वित्त आयोगकाे प्रतिवेदन भन्छ–‘कार्य सम्पादन नतिजामा थाहा मकवानपुरमै उत्कृष्ट’

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारबाट तल्लो सरकारलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको छ ।

आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार थाहा नगरपालिका मकवानपुर जिल्लाकै उत्कृष्ट भएको छ । थाहाले आयोगको मुल्याङ्कनमा ७०.०८ अंक प्राप्त गरेको थाहा नगरपालिकाका स्थानीय तहको कार्य सम्पादन प्रगती अनलाइन रिपोटिङ फोकल पर्सन सुरज कुमार भुजेलले जानकारी दिए । आयोगले तोकेको सूचकमा पालिकाले राम्रो काम गरेको उनले प्रतिक्रिया दिए । उनले भने –‘रिपोटिङमा गरे भन्दा कम अंक हो, अझ पुर्नमूल्याङ्कनका लागि प्रमाण पेश गछौं ।’ आयोगले १८ फागुनमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्दै तथ्याङ्क र प्राप्ताङ्कमा परिमार्जन गर्न परे ठोस प्रमाण सहित ७ दिन भित्र कार्यविधि बमोजिम पुनरावलोकनका लागि पत्र पठाउन स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

पालिकाको प्रमुख तथा जनप्रतिनीधिहरुको सहयोगबाटे उपलब्धी हासिल गर्न सकिएको थाहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले जानकारी दिए । पालिकाको वित्तिय सेवा प्रवाहलाइृ थप सुधार गर्दै लेजाने प्रशासकीय अधिकृत पुरीको प्रतिवद्धता छ । पालिकाको कार्य सम्पदन मूल्याङ्कनका प्रभावकारी रुपमा जिम्मेवार बहन गर्ने सबै जनप्रतिनीधि र कर्मचालाई नगर प्रमुख लवशेर विष्टले धन्यवाद दिएका छन् ।

आयोगको मुल्याङ्कन अनुसार सबैभन्दा कम प्राप्ताङ्क मनहरी गाउँपालिकाले पाएको छ । मनहरीले ४४.१३ अंक पाएको हो । त्यस्तै मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ६५.०७, बकैयाले ६१.८८, राक्सिराङले ६०, कैलाशले ५६.९९, भिमफेदीले ५६.४५, बागमतीले ५३.१७, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले ५१.०२ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ४५.७३ मूल्याङ्कन अंक पाएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम वार्षिक रुपमा मुल्याङ्कन गर्ने गर्दछ ।

हेर्नुहोस् मकवानपुरका स्थानीय तहको प्राप्ताङ्कः

आयोगको मूल्यांकन रिर्पोट अनुसार अधिकांश स्थानीय सरकारबाट तथ्यांक उपलब्ध हुनै मुस्किल देखिएको छ । जसले गर्दा ती तहहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमै असर परेको छ । आयोगका उपसचिव राजु बस्नेतका अनुसार आयोगले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनका लागि कुल ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरेको छ ।

स्थानीय तहको प्रयोजनका लागि भने १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गरिएको हो । संघीय सरकारले विना शर्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यस्तो अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मेबारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पाएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा आयोगले सुत्र बनाउँछ । जसमध्ये एक मापक कार्य सम्पादन मूल्यांकन हो ।

आयोगका अनुसार प्रदेश तहबाट तथ्यांक उपलब्धतामा भने समस्या थिएन । तर, स्थानीय तहबाट अधिकांश सूचकमा तथ्यांक प्राप्तिमै समस्या देखिएको छ ।

महानगरपालिकाको प्राप्तांक कति ?

पोखरा महानगरपालिका : ५९.४६
काठमाडौं महानगरपालिका : ५६.१७
विराटनगर महानगरपालिका : ५५.५७
ललितपुर महानगरपािलका : ५१.४१
भरतपुर महानरपालिका : ५१.०८
वीरगञ्ज महानगरपालिका : ४८.६४

मधेश प्रदेश कमजोर, अन्यको कार्य सम्पादन औसत

आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन अनुसार सात प्रदेश सरकारमध्ये मधेश प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । जम्मा प्राप्तांकमा मधेशले ४५ प्रतिशत मात्र अंक पाएको छ ।

अन्य प्रदेशको ५० प्रतिशत प्राप्तांक कटेको छ । सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको देखिन्छ । जसको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको प्राप्तांक ६२.९ प्रतिशत रहेको छ ।

कुन प्रदेशको कति प्राप्तांक ?

प्रदेश नं १ : ५०
मधेश : ४५
बागमती : ६२.९
गण्डकी : ६१.४
लुम्बिनी : ५८.३
कर्णाली : ५५
सुदूरपश्चिम : ५३.२

आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा अघिल्लो आवमा प्रदेश सरकारले कानून अनुसार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नु पर्ने अनुदान प्रदान गरे/नगरेको हेरिएको छ । यसमा सशर्त अनुदान र वित्तीय समानिकरण अनुदानको अनुमानित विवरण प्रदान भए नभएको हेरिएको छ । जसमा सशर्त अनुदान सबै प्रदेशले प्रदान गरेको पाइएको छ । तर, बजेट निर्माणको प्रयोजनका लागि चैत मसान्त भित्र पठाउनु पर्ने वित्तीय समानिकरण अनुदानको विवरण भने गण्डकी र प्रदेश नं १ बाहेक अन्यले पठाएको पाइएन । सवारी साधन करवापत बाँडफाँट गरिएको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले हरेक महिना स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तो काम भने नगरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटका प्रक्षेपणको तथ्यांक सहितको विवरण पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए–नपाएको सम्बन्धमा समेत मूल्यांकन गरिएको छ । यसमा पनि प्रदेश नं १ र कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेश असफल देखिएका छन् ।

प्रदेशले आफ्नो बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरि त्यससम्बन्धी विवरण कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा प्रदेश नं २ र गण्डकी प्रदेश असफल देखिएका छन् । आव २०७६/७७ को वायु गुणस्तर सूचकांक कुनै पनि प्रदेशले उपलब्ध गराएनन् । पछिल्लो दुई आवमा गरिएको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको क्षेत्रफल समेत प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेशले बाहेक अन्यको उपलब्ध नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण भने तोकिएको अवधिमा सबै तहले प्रविष्ट गरेका छन् ।