आर्थिक विकासलाई एकीकृत गरी स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०८२ लागू गरेसँगै नयाँ स्वरूपमा स्थानीय तहको मूल्यांकन हुने भएको हो ।
स्वीकृत कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, विपद्, वन तथा वातावरण र सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई विकासका पाँच विषयगत क्षेत्रका रूपमा कायम गरिएको छ । पाँच विषयगत क्षेत्रअन्तर्गत सयवटा सूचकमा स्थानीय तहको कार्यसमपादन मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले देशैभरबाट उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने पाँचवटा नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकालाई संघीय तहमा नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै, प्रदेश तहमा तीन गाउँपालिका र तीन नगरपालिकालाई नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिनेछ ।
यस्तै, जिल्ला तहमा पनि एक नगरपालिका र एक गाउँपालिकालाई नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिनेगरी अधिकार दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।निर्देशिकाअनुसार सात प्रदेशका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ४२ वटा स्थानीय तहलाई सम्बन्धित प्रदेशले प्रदेशस्तरको नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्न सक्नेछन् । ७७ जिल्ला समन्वय समितिले हरेक जिल्लाबाट सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने एक नगरपालिका र एक गाउँपालिका गरी १ सय ४४ स्थानीय तहलाई जिल्ला स्तरको नमुना स्थानीय तहका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिहरूले घोषणा गर्न सक्नेगरी मूल्यांकनको नतिजा तयार गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको हो ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्वमूल्यांकनको नतिजा पेस गरेका आधारमा मन्त्रालयले भेरिफाई गरेपछि अन्तिम मूल्यांकन सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी र सन्तुलित विकासमा योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले मूल्यांकन प्रणालीलाई परिष्कृत गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।
मन्त्रालयले ५ वर्गमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको छ । ९० भन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई सर्वोत्कृष्ट र ३५ भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई अति कमजोर भनेर वर्गीकरण गरिनेछ ।मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धकसमेत रहेको मूल्यांकन सहजीकरण समिति बनाएर अन्तिम मूल्यांकन गरिनेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले पदभार ग्रहण गरेसँगै तीनै तहका संगठन तथा व्यवस्थापनलाई मापदण्डमा आधारित बनाउने घोषणा गरिसकेकी छन् । न्यौपानेले पदबहालीको निर्णयकै रूपमा गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई मापदण्डमा आधारित बनाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेर पदबहाली गरेकी हुन् । मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीन महिना अवधि पाएको छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्