थाहा र इन्द्रसरोबरले जग्गा वर्गीकरण गर्नै सकेन !

मकवानपुरको थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले जग्गा वर्गिकरण गर्नै सकेका छैनन् । जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहले जग्गा वर्गिकरणको काम गरिसक्दा थााह र इन्द्रसरोवरले यससम्बन्धी काम गर्न नसकेका हुन् । यि दुवै पालिका मालपोत कार्यालय शिखरकोट अन्तर्गत पर्दछन् । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बागमती, बकैया, मनहरी, राक्सिराङ, कैलाश, मकवानपुरगढी र भीमफेदी गाउँपालिका मालपोत कार्यालय, हेटौंडाको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । मालपोत कार्यालय, हेटौंडाअन्तर्गत् हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिला वर्गीकरण टुंग्याएको हो ।

हेटौंडापछि मनहरी, बागमती, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेर विवरण पठाएको मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत भीम परियारले जानकारी दिए । भीमफेदी र बकैया गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण हालसम्म नगरेको परियारले बताए । भीमफेदी गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणलाई अन्तिम रुप दिन लागे पनि मालपोत कार्यालय मकवानपुरमा विवरण बुझाएको छैन । भीमफेदीका अध्यक्ष हिदम लामाले गाउँपालिकाले कित्ताअनुसार जग्गा वर्गीकरण भएकाले सच्याउनुपर्ने भएमा वडा कार्यालयसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् । भीमफेदी गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक कित्ताका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्न गृहकार्य गरिरहेको खुलेको छ । यसअघि जग्गा वर्गीकरण गरेका ६ वटा स्थानीय तहले वैज्ञानिक ढंगबाट नभई अनुमानका भरमा जग्गा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ ।

भीमफेदीले जग्गा वर्गीकरणको विवरण मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा नपठाएका कारण कित्ताकाट र खरिद बिक्री हुन सकेका छैन । भीमफेदीमात्र नभई बकैया गाउँपालिका, थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाले पनि जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाउनुका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै राजस्व गुमिरहेको छ । थाहा नगरपालिका, बकैया र इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको गृहकार्य भने गरिरहेका छन् । सरकारले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने योजनाले ल्याएको भूउपयोग ऐन– २०७६ मकवानपुरका ४ स्थानीय तहमा अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न गत २३ जेठमा सरकारले भूउपयोग नियमावली– २०७९ ल्याएपछि जिल्लाका ४ स्थानीय तह अझै अलमलमा छन् ।

थाहा नगरपालिका प्रमुख विष्णुबहादुर विष्टले जग्गा वर्गीकरण संवेदनशील विषय भएकाले सुझाव संकलन गरेर अन्तिम रुप दिने बताएका छन् । उनले जग्गा वर्गीकरण गर्न ठूलो चुनौती देखिएको भन्दै पहिलो चरणमा जनस्तरबाटै सुझाव संकलन गरेको बताए । इन्द्रसरोबर गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले पनि जग्गा वर्गीकरणको विषय जटिल भएकोले समयमै काम गर्न नसकिएको बताए । तल्लो तहको समस्या नै नबुझी संघीय सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्न नियम बनाएको पुडासैनीको गुनासो छ । जनताको चाहना र नियम फरक भएकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा देखिएको समस्या र संघीय सरकारको जग्गा वर्गीकरण मापदण्डका कारण नियमावली आएको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्दा स्थानीय तहहरुले वर्गीकरण गर्न नसकेको देखिएको हो । कृषि र गैरकृषिमा जग्गा वर्गीकरण गरेपछि कित्ताकाट खुल्ने गरेको छ । भू–उपयोग नीतिको मुख्य उद्देश्य नै कृषिको संरक्षण गर्नु रहेकोले कृषि र गैरकृषि छुट्टिएपछि जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने जनाइएको छ । कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफल नियमावलीले तोकेको छ ।