हेटौंडामा जग्गा कित्ताकाट खुल्यो !

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । योसँगै अब जग्गा कित्ताकाट गर्न बाटो खुलेको छ । उपमहानगरको बिहीबार बसेको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को बैठकले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट खोल्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनपछि उपमहानगरले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारले गत जेठमा जारी गरेको भूउपयोग नियमावलीमा वर्गीकरणपछि मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद् खडा गरी त्यसकै निर्णयका आधारमा जग्गाको विशेषताअनुसार १० वर्गमा बाँड्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । उपमहानगर प्रवक्ता सविन न्यौपानेका अनुसार परिषद्को २०७९ असार ४ को बैठकले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

असार २० मा वर्गीकरण कार्यलाई सहजीकरण गर्न ६ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन भयो । कार्यदलले सबै वडाहरूको समन्वयमा भेला राखी प्रतिवेदन तयार पारी भदौ ८ मा नगरमा पेस गर्‍यो । प्रतिवेदनमाथि सम्बद्ध शाखा र महाशाखाले अध्ययन गरी थप परिमार्जन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि सरोकारवाला र नगरवासीको राय, प्रतिक्रिया र सुझाव लिन भदौ १७ मा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । असोज २६ मा जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयलाई प्रतिवेदनमाथि राय, प्रतिक्रियाको लागि पत्राचार गरिएकोमा असोज २८ मा सुझाव प्राप्त भएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनमाथि छुटपुट राय, प्रतिक्रिया वा समावेश गर्नुपर्ने विषय भए पेश गर्ने प्रयोजनको लागि ३ दिनको समयावधि तोकी पुनः वडा कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि असोज ३० मा परिषद्को बैठकमा पेस भएको हो ।’

हाल स्वीकृत प्रतिवेदनको सम्पूर्ण विवरण नापी विभाग, प्रदेश भू–उपयोग परिषद् र संघीय भू–उपयोग परिषद् पठाइने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । ‘जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन कानुनबमोजिम स्थानीय पत्रपत्रिका र पालिकाको वेबसाइटमा समेत राख्छौं,’ उनले भने । अब भू–बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वलगायत क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने उनले स्पष्ट पारे । ‘त्यस्तो वर्गीकरणपछि कानुनले निर्देश गरेअनुसारको जग्गामा कित्ताकिट गर्न कुनै रोकतोक रहने छैन,’ उनले भने ।