सामुदायिक वन उपाभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले तयार पारेको वन नियमावली २०७८ विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघले आइतबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघिय तथा प्रदेश सरकारले वन ऐन २०७६ विपरीत व्यवस्थाहरू समावेश गराएर सामुदायिक वन हस्तक्षेप गर्ने गरी समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी वन नियमावली २०७८ तयारी परिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारले समुदायले प्रयोग गर्दै आएको सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गरेको बताइन्। उनले प्रदेश र संघीय सरकारले तयार पारेको वन नियमावली २०७८ मा समुदायको अधिकार कटौती गर्दा स्थानीय समुदाय वन जोगाउनभन्दा पनि वन जागाएर गरिब जनताले के पाउछौं भन्ने अवस्था आएको बताइन्।
अध्यक्ष पाठकले जनतामा वन जोगाउने ऊर्जा नियमावलीले थप्नु पर्ने ठाउँ उल्टो ऊर्जा घटाएको बताए। उनले वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावारबाट आफूअनकूल काठ बाहिर पठाउन नपाउने भएको बताइन्। उनले सरकारहरूले जनमुखी नियमावली बनाउनुपर्नेमा उल्टो अगाडिको ऐनलाई लत्याएर उपभोक्ता समितिलाई अंकशुल लगाएको आरोप लगाइन्।

महासंघले सरकारले बनाउन लागेको वन नियमावली जनपक्षीय नभएकाले अहिले व्यवस्था गर्न लागेको नयाँ व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ। महासंघ वन ऐन २०७६ विपरीत व्यवस्थाहरू खारेज नरेसम्म यो पुस महिनाभरि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।