हेटौंडा उपमहानगरभित्र दर्ता रहेका ११ वटा सहकारीको अवस्था फेला पार्न सकिएको छैन । तीन वर्षदेखि खोजी गर्दा पनि ती सहकारीहरू पत्ता लाग्न नसकेको उपमहानगरको उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी प्रवर्द्धन शाखाले जानकारी दिएको छ । शाखा प्रमुख हिमप्रसाद पौडेलकाअनुसार सम्पर्कविहीन ११ वटा सहकारीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) रेकर्डबाट हटाइएको छ ।
कोपोमिस प्रणालीमा सम्बन्धित सहकारीले आफ्नो मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन, निवेदन दाखिला, आन्तरिक कार्य, आर्थिक प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय, मकवानपुरबाट जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएर उपमहानगरमा आएका २२५ वटा सहकारीमध्ये ११ वटाले कोपोमिसमा कुनै विवरण प्रविष्ट नगरेको शाखा प्रमुख पौडेलले जनाए ।
डिभिजन सहकारीबाट हस्तान्तरण भएर आएको यातायात व्यवसायी उपभोक्ता सहकारी, पदमपोखरी घाँस बिउँ कार्यक्षेत्र कार्यक्रम, यातायात व्यावसायिक बहुउद्देश्यीय ऋण सहकारी, सुनौलो भविष्य, गणेशलक्ष्मी अगरबत्ती, जिल्ला जडिबुटी सहकारी, नारायणी बचत तथा ऋण सहकारी, मकवानपुर स्वास्थ्य सहकारी, जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी, नारीहित बहुउद्देश्यीय सहकारी र रोयल कोअपरेटिभ बहुउद्देश्यीय सहकारी बेपत्ता रहेको पौडेलले जानकारी दिए । अनुगमन गर्दा कार्यालय नभेटिएको, सहकारीको सञ्चालक बेखबर रहेको, वित्तीय विवरण फेला नपरेका कारण ११ वटा सहकारीलाई स्थानीय सहकारी ऐनलाई टेकेर खारेजीको प्रक्रियामा लैजान उपमहानगरले तयारी अगाडि बढाएको छ ।
यद्यपि सहकारी खारेज गर्न भने उपमहानगरलाई सहज छैन । सहकारीहरूको सम्पत्ति दायित्व, पुँजी स्रोत र सेयरको निक्र्यौल गरेपछि मात्रै खारेज गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यातायात व्यवसायी उपभोक्ता, यातायात व्यवसायिक बहुउद्देश्यीय ऋण सहकारी, नारीहित बहुउद्देश्यीय सहकारी र रोयल कोअपरेटिभ बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई नगर कार्यपालिकास्तरीय निर्णयबाट खारेजीको प्रक्रियामा लाने तयारी भइरहेको सहकारी शाखाले जनाएको छ । सहकारीका सञ्चालक र बचतकर्ताका लागि सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशनको तयारी गरिएको शाखा प्रमुख पौडेलले बताए ।
मकवानपुर जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेको पदमपोखरी घाँस बिउँ कार्यक्षेत्र कार्यक्रम, सुनौलो भविष्य, गणेशलक्ष्मी अगरबत्ती, जिल्ला जडिबुटी सहकारी, नारायणी बचत तथा ऋण सहकारी, मकवानपुर स्वास्थ्य सहकारी र जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारीको हकमा प्रदेश सहकारी बोर्डमा आवश्यक कारबाहीका लागि १५ वैशाख २०८१ मा उपमहानगरपालिकाले सिफारिस गरेको छ । ‘यी सहकारीह्रूकहाँ छन्, सञ्चालक कहाँ छन् ? भनेर तीन वर्षदेखि खोज्यौं तर पत्ता लगाउन सकिएन । अब सञ्चालक र बचतकर्ताका लागि सूचना जारी गर्दैछौं । सम्पर्कमा आए ठिकै छ, नत्र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छ,’ पौडेलले भने । अभिलेख अनुसारको ठेगानामा जाँदा पनि सहकारी नभेटिएको उनको भनाइ छ ।
उपमहानगरमा भएका कुल सहकारी संख्यामध्ये ६० प्रतिशत सहकारी बचत तथा ऋण छन् । ३० प्रतिशत सहकारी कृषि क्षेत्रका छन् भने १० प्रतिशतमात्रै बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । उपमहानगरपालिकको सहकारी ऐनअनुसार बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता हुँदैनन् । १० प्रतिशत बहुउद्देश्यीय सहकारी पुरानै दर्तामा उपमहानगरभित्र सञ्चालित रहेको पौडेलले बताए । बागमती प्रदेशको सहकारी ऐनअनुसार भने प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता हुन सक्नेछ । प्रदेशमा दर्ता भएर आएका सहकारीको भने उपमहानगरपालिकाले नियमन गर्न नपाउने भएकाले काम गर्न असहज भएको सहकारी शाखा प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।
हेटौंडामा सञ्चालित २१४ वटा सहकारीमध्ये २५ वटामा समस्या देखिएको थियो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको, ऋणी असुलीमा समस्या, सञ्चालकबीचको विवाद, सञ्चालक फरार रहेको लगायतका समस्या देखिएको पौडेलले जानकारी दिए । २३ वटा सहकारीको समस्या समाधान उपमहानगरपालिका कार्यालयको पहलमा भएको र दुई वटा सहकारीलाई अनुसन्धानमा राखिएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्