स्थानीय निर्वाचनमा पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने आचारसंहिताको प्रावधानविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाउन ढिलाइ गर्दा जनप्रतिनिधिमा अन्योल बढेको छ । उम्मेदवारी दर्ताको मिति आउन तीन साता मात्रै बाँकी छ भने रिटमाथि चैत ८ मा अल्पकालीन आदेश गरेको सर्वोच्चले यसबीचमा दुई पटक पेसी तोक्दा पनि दुवै पटक पालो आएन । अर्को पेसी चैत २८ का लागि तोकिए पनि सुनुवाइ निश्चित छैन ।

निर्वाचन आयोगबाट जारी आचारसंहिताको दफा ३६ मा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । उक्त प्रावधानविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । उक्त रिटमाथि चैत ८ मा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आचारसंहिताको पक्षमै फैसला दियो भने पनि राजीनामा कसलाई बुझाउने भन्ने अन्योल सिर्जना हुने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । संविधानले स्थानीय तह रिक्त हुने परिकल्पना नगरेको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

रिट निवेदक शेर्पाले सर्वोच्चबाट थप सुनुवाइ नभए पनि अल्पकालीन आदेशअनुसार राजीनामा नदिएरै उम्मेदवार बन्न पाइनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । उनी जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान संविधानको तीन तहको सरकारसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गर्छन् । ‘संविधानले तीन तहमा सरकार हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री सबै पदमा रहेर नै चुनावमा भाग लिन पाउँछन्, वडाध्यक्षले नपाउने भन्ने कसरी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘कि सानो सरकार भनेर फरक कानुन लगाइएको हो ?’

कानुनतः लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेर चुनावमा उम्मेदवार बन्न मिल्दैन । संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको हकमा संविधानमै पदमा बहाल रहेर चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने प्रस्ट व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहको हकमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) र धारा १७८ को उपधारा १ (च) मा संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यको योग्यतामा लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संविधानको त्यही व्यवस्थालाई आधार मान्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लाभको पदमा नरहेको पुष्टि हुने दाबी गर्छन् ।

‘लाभको पद धारणा गरेको व्यक्तिले चुनावमा जानु हुँदैन भन्ने कानुन हो । सैद्धान्तिक रूपमा चुनावबाट निर्वाचित पद लाभको पद होइन । स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय व्यवस्थापिकाका सदस्य पनि हुन्,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापिकाका सदस्यले राजीनामा दिएर मात्रै चुनावमा उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था अन्यत्र पनि छैन । त्यसैले आचारसंहितामा आएको विषय अपरिपक्व छ ।’ अधिवक्ता भट्टराईले प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा द्विविधा भए पनि अदालतको व्याख्याअनुसार जानुपर्ने बताए । ‘आयोगले जस्तो निर्णय दिए पनि विषय अदालतमा पुगेको छ, अल्पकालीन आदेशले त्यसको कार्यान्वयन नगर्नू भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब थप निर्णय नआए पनि आयोगको निर्णयभन्दा सर्वोच्चको आदेश नै माथि हुन्छ ।’ आयोगले भने अदालतको अल्पकालीन आदेशपछि आचारसंहिताको उक्त व्यवस्थाबारे केही बोलेको छैन ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था कल्पना नगरेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था उपयुक्त नहुने बताए । ‘संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारको निरन्तरता निश्चित गरेको छ । बरु संघीय सरकार विघटन हुन सक्छ र कामचलाउ सरकार हुन्छ । स्थानीय तहमा त पाँच वर्षको ग्यारेन्टी नै गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले स्थानीय तह खाली हुने कल्पना गरेको छैन । त्यसैले आचारसंहिताको त्यो व्यवस्था संविधानको भावनाविपरीत हुन्छ ।’

आयोगले वैशाख ३० मा हुने चुनावका लागि वैशाख ११ र १२ मा मनोनयन पत्र दर्ता गराउने मिति तोकेको छ । जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था लागू भए स्थानीय तह करिब एक महिना जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छन् । विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले गर्ने काम उसको अनुपस्थितिमा अर्कोले गर्न मिल्दैन । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवम् धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा सेवाग्राहीलाई मार पर्ने दाबी गर्छन् । ‘वडाध्यक्षले गर्ने काम अर्को कसले गर्न मिल्छ ? स्थानीय तह त अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला हुन्छ । उसको पदावधि नै पाँच वर्षको हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्तिलाई राजीनामा गराउने बाध्यकारी व्यवस्था सम्भव हुँदैन ।’ व्याञ्जुले आफूहरूले आयोगलाई त्यस्तो विभेदकारी दृष्टिकोण नराख्न आग्रह गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई चुनाव लड्छन् । मन्त्रीहरूले त्यसै गर्छन् । अहिले मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरूका लागि समेत कुनै छेकबार छैन । स्थानीय सरकारको हकमा मात्रै यस्तो विभेदकारी व्यवस्था किन ?’ उनले भने, ‘यो निर्वाचन आयोगले स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति राखेको गलत दृष्टिकोण हो भन्ने यसैबाट पुष्टि हुन्छ ।’

गाउँपालिका महासंघका महासचिव एवम् सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ भने चुनावमा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्दा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘राजीनामा कसलाई दिने भन्ने समस्या हुन्छ । बरु जनप्रतिनिधि भइसकेको मान्छे फेरि उम्मेदवार बन्दा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चुनाव लड्ने मान्छे पदमुक्त हुन्छ । जो चुनाव लड्दैन, उसको पद रहिरहन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले भने आचारसंहितामा रहेको व्यवस्था कानुनबमोजिम नै भएको दाबी गरेको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १ (घ) मा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य नहुने प्रावधान छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘उम्मेदवारले सरकारी स्रोत दुरुपयोग नगरून् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशसँगै आचारसंहितामा त्यस्तो व्यवस्था राख्नुको कारण १५ दिन पेस गर्न आदेश गरेको थियो । आयोगका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कारण पेस गर्नुपर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले रिटमाथिको सुनुवाइ नै नभएकाले कारण पेस नगरिएको जानकारी दिए ।

एमाले नेता एवम् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरूले जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाको बदला बरु सरकारी स्रोतसाधनको उपयोग गर्न नपाउने प्रावधान राख्न आयोगलाई सुझाव दिएको बताए । ‘जनप्रतिनिधिले राजीनामा नै दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानविपरीत हो । त्यसको सट्टा पदमा भएको व्यक्तिले सरकारी साधन र स्रोत उपयोग नगर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने । सत्तारूढ कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने आचारसंहितामा आफ्नो पार्टीको कुनै विमति नरहेको बताए ।

-कान्तिपुरबाट

पालिका प्रेस
थप जानकारी