जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमा एक सय नौ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर भएको छ ।

जनसंख्या, भूगोग, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत, भाषिक, सांस्कृतिक पक्षका आधारमा पालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पालिका सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमार्फत संघ सरकारमा सिफारिस पठाउनुपर्छ ।

२१ पालिकाले नाम, ६७ ले केन्द्र हेरफेर गरेका छन् । २१ वटाले नाम र केन्द्र दुवै हेरफेर गरेका छन् । केन्द्र र नाम हेरफेरका लागि थप ३७ वटा निवेदन पेस भए पनि प्रक्रिया र मापदण्ड नपुगेकाले कारबाही अगाडि नबढाइएको संघीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज पार्धेले जानकारी दिए ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी