बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरुले आयोगको परामर्श बिना गरिएको कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तहवृद्धि खारेज गर्न स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

आयोगको १३ वैशाखमा बसेको बैठकले त्यस्ता सबै पालिकाहरुको निर्णय अनियमित तवरले गरेको ठहरसहित स्वतः बदर भएको जानकारी सहित बागमतीका ११९ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । पालिकाहरुले आफूखुशी गरेको बढुवा, स्तरवृद्धि संविधानको धारा २२७, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लगायतका कानुन विपरित भएकोले बदर गर्ने आयोगको निर्णय छ । बढुवा बदर गरिनूमा महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौ प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानिएको छ ।

लोक सेवा आयोगको निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सबै स्थानी तहहरुलाई परिपत्र समेत गरिसकेको आयोगका कानुन अधिकृत अद्वैत बरालले जानकारी दिए । स्थानीय तहहरुलाई गरिएको परिपत्रको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् परिपत्रः

पालिका प्रेस
थप जानकारी