सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धमा छानबनि गर्न प्रतिनिधिसभाले गएको जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । यसपछि सो समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिकाभित्र रहेका सहकारीको विवरणमा माग्यो ।

यसबारे संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर समितिलाई सहकारीको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो ।  तर, हालसम्म ७५३ स्थानीयमध्ये २०४ स्थानीय तहले मात्र विवरण दिएका छन् । बाँकी ५४९ स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीको विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । बारम्बार विवरण माग्दा पनि ५४९ स्थानीय तहले छानबिन समितिलाई टेरेनन् । विवरण नपठाउनेमा मकवानपुरको १० मध्ये ९ स्थानीय तह छन् । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले मात्र विवरण पठाएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले पटक पटक स्थानीय तहलाई सहकारीको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन पनि दिँदै आएको छ । तर, ती स्थानीय तहले समितिको आग्रहलाई पत्याएनन् । उनीहरुले विवरण नपठाएपछि फेरि समितिले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहसँग विवरण मागेको छ । समितिको कार्यावधि पनि आउँदो असोज ५ गते सकिँदै छ ।

समय सकिन लाग्दा पनि विवरण नआएपछि समितिलाई संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सहकारीको विवरण उपलब्ध गराउन समन्वय गरी दिन आग्रह गरेको छ ।

अहिलेसम्म विवरण पठाउने स्थानीय तहको नामावली हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी