राष्ट्रिय भूमि आयोगले उदयपुरको २ नगरपालिकासँग भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा दुईपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

आयोग र दुई नगरपालिकाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै त्रियुगा र चौदण्डीगढीका ऐलानी जग्गाधनीले जग्गाधनी पुर्जा पाउने निश्चित भएको छ । सहमतिपत्रमा चौदण्डीगढी नगरपालिका नगरप्रमुख खगेन्द्र राई, त्रियुगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बलदेव चौधरी र राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाबीच भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठको उपस्थितिमा काठमाडांैमा हस्ताक्षर भएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ अनुसार नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा नगरपालिकाले लगत संकलनका लागि सेवा केन्द्र प्रमुख तथा तथ्यांक संकलक, तथ्यांक प्रविष्टकर्ता, नापी कामदार फिल्ड–सहयोगी तथा आवश्यक अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहवरमा भएको कागजमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने प्रणाली भूमि आयोगले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँगको समझदारीमा भए÷गरिएका कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि सहमतिबमोजिम भए गरेको मानिने चौदण्डीगढी नगरप्रमुख राईले जानकारी दिए ।

नगर प्रमुख राईका अनुसार विगतमा गरेका काम बेवारिसे भएकामा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्वामित्व ग्रहण गरेको छ । ‘सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्ति गर्ने वातावरण बनेको छ,’ नगरप्रमुख राईले भने, ‘हामीले ०७४ को स्थानीय चुनावमा गरेका वाचा कानुनी अड्चनका कारण पूरा नहुने हुन् कि भन्ने थियो । अब सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने निश्चित भयो ।’

चौदण्डीगढी नगरपालिकामा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न जग्गा नापजाँच कार्य धमाधम भइरहेको छ । त्रियुगा नगरपालिकामा कर्मचारी छनोट गरेर काम अगाडि बढाउने चरणमा पुगेको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी