विषय प्रवेश :-

कम्तीमा दुई तहको सरकार रहने संवैधानिक परिपाटी अंगीकार गरिएको  शासन  प्रणालीलाई संघीयता भनिन्छ ।यस शासन प्रणालीमा  समग्र एउटा संघीय सरकार हुन्छ भने उक्त संघ भित्र विभिन्न उपराष्ट्रिय सरकारहरु अस्तित्वमा रहेका हुन्छन् ।संघीयतामा विभिन्न तहका सरकारहरुलाई संघीय एकाई भनिन्छ । संघीय एकाईहरुको अधिकारक्षेत्र संविधानमा नै किटान गरिएको हुन्छ । संविधानको परिधिमा रही संघीय एकाईहरु शासकिय अभ्यास गर्नमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छन।हाल विश्वमा २८ वटा देशले यस  शासन प्रणाली  अंगिकार गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हुने परिकल्पना गरे अनुरुप हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।२०७४ सालमा भएका विभिन्न चरणका चुनाव पश्चात नेपालमा एउटा संघीय सरकार सात वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकार अस्तित्वमा  रहेका छन् ।

नेपाली संघीयताको मोडललाई नियाल्दा :-

नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एकात्मक शासन संरचना रुपान्तरित भई संघीयतामा प्रवेश गरेकोले नेपालको संघीयता होल्डिङ टुगेदर (Holding Together) मान्न सकिन्छ । विकासको मोडल अनुसार नेपालको संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता हो भने संवैधानिक हिसावले सहकारितामूलक हो ।  अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहने र साझा अधिकार सुचीको दृष्टिकोणले यसलाई केन्द्रिकृत वा नियन्त्रित संघीयता हो । यद्यापी नेपालको संघीयतामा केही मौलिक पक्ष समेत रहेका छन् ति पक्षहरुमा स्थानीय सरकारलाई संघीय एकाईको रुपमा परिभाषित गरिनु , प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान रहनु र संघीय संसदको माथिल्लो सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु समेत रहन पाँउने लगायतका रहेका छन्  ।

विगत पाँच बर्षको नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा यहाँ मिश्रीत खालका अभ्यास देखिन्छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले आ- आफ्नो गतिमा अगाडी बढेको पाँउन सकिन्छ तर प्रादेशिक सरकारहरुमा एक किसिमको अलमल देखिन्छ ।प्रादेशिक संरचनाहरुले आफूलाई दिगो भुमिका स्थापित हुन गरी काम गर्ने भन्दा पनि तदर्थ खालका काममा रमाइरहेका देखिन्छन्  । आम जनस्तरले ठुलो स्केलको काम संघीय सरकारबाट हुने र सानो स्तरको काम स्थानीय सरकारवाट सम्पादन हुने भएकोले प्रादेशिक संरचना नेपालमा आवश्यक नरहेको आवाज उठाउने गरेको पाईन्छ । संघीय मामिलाका जानकारहरुले भने नेपालको संघीयताको सिद्धान्त प्रष्ट  नभएकोले यसको गन्तव्य नै पहिचान गर्न नसकेको भनेका छन् भने स्थानीय तहको स्वायत्तताले प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ भन्ने आवाजहरु समेत बेलाबखत उठ्ने गरेको पाईन्छ  ।

संघीयता  नेपालका लागि अभिषाप होला ?   

नेपालमा संघीयताको बिपक्षमा तर्क राख्नेहरुले नेपाल जस्तो क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसावले सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक नरहेको  यो व्यवस्था आयतित भएकोले यसको असफलता निश्चित छ भनेका छन् ।सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा विभिन्न सरकारहरुको चालु खर्च आन्तरिक राजश्वले समेत धान्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा  पूजिँगत विकास निर्माण ठप्प पार्ने तर्क गरेका छन् । विगत पाँच बर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोव्वरले बृद्धि हुन गई कुल ग्राहस्व उत्पादको ४२ प्रतिशत पुग्नुलाई संघीय शासन प्रणालीको  दोष छ भनि विपक्षमा तर्क गर्नेहरुको छ । यस्तै अवस्था रहि रहे नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै धरासयी हुन सक्ने आंशका समेत उनिहरुको रहेको छ । धैरै तहका सरकार रहदाँ समन्वय गर्न अप्ठारो हुने काममा दोहोरोपन बढ्ने संघीय एकाइहरु बिच वित्त, प्राकृतिक स्रोत साधन, लगायतका विषयमा द्धन्द सृजना हुने अवस्थाले गर्दा राज्यमा अस्थव्यस्थता सृजना भई   राष्ट्र असफल हुने खतरा रहने उनीहरुले बताउदै आएका छन् । हाल केही प्रदेशका क्रियाकलाप देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल रहेको हुँदा यसले देशलाई कालान्तरमा विखण्डनको अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने आंशका देख्नेहरु समेत धेरै रहेका छन्  ।

