स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट पाउने सशर्त अनुदान खर्च प्रगतिका आधारमा मात्र हस्तान्तरण गरिने भएको छ । विनियोजित बजेट तोकिएको मितिमा स्वतः हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा सशर्त अनुदानको रकमलाई कार्य प्रगतिका आधारमा मात्र दिने गरी निर्णय गरेको हो । सोही अनुसार अर्थले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसरी निकासा दिंदा खर्च प्रगतिका आधारमा मात्र थप रकम हस्तान्तरण गर्न अर्थले निर्देशन दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयलाई केन्द्रमा स्रोतको चाप पर्ने र स्थानीय तह तथा प्रदेशमा बजेट खर्च नभई कोषमा रकम थुप्रिने प्रवृत्ति बढेसँगै अर्थले कार्यप्रगतिका आधारमा मात्र बजेट हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्