बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्।
थापाले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। उनको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले ६ मन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएका छन्। यससँगै बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ।
मुख्यमन्त्री थापालाई नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ। तर, राप्रपाले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकार गठनमा समर्थन गरेको भन्दै आफ्ना संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ। यसले नयाँ सरकार गठनसँगै प्रदेश राजनीतिमा अर्को राजनीतिक विवादसमेत जन्माएको छ।
किरण थापाको राजनीतिक उडान : वडाध्यक्षबाट मुख्यमन्त्रीसम्म
भक्तपुरका ५० वर्षीय किरण थापा मगर बागमती प्रदेशको सातौं मुख्यमन्त्री बनेका छन्। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिबाट प्रदेश राजनीतिमा प्रवेश गरेका थापाको राजनीतिक उडान पछिल्लो केही वर्षमा तीव्र देखिएको छ।
थापा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट सूर्यविनायक नगरपालिका–८ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि २०७९ सालमा भक्तपुर–२ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए।
प्रदेशसभामा प्रवेश गरेपछि उनी बागमती प्रदेश सरकारमा दुई पटक स्वास्थ्य मन्त्री बने। एमालेबाट कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा दोहोरिएर मन्त्री बन्ने उनी एक मात्र नेता बनेका थिए।
२०७१ सालमा एमाले प्रवेश गरेका थापाले त्यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेका थिए। २०५३ सालमा २० वर्षको उमेरमा राप्रपाको गाउँ कमिटी अध्यक्ष बनेर सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी लामो समय राप्रपामा रहेपछि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।
एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटीको सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका थापा पार्टी सचिव तथा बागमती प्रदेश इञ्चार्ज महेश बस्नेतसँग निकट सम्बन्ध भएका नेताका रूपमा पनि चिनिन्छन्।
राजनीतिसँगै उद्यममा पनि सक्रिय
थापाको राजनीतिक परिचयसँगै उनको अर्को परिचय उद्यमीका रूपमा पनि स्थापित भएको देखिन्छ। विद्यार्थी जीवनदेखि नै व्यवसायमा संलग्न भएका उनले कुखुरापालनबाट व्यवसाय सुरु गरी दाना उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका थिए।
सूर्यविनायक उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरेका थापा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा पनि सक्रिय रहे। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समिति, खानेपानी समिति तथा तेक्वान्दो संघ बागमती प्रदेशलगायतका संस्थामा उनले विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
वडाध्यक्ष हुँदा आफूले पाउने सुविधा व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च नगरी सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेको उनको दाबी छ। विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापना गरी गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको बताउने थापाले अब भने प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा त्यही कार्यशैली देखाउनुपर्ने चुनौती छ।
८ मन्त्रालयमध्ये ६ मन्त्रालयमा मन्त्री, दुई मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीकै जिम्मामा
मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रदेशमा कायम रहेका ८ मन्त्रालयमध्ये ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्रीहरूलाई दिएका छन्। दुई मन्त्रालय भने तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन्।
नेकपा एमालेबाट भरतबहादुर केसी र ज्ञानबहादुर तामाङ मन्त्री बनेका छन्। नेकपाबाट सरल सहयात्री तथा राप्रपाबाट गिरबहादुर तामाङ, राजु विष्ट र राजेन्द्र प्रजापति मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
भरतबहादुर केसीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सरल सहयात्रीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, गिरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय, राजु विष्टलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राजेन्द्र प्रजापतिलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
ज्ञानबहादुर तामाङ भने विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका छन्।
त्यस्तै कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री थापा आफैंले राखेका छन्।
यसरी हेर्दा सरकारले मन्त्रालयको संख्या ८ कायम राखे पनि मन्त्रिपरिषद्को संरचना पूर्णरूपमा स्पष्ट भइसकेको देखिँदैन। विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी, मुख्यमन्त्री मातहत रहेका दुई मन्त्रालय र मन्त्रालयगत कामको बाँडफाँटले आगामी दिनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको चुनौती थप्ने देखिन्छ।
एउटै मन्त्रालयमा तीन सचिव : प्रशासनिक व्यवस्थापन कसरी होला ?
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मा कायम गरिए पनि प्रशासनिक संरचनामा भने त्यसअनुसारको स्पष्ट व्यवस्थापन हुन बाँकी देखिन्छ। विगतको संरचनाबाट आएका सचिव तथा उच्च तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन नयाँ सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बन्नेछ।
मन्त्रालय संख्या घटेपछि एउटै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी समेटिँदा तीन जना सचिवसम्मको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरे पनि प्रशासनिक नेतृत्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।
सचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने, एउटै मन्त्रालयमा समानान्तर प्रशासनिक संरचना खडा गर्ने वा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा सरुवा गर्ने भन्ने विषयले सरकारको प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैले मुख्यमन्त्री थापाको पहिलो चुनौती राजनीतिक गठबन्धन मिलाउनु मात्र नभई मन्त्रालयको संरचना र प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले मिलाउनु पनि हुनेछ।
विश्वासको मत लिनुपर्ने अर्को चुनौती
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको थापा नेतृत्वको सरकारले अब प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका क्रममा एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थन रहेको दाबी गरिए पनि राप्रपाभित्रै समर्थनको विषयमा विवाद देखिएको छ। राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि पार्टीले कारबाही गरेपछि सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूको संख्या र उनीहरूको औपचारिक राजनीतिक अवस्थालाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ।
प्रदेशसभामा बहुमत कायम राख्न सक्ने आधार देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापाका लागि अब त्यसलाई प्रदेशसभाको मतदानमार्फत पुष्टि गर्नु पहिलो राजनीतिक परीक्षा हुनेछ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके सरकारलाई स्थायित्वतर्फ अघि बढ्ने आधार मिल्नेछ। तर गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढेमा सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
सरकार विस्तार भयो, अब काम देखाउने दबाब
मुख्यमन्त्री थापाले छोटो समयमै सरकार विस्तार गरेर सत्ता सञ्चालनको प्रारम्भिक चरण पूरा गरेका छन्। तर मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटसँगै सरकारका अगाडि चुनौतीको सूची पनि लामो छ।
प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन, विकास निर्माणको गति, मन्त्रालयबीचको समन्वय, कर्मचारी व्यवस्थापन, विगतदेखि थाती रहेका आयोजना र प्रदेश संरचनाप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु नयाँ सरकारका प्राथमिक चुनौती हुनेछन्।
विशेषगरी ८ मन्त्रालयको संरचनामा सरकारलाई चुस्त, कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने दाबी व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
वडाध्यक्ष हुँदै मन्त्री र छोटो समयमै मुख्यमन्त्री बनेका थापाका लागि राजनीतिक उचाइ हासिल गर्नु जति महत्वपूर्ण छ, त्योभन्दा ठूलो चुनौती अब त्यसलाई सुशासन, सेवा प्रवाह र परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ। गठबन्धनको अंकगणित मिलाएर बनेको सरकारलाई जनताको विश्वासमा टिकाउने जिम्मेवारी अब मुख्यमन्त्री थापाकै काँधमा आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्