संघीयता नेपालको लागि वरदान सावित होला ?   

संघीयताको पक्षमा तर्क राख्नेहरुले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि वरदान नै सावित हुन सक्नेमा विश्वास राख्छन् । संघीयताको कारण नेपालमा दशक लामो द्धन्द अन्त भई शान्ति स्थापना भएको छ । संघीयताको कारण आज नागरिक सानो काम र विकास योजना बोकेर काठमाडौ र जिल्ला सदरमुखकाम धाउनु पर्ने वाध्यताको अन्त भई सिंहदरवारको अधिकार आज गाउँ गाउँमा पुगेको छ । जनताले घरदैलोमा सरकारको अनुभुती गर्न पाएका छन् ।नीति निर्माण, विकास तथा सेवा प्रवाहमा नागरिरुको अन्त भएको छ। राज्यको मुलधारमा नआएका जाति समुदाय लिङ्गका नागरिकहरुलाई मूलप्रवाहीकरणमा आएका छन्।आज संघीय शासन प्रणालिको कारण वडा समिति देखी सिंहदरवारमा विकासको अभियान सुरुवाद भएको छ ।

संघीयता नत अभिषाप नत वरदान

नेपालमा हाल संघीयताको विषयमा पक्ष विपक्षमा देखिएका तर्क दुई किनाराका अतिवाद बाहेक अरु केही देखिदैन । संघीय शासन प्रणाली साध्य नभइ साधन मात्र भएकोले यो व्यवस्था नत अभिषाप हो नत वरदान नै हो । यस व्यवस्था आफैमा सहि गलत होईन तर यसको मुर्त रुप दिने शासकिय अभ्यासले यस व्यवस्था सही वा गलत के हो त्यसको निर्धारण भने अवश्य गर्छ । संघीयतालाई सुविचारित ढंग प्रयोग गर्न सकियो देश अमेरिका क्यानडा जस्तो समृद्ध बन्छ सक्छ तर ढंग पुर्‍याउन सकिएन भने देश नाईजेरिया र सुडानको बाटोमा जान सक्छ । संघीयताको विषयमा एक प्रसङ्गमा संघियता विद् डा रुद्र शर्मा आफ्नो पुस्तक नेपाल भारत र अमेरिकामा संघीय विवाद निरुपण नामक पुस्तकमा संघीयताको आयु वारे यसो भनेका छन् ।”समान सहभागिता र पहुँचको लागि संघीयतालाई एउटा अस्थायी माध्यमको रुपमा प्रयोग  गरिन्छ ।संघियतालाई सयौ हजारौ बर्ष प्रयेग गर्न सकिएला तर सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा यो अस्थायी माध्यम हो ।जुन दिन राज्यमा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ त्यहि दिन संघीयताको आौचित्य समाप्त हुन्छ” ।तसर्थ संघीयताको आवश्यकता औचित्यलाई बुझ्न यही भनाई काफि देखिन्छ ।

