मकवानपुरको उत्तरी थाहा नगरपालिकाका किसानहरूले युरिया मल हालेर खेती गर्न थालेको डेढ दशक बित्यो। देशकै तरकारीको प्रमुख उत्पादन क्षेत्रमध्ये एक पालुङमा आजभोलि प्रांगारिक मलको मात्र प्रयोग गरेर तरकारी तथा अन्य बाली उत्पादन गर्न सकिँदैन। ‘बदलिँदो हावापानी र धेरै युरियाको प्रयोगका कारण माटो नै बिग्रिसकेको छ’, थाहा नपाका अगुवा किसान राजेश केसीले भने, ‘आजभोलि विभिन्न खालका रासायनिक मल प्रयोग गर्दा पनि बाली हुर्काउन मुस्किल छ।’ डेढ दशकअघिसम्म प्रांगारिक मल मात्र हालेर उत्पादन गरेको तरकारी काठमाडांैलगायतका सहरमा बिक्री गरेको उनलाई हिजो जस्तो लाग्छ।

विभिन्न किराहरू लाग्ने, बाली टिप्ने बेलामा कुहिने, जमिन सुक्खा हुने, किसिमका झारपात उम्रने र उत्पादनमा कमी आउने समस्यासँग जुध्न यहाँका किसान बाध्य छन्। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका किसानहरूले गत वर्ष मकैको राम्ररी उत्पादन लिन सकेन। ‘मकैको घोगा ठूलो लाग्यो तर भित्र गेडा लागेन’, कैलाशस्थित भार्ताका किसान पासाङ मोक्तानले भने, ‘धानमा पनि भनेजस्तो बाला लाग्दैन। अब खेती गरेर खान गाह्रो भइसक्यो।’ उनीहरूले यसबापतको राज्यबाट केही क्षतिपूर्ति पनि पाएनन्।

बेमौसमी वर्षाका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चितवनमा मात्र ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको धानबाली क्षति गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख युवराज पाण्डेले बताए। ‘धेरै किसानले काटेको धान घर भित्र्याउन पाएनन्’, उनले भने, ‘मौसम परिवर्तनका कारण किसान बर्सेनी मारमा छन्।’ मौसम परिवर्तनका कारण बेमौसमी वर्षासँगै नयाँ नयाँ रोग किराको सामना गर्न परिरहेको पाण्डेले बताए। धान फुल्ने बेलामा वर्षा हुँदा उत्पादनमा पनि कमि भइरहेको उनको भनाइ छ।

गत वर्ष बेमौसमी वर्षाले बागमतीमा एक हप्तामा ५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबको धानबाली क्षति गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको तथ्यांक छ। मन्त्रालयका अनुसार २०७८ असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको पानीले ५३० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको २ हजार ६८ मेट्रि«क टन धान क्षति गरेको थियो। भरतपुर–६ का किसान नरेन्द्र कन्दङवा बंगुरको खोरै रित्तिएपछि पीडामा छन्। उनले पालेको १५ सय बंगुरमध्ये ११ सय बंगुर मरेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलका अनुसार अफ्रिकी स्वाइन फिभरका कारण ती बंगुर मरेका हुन्। बदलिँदो हावापानी र वातावरणका कारण नयाँ–नयाँ रोग देखापर्दै गएको उनले बताए।

सरकार आफैं छैन सचेत

गाउँघरमा सडकको विकास भएको छ। तर, सडक दिगो हुन सकेको छैन। जथाभावी विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरणमा पर्ने असरबारे सरकार आफैं सचेत देखिँदैन। बागमती सरकारले ५ वर्षको अवधिमा करिब ३ हजार सडक निर्माण गरेको छ। यस अवधिमा ४७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ६५४ किलोमिटर कच्ची, ६२२ किलोमिटर ग्राभेल सडक र ९६ किलोमिटर ढलान सडक निर्माण गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ। तर, ती सडकहरू निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई बेवास्ता गरेको एउटा उदाहरण हो, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–७ स्थित काङ्बाङ गाउँ।

स्थानीय माइली चेपाङले सडक खन्न सहयोग गरेको बताइन्। दर्कने पानी पर्दा वर्षौंसम्म स्थिर रहेको काङ्बाङ पाखो बग्न थालेपछि त्यही सडक चेपाङ परिवारलाई धराप बन्यो। दुई वर्षअघि उनीहरू वर्षा सुरु भएसँगै पुरानो थातथलो छाड्न बाध्य भए। स्थानीय र प्रदेश सरकारले वातावरणनीय प्रभाव मूल्यांकनै नगरी जथाभावी सडक खन्दा चेपाङ परिवारजस्तै दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका छन्। हिउँदको समयमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चितवनको भण्डाराबाट करिब ४ घण्टाको मोटरयात्रामा पुगिने काङबाङ गाउँमा एक दर्जन परिवार सडकले निम्त्याएको पहिरोको जोखिममा छ।

वडा–७ मा निर्माण गरिएको तीनवटा सडकको वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन। पूर्वअध्यक्ष कुलबहादुर चेपाङ भन्छन्, ‘हामी गाउँलेलाई पनि सडक भए पुग्छ। यसबारे हामी पनि सचेत हुनुपर्छ।’ देशमै पहिरोको जोखिममा दोस्रो स्थानमा रहेको मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रका गाउँहरू पहिरोबाट बढी प्रभावित छन्। त्यसमाथि गाउँभरी खोलिएको सडकको ट्रयाकले पहिरोको जोमिख थपेको हो। यसरी सडक निर्माण गर्दा धेरै पानीको मुहान र हजारौं रूख बिरुवा काटिएका छन्। तर, ती मुहान संरक्षण र क्षतिपूर्ति वृक्षरोपणमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन।

ऐन बन्यो, भएन प्रभावकारी कार्यान्वयन

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् २०४५ सम्म हरितगृह ग्यास उत्पादन नेट जिरोमा झार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। सन् २०१५ को डिसेम्बरमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको एक्काइसौं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा विश्व तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा वृद्धि हुन नदिने प्रयासमा नेपालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपालले हरित ग्यास नगन्य मात्रामा उत्पादन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर पर्ने देशहरूमा नेपाल विश्वमा १२औं स्थानमा रहेको संयुक्त राष्ट्र« संघ आबद्ध वैज्ञानिकहरूको संस्था आईपीसीसीको प्रतिवेदन छ। तर, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुँदै परिवर्तनसँग कसरी जुध्ने र न्यूनीकरण गर्ने भन्ने तीनै तहको सरकारसँग स्पष्ट योजना छैन। संघीय सरकाले राष्ट्रि«य जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ जारी गरे पनि त्यसको मर्मलाई पछ्याउन सकेको छैन।

बागमती सरकरले वातावरण संरक्षण ऐन निर्माण गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०७७ साउन ९ गते प्रमाणीकरण भएको बातावरण संरक्षण ऐनले जलवायु परिवर्तनको सम्भाव्य असर र क्षतिको आँकलन गरी न्यूनीकरण गर्न विविध काम गर्ने भनेको छ। तर, हुन सकेको छैन। ऐनले कुनै पनि विकास निर्माणको काम गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जैविक विविधताको संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने नीति लिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी कुनै विकास निर्माणको काम गरेरमा ५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, आयोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६ पनि लागू गरेको छ। यसैगरी प्रदेशभित्र उद्योग व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको नियमन गर्न औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन ऐन २०७६ लागू भएको छ। यस ऐनमा भएका प्रावधानमा विभिन्न किसिमका उद्योगको वर्गीकरण, प्रदेशको प्राथमिकताका उत्पादनमुलक उद्योगको पहिचान, हरित उद्यमको प्रवर्द्धन र उद्योग स्थापना गर्दा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बागमती सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा मात्र जलवायु परिवर्तन रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणको काम थालनी गरेको छ। प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाका निर्माण गरी छलफल गरिरहेको हो। प्रदेश सरकारले राष्ट्रि«य जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ लाई पछ्याउँदै रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले बताए।

