१५ अर्बको कृषि अनुदानमाथि प्रश्न, शीतभण्डारमा अनियमितता 
प्रदेशभित्रका कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कृषि मन्त्रालयले बाँडेको १४ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख अनुदानमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले कार्यक्रमअनुसार फरक–फरक हुने गरी १३१ कार्यविधि बनाएर अनुदान बाँडेको छ ।

कार्यविधिमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रममा फरक प्रतिशत तोकेर निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिएको, कार्यविधिमा बढीमा भन्ने व्यवस्था राखेर स्वविवेकी निर्णयका आधारमा अनुदान तोक्ने गरेको, संस्थाले व्यहोर्ने रकम पनि मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको जस्ता कैफियत महालेखाले औँल्याएको छ । मन्त्रालयको ७० र साझेदार सहकारीको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा विभिन्न जिल्लाका १० स्थानीय तहमा शीतभण्डार निर्माण गर्न एक अर्ब १७ करोड तीन लाखको सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार साझेदार संस्थाले आफूले व्यहोर्नुपर्नेमध्ये २१ करोड २६ लाख ५० हजार मात्र जम्मा गरे ।

बाँकी १३ करोड ९२ लाख ५० हजार स्थानीय तहबाट भुक्तानी भएको देखिएको छ । उक्त रकम असुल गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ ।

सडक नभएको ठाउँमा एक करोड ५३ लाखको पक्की पुल 
पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पनौती नगरपालिका– १ ढडिनबाट काफलडाँडातर्फ जान मिल्ने बनाउन लीलावती खोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि ठेकेदारसँग एक करोड ५२ लाख ९० हजारमा सम्झौता गरेको छ । निर्माणबापत ४१ लाख ८२ हजार भुक्तानीसमेत भइसकेको छ ।

‘पुल निर्माणस्थलको काफलडाँडातर्फ खोलापारि अग्लो डाँडा रहेको, खोला किनारमा कुनै सडक नभएको हुँदा पुल निर्माणपछि यातायात सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘बाटोको सुविधाबेगर पुल मात्र निर्माण हुँदा पुलको सदुपयोग हुने अवस्था नरहेकाले यस सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्छ ।’

वैज्ञानिक प्रोत्साहनका लागि पाँच करोड विनियोजन, कार्यक्रम नै नगरी बैठक भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा साढे १७ लाख खर्च 
नयाँ ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्ने उद्देश्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थापना गरेको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि गत वर्ष पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, उद्देश्यअनुरूपको कार्यक्रममा बजेट खर्च भएन । बैठक भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायतमा १७ लाख ५६ हजार खर्च भएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

-नयाँ पत्रिकाबाट

पालिका प्रेस
थप जानकारी