स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) समस्या समाधानको एक उपायका रुपमा अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले यो निर्णयबाट बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुने बताएका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव चर्कँदै जाँदा केही बैंकहरु ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाबारे भएको निर्णय सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको छ ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्