प्रदेश सरकारले संकटासन्न र जोखिममा रहेको समूहको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कार्बन भण्डारण वृद्धि र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवं प्रदेशबाट प्राप्त स्रोतको न्यायोचित र प्रभावकारी परिचालन गर्ने, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा अनुसन्धान र प्रविधि विकास गर्ने, विकास कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका विषयहरू मूल प्रवाहीकरण गर्ने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा लैंगिक तथा सामाजिक समाबेंसीकरणका विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरिरहको उनले बताए।

बागमती सरकारले कृषि विकास ऐन पनि निर्माण गरिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर आउन बाँकी छ। विधेयकमा खाद्य सुरक्षा, किसानलाई क्षतिपूर्तिलागायतका विषय समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ मा वातावरणीय संवेदनशीलताका केही पक्षहरू समावेश गरिएको छ। ती विषयहरू प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नियमन र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।

वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छतासम्बन्धी प्रविधि विकास र व्यवस्थापन, वातावरणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, वातावरणीय सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, वातावरणीय जोखिमका लागि तयारी र उद्धारलगायतका विषय नियमावलीमा समावेश छ। नियमावलीमा ठोस, वायु, तरल, जल, ध्वनि तथा विद्युतीयलगायतका प्रदूषणको मापदण्ड निर्धारण कार्यान्वयन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कुरा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति कार्यक्रममा २०८५ सम्म बागमती प्रदेशबाट डिजेल गाडी हटाएर विद्युतीय गाडी चलाउने र प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो। तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

नियमावलीमा न्यून कार्बनमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास प्रक्रिया र हरित क्षेत्र प्रवर्द्धन, वातावरणीय संरक्षण र प्रवर्द्धन, वातावरणीय संरक्षण क्षेत्र तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धनको विषय पनि समेटेको छ। बागमतीको मुख्य नदी प्रणालीहरूको पानीको प्रदूषण तथा गुणस्तरको अध्ययन तथा कार्ययोजना निर्माण, स्थानीय तहको सहकार्यमा नदी उकास्न जग्गामा वृक्षरोपण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि क्षतिग्रस्त भूमि पुनर्उत्थान कार्यक्रम प्रदेशले ल्याएको छ।

रैथाने बाली संरक्षण अभियान

बागमती सरकारले तीन वर्षयता बाँझो जमिन संरक्षणको लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लामो समयदेखि बाँझो रहेको जमिनमा पुनः खेतीपाती गर्नेलाई प्रतिरोपनी २ हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्दै आएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए। उनका अनुसार आव २०७८/७९ मा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ३ हजार ९१ रोपनी बाँझो जमिनमा खेती भएको छ। साथै ७ सय ९५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भएको अधिकारीले बताए। मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका कारण रैथाने बाली हराउँदै गएपछि यसको संरक्षण अभियान पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ।

‘रैथाने बालीहरूको सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलले भने, ‘सूचीकृत गरेपछि यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनको काम अघि बढाउँछौं।’ जलवायु परिवर्तनसँगै जौं, जुनेलोलगायतका रैथाने बाली मासिँदै गएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले यस वर्ष जलवायु परिवर्तनलगायत प्राकृतिक विपत्तीहरूबाट अन्नबालीमा हुने क्षतिबापत क्षतिपूर्ति दिन ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको कँडेलले बताए। साथै पशुपन्छीमा नयाँ रोग तथा प्रकोपहरू देखिएमा उपचारको लागि प्रदेशअन्तर्गतका आठवटा भेटेनरी अस्पताललाई बजेट पठाइएको उनले बताए। माटोको गुणस्तर सुधार र स्वस्थकर खाद्यान्न उत्पादनका लागि आव २०७५/७६ बाट सुरु गरिएको प्रांगारिक मल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

उकालो चढ्दै रोग, किरा

जलवायु परिवर्नका कारण नयाँ–नयाँ किराहरूको संक्रमण देखिएको बाली संरक्षण प्रयोगशाला हरिहर भवनका प्रमुख कृष्णभक्त अधिकारीले बताए। ‘गोलभेडामा ‘टुटा’ नामक सुरुङ किराको संक्रमण देखिएको छ। अमेरिकन फोजी किरा पनि देखिएको छ’, उनले भने, ‘यी किराहरू भित्रिनुमा मौसम परिवर्तनले पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ।’