नेपालको संघीयता महङ्गो हुनाका कारणहरु

संघीयता स्वभाविक रुपमा खर्चिलो व्यवस्था भएतापनि जनताले छिटो,  छरितो, सहज, सरल तरिकाले कम लागतमा सेवा प्राप्त गर्ने भएकोले यस व्यवस्था लोकहितको लागि अवलम्वन गरिन्छ । एकात्मक राज्य प्रणालीमा सेवा प्रवाहमा राज्यको लागत कम हुन्छ भने नागरिकको लागत बढी हुन जान्छ त्यसकारण संघीयता व्यवस्था लोककल्याणकारी हुन्छ ।  जनताको स्वकार्यता बढ्न जान्छ तर यसलाई सञ्चलान गर्ने शासकिय परिपाटी भने निपुर्ण हुन जरुरी देखिन्छ । हाल नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा संघीय सरकारले पुरानो केन्द्रिकृत मानसिकता त्यान्न सकेको छैन भने प्रादेशिक सरकारहरुको संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्न वित्तीय स्रोत संकुचित छ ।स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि हुन नसक्दा राज्यमा  सेवा प्रवाहको स्तर  कमजोर भई  जनताले घरदैलोमा सरकार भएको अनुभुती अझै गर्न पाएका छैनन् ।

नेपालमा संघीयता महङ्गो भयो भनेर जति वादबिवाद गरिन्छ तर यसलाई कसरी मितव्ययी भएर चलाउन सकिन्छ  भन्ने बिषयमा कमैको ध्यान गएको पाईन्छ । नेपाल सरकारले एकात्मक राज्य प्रणालीमा भएका निकायहरु र कर्मचारीहरु आवश्यकताको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेन । साविकका क्षेत्रिय कार्यालय, अञ्चल कार्यालय र जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको भवन, जग्गा, फर्निचर र सवारी साधन लगायतका सम्पती प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिएको भए तत् विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको खर्च कम हुन जान्थ्यो  तर यस विषयमा संघीय सरकार अनुदार रहन पुग्यो । संघीयता कार्यान्वयनको सङ्कमणकालमा केन्द्रिय सरकार अभिभावकको भुमिकामा रहन पर्थ्यो तर उसले यसलाई सिधैँ नजरअन्दार गरेको देखियो ।

अनावश्यक खर्च गर्ने बिषयमा संघीय सरकारको बिकृत प्रवृत्ती प्रदेश सरकारहरुले समेत पछ्याईरहेका देखिन्छ । संगठन संरचना निर्माण गर्दा आवश्यकता औचित्यतता र सान्दर्भिकताको  आधारमा भन्दा पनि Empire Building को हिसावले गरेको देखिन्छ । भागवण्डा मिलाउन जथाभावी मन्त्रालयको बिभाजन गर्नाले चालु खर्चको बढिरहेको छ । नीति कार्यक्रम र योजनामा समन्वय र सहकार्य भन्दा पनि एकलकाटे हिसावले प्रादेशिक सरकारहरु हिँडिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरु जनताका सबै भन्दा नजिकका सरकार हुन् । यस्ता सरकारहरु अन्य सरकार भन्दा बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा यस्तो देखिदैन । करारमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने , अनावश्यक सल्लाहकार र स्वमसेवक भर्ना गर्ने प्रवृत्ती ,अत्याधिक सुविधामोह र सवारी साधनमा खरिद गर्ने आदि प्रबृत्तिले गर्दा चालु खर्चको आकार दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

अबको बाटो    

अब संघीयताबाट व्याक हुने बिषय भन्दा यसलाई कसरी कम खर्चमा चलाउने बिषयमा ध्यान दिनुपर्छ । संघीय सरकारका निकायमा एकतिहाई कटौती गर्ने, संघमा हाल बहाल रहेका करिव पचास हजार कर्मचारीहरुलाई आधा घटाउने, प्रदेश सरकारहरुले अनावश्यक रुपमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको बिभाजन गर्ने प्रबृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहहरु सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा बढी जिम्मेवार मितव्ययी बन्नु जरुरी देखिन्छ ।संवैधानिक परिपाटी बमोजिम सहकारितामूलक संघीयताको अभ्यास गर्दा नेपालको विकास र समृद्धिको लागि सहायक सिद्ध हुने बिषयमा कुनै दुई मत हुने छैन  ।

  • लेखक सुवेदी, भिमाद नगरपालिका , तनहुँमा अधिकृतस्तर छैठौंमा कार्यरत छन् ।

अजय राज सुवेदी
थप जानकारी