जनप्रतिनिधिसंग अन्तरसंवाद: पालिकाको न्यायिक समितिमा विवाद समाधान बलियो संयन्त्र बन्दै

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडाको आयोजनामा थाहा नगरपालिमा एक दिने न्यायिक समिती तथा जनप्रतिनिधिसंग अन्तरसंवाद कार्यक्रम भएको छ । अन्तरसंवाद कार्यक्रममा न्यायिक समितिमार्फत हुने मेलमिलाप विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायको औपचारिक संयन्त्र भएको चर्चा गर्दै अन्य उपायहरू अत्यन्त महँगो हुने हुँदा यसको लोकप्रियता बढिरहेको तर यो अदालतको विकल्प भने नभएको सहजीकरणको क्रममा बतायएको छ ।

थाहानगरको होटल पाइनस नयाँगाउँमा भएको एकदिने अन्तरसंवाद कार्यक्रममा थाहा नगरपालिका सहित ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका तथा कैलाश गाउँपालिकाका न्यायिक समिती सदस्य तथा संयोजकहरुलगायत पालिका प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष सहितको उपस्थिति रहेको थियो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौंडाका उप न्यायाधिवक्ता बासुदेव लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल, ठाकुरराम भण्डारीलगायतले सहजीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी समेत रहेका थाहानगर प्रमुख विष्णु बहादुर विष्टले स्थानीय तहको विवाद स्थानीय तहमा नै मिलाउने संवैधानिक व्यवस्था सराह्रानीय भएको उल्लेख गरे । मेलमिलापको माध्यमद्वारा न्याय निरूपण हुँदा “मैले केही छोडेँ, उसले केही छोड्यो” भन्ने हार्दिक मनोभाव पनि बढ्ने हुँदा यो व्यवस्था प्रशंसनीय रहेको विष्टको भनाइ थियो । उनले भने–‘यो प्रक्रियालाई अझ विश्वसनीय बनाउन तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताको परिचालन गर्नुपर्ने तथा मेलमिलाप केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा मेलमिलापकर्ताहरुले न्यायिक समितिले सामाजिक मुद्दाहरू निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा कुनै मुद्दाहरूको समाधान खोज्ने प्रक्रिया बढ्दै जाँदा कानुनी समस्या उत्पन्न हुने र प्रक्रिया अघि बढ्न कठिन हुने हुँदा न्यायिक समितिहरूलाई निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको औल्याए ।

अन्तरसंवाद कार्यक्रममा थाहानगरका उपप्रमुख भरत गोपाली, कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोक बहादुर मोक्तान, कैलाशका उपाध्यक्ष बालकुमार मल्ल, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उमा कुमारी लामा, थाहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी, कैलाशका प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत असोक बिष्ट, इन्द्रसरोवरका प्रशासकीय अधिकृत प्रल्हाद कार्कीलगायत न्यायिक समिती सहजकर्ता मेलमिलापकर्ताहरु तथा वडा अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो।