स्थानीय तह र प्रदेशलाई दूरसञ्चार रोयल्टी दिने तयारी

संघीय सरकारले उठाउँदै आएको दूरसञ्चार रोयल्टी स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि दिने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटको ढाँचा निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटबारे अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिइसकेको छ । रोयल्टी बाँडफाँट गर्न दुवै मन्त्रालय सकरात्मक छन् ।

“दूरसञ्चार रोयल्टी स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि दिन बाँडफाँटसम्बन्धि ढाँचा निर्माण गर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगेका छौँ,” आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, “बाँडफाँटको ढाँचा बनाउन संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अध्ययन गरिरहेका छौँ ।” यसैगरि सरोकारवालाहरूको पनि सुझाव लिइरहेको पौडेलले बताए ।

दूरसञ्चार रोयल्टीलाई जलविद्युत, पर्वतारोहण लगायतका अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीलाई जसरी नै बाँडफाँट गर्ने सम्भावना छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ७ अनुसार आयोगको सिफारिसमा पर्वतारोहण, जलविद्युत, वन, खानी र पानीजन्य क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टी संघले ५०, प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउँदै आएका छन् ।

जनसंख्या, उपभोक्ताको जनघनत्व, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार लगायतका विभिन्न आधारमा रोयल्टी बितरण हुँदै आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा अनुमति पत्रवापत ३ र्अब ५३ करोड रुपैयाँ र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार अनुमति पत्र र फ्रिक्वेन्सी वापतको रोयल्टी ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ उठ्दै आएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार बाँडफाँट हुँदा स्थानीय तह र प्रदेशले क्रमशः करिब २/२ अर्ब रुपैयाँसम्म रोयल्टी पाउने देखिन्छ । रोयल्टी र राजश्व बाँडफाँटवापत पाएको रकम स्थानीय तहले प्रशासनिक र विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न पाउँछन् । आयोगले बर्षेनी रोयल्टीसहित विभिन्न वित्तीय हस्तान्तरणको सिफारिस दिँदै आएको छ । सोही अनुसार सरकारले रकम बाँडफाँट गर्दै आएको छ ।

‘फ्रिक्वेन्सी पनि प्राकृतिक स्रोत’

वित्त आयोगले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीलाई विद्युत, वन, पर्वतारोहण, खानी तथा खनिज र पानीलाई जसरी नै प्राकृतिक स्रोत मानेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “विश्वव्यापी रुपमा फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोत मानिन्छ । हाम्रो सर्बोच्च अदालतले पनि प्राकृतिक स्रोतका रुपमा व्याख्या गरेको छ । जसरी हिमाल, खोलानाला, वन जंगल विगतदेखि थियो, फ्रिक्वेन्सी पनि थियो । त्यसको उपयोग हुन थाले पछि आम्दानी हुन थाल्यो । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त यस्ता आम्दानी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बितरण गर्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले फ्रिक्वेन्सीबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँट गर्न ढाँचा बनाउँदै छौँ ।”