नयाँ बजेटमा राख्नुपर्ने योजना पेस गर्न सबै मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माण प्रकृया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गरेको छ । सो छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नेगरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा सात दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएपछि केही अधिकारहरु बाँडफाँड भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ । त्यसलाई पढौं’ उनले भने ‘संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौं । यो भनेको संविधानको उल्लंघन हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको काम गर्न दिऊँ ।’

संघीय मर्मअनुसार कस्ता परियोजना छनोट गर्ने, कुन कार्यक्रम राख्ने, नीति कस्तो बनाउने लगायतका विषयमा सात दिनभित्र सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेस गर्न उनले निर्देशन दिए । ‘के गर्दा स्रोत साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयको आ–आफ्नो कार्य प्रकृति अनुसारको कार्ययोजना मलाई सात दिनभित्र दिनुस्’ उनले भने ‘त्यसपछि संक्षिप्त गराई बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ ।’

कृषि मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउ बिजन किसानहरुलाई वितरण गर्दा धान, चामल आयात नै गर्न नपर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना पेस गर्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । ‘हामीले यो वर्ष पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउ किसानलाई दियौं भने आगामी वर्ष धान, चामल नै आयात गर्न नपर्नेगरी फल्ने रहेछ । यसका लागि अर्थले कति बजेट दिनुपर्ने हो, दिन्छौं’ उनले भने ‘आयात प्रतिस्थापनको काम गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।’

उनले राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाको कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो । नाम फास्ट ट्रयाक भनेको छ तर काम स्लो ट्रयाकमा भएको छ’ उनले भने ‘जसकारण समय र लागत धेरै महँगो हुन गयो ।’

मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई आगामी बजेटका लागि चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेस गर्न निर्देशन दिए । चालू आबमा साधारण खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आबको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रुपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले आर्थिक अनुशासन र सीमित स्रोत साधनको सीमाभित्र रहेर बजेटका कार्यक्रम पेस गर्न सुझाव दिए ।