जलवायु परिवर्तनले मानव जीवन, जैविक विविधता, पर्यटन विकासलगायत धेरै क्षेत्रमा असर गरेको कृषि तथा वन विश्वविद्याल, वन विज्ञान संकाय हेटौंडका डीन डा. बलराम भट्टले बताए। ‘यसको असर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, नयाँ–नयाँ रोगब्यादि, प्राकृतिक विपद्को जोखिम आदि भएर देखिरहेको छ’, उनले भने।

दलहरूको प्रतिबद्धतामा जलवायु परिवर्तनका एजेण्डा

बागमतीका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जलवायु परिवर्तनको विषय आफ्नो पार्टीको प्राथमिकतामा समेटिने बताएको छ। एमाले बागमती प्रदेश समितिका सचिव विजय सुवेदीले पार्टीको केन्द्रीय समितिले नै घोषणापत्र बनाउने भएकाले जलवायु परिवर्तनको एजेण्डा समेटिनेमा आशावादी रहेको बताए। ‘हाम्रो ध्यान अन्य विषयमा बढी गएको स्वभाविक नै हो। तर, यो संवेदनशील विषयमा हामी सचेत छौं’, उनले भने, ‘हाम्रा उम्मेदवारहरूले पनि जनतासँग जोडिने विषय नै उठाउने भएकाले यो विषय पनि समेटिन्छ।’

कांग्रेस बागमती प्रदेशले भने आफ्नो घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन र यसको असर न्यूनीकरणका लागि गरिने कामहरू प्राथमिकतामा पर्ने जनाएको छ। प्रदेश सभापति तथा मकवानपुर २(ख) का उम्मेदवार इन्द्र बानियाँले बागमती प्रदेशभित्र रहेका हिमशृंखलादेखि तटीय क्षेत्रसम्ममा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण प्राथमिकतामा राखिने बताए। ‘हाम्रो पार्टी सरकारमा जाँदाको स्थितिमा विज्ञसहितको नेतृत्वमा हामीले आफ्नो प्रदेशमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणमा काम गर्नेछौं’, उनले भने। त्यस्तै, माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष तथा मकवानपुर १(क) का उम्मेदवार प्रमेबहादुर पुलामीले जलवायुको मुद्दाभित्र विकास निर्माणलगायतका सबै एजेण्डाहरू पर्ने भएकाले यो विषय पनि आफूहरूको प्राथमिकतामा पर्ने बताए।

बागमतीमा साना–ठूला गरी १ हजार २४३ वटा नदी तथा खहरे रहेको संघीय सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोग (वेक्स) को २०१९ को तथ्यांकमा उल्लेख छ। जलवायु परिर्वतनले बागमतीका विभिन्न नदीका किनारमा बसोबास गर्ने करिब ३२ हजार घरधुरीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने आयोगको तथ्यांक छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम आँकलनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७८ अनुसार जलवायुजन्य विपद्का घटनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रतिवर्ष २ अर्ब ७८ करोड (२,७७८ मिलियन डलर) रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको छ। सन् १९७१ देखि २०१९ सम्मका घटनाहरूलाई विश्लेषण गरेर तयार पारिएको सो प्रतिवेदनअनुसार जलवायुजन्य विपद्का घटनामा परेर औसतमा वार्षिक ६ सय ४७ जनाको ज्यान जाने गरेको छ।

समुद्र सतहदेखि १४१ मिटरमा रहेको चितवनको गोलाघाटदेखि रसुवाको ७ हजार २२९ मिटरको उचाइमा अवस्थित लाङटाङ हिमालसम्म फैलिएकोकाले पनि अन्य प्रदेशभन्दा यहाँ जलवायु परिवर्तको असर बढी रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यस क्षेत्रका हिमशृंखला पग्लनेदेखि कुलेखानी जलाशय, मकवानपुरलगायतका सिमसार क्षेत्रका कतिपय मुहानहरू पनि सुक्न थालेको छ।

-कृष्ण सारू मगरले अन्नपूर्णपोष्टमा यो खबर लेखेका छन् ।