सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना हुने

 सरकारले सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ । २१ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक मस्यौदा गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेसँगै प्रतिष्ठान स्थापनाको बाटो खुलेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले १८ पुसमा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न स्वीकृति दिएसँगै बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । नयाँ ऐन बनाउनु अघि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न नेपाल सरकार(कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम १६ को उपनियम १ अनुसार नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमार्फत मुलुकको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक एवम् प्रशासकीय पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास गर्ने तथा सङ्घीयता अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरी सो संस्थामा रहेको संस्थागत विज्ञताकोसमेत उपयोग गर्न भन्दै सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई नेपालमा सङ्घीयतालाई मजबुत गर्ने ऐतिहासिक कदम साबित हुने दाबी गरेका छन् । ‘सङ्घीयताको सन्दर्भमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्धबारे नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था, सहकारी सङ्घीयताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्ने र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने आदि विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासकीय नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिनका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विधेयक मस्यौदा गर्ने प्रस्ताव नेपालमा सङ्घीयतालाई मजबुत गर्ने ऐतिहासिक कदम साबित हुने विश्वास लिएको छु’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।