निर्वाचन आयोगले रिक्त प्रदेश सांसददेखि वडाअध्यक्षसम्मको पदमा उपनिर्वाचनको तयारी गरेको छ । आयोगको तयारीअनुसार मकवानपुरमा पनि एउटा वडाअध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२ को वडाअध्यक्ष पदरिक्त छ । ३० वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १२ नम्बर वडाको वडाध्यक्षमा दोस्रो पटक ललित घलान निर्वाचित भएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलहरुको गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्रले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख पद पाएपछि उनै घलान वडाध्यक्ष छोडेर जिसस मकवानपुरको प्रमुख बन्न आएका थिए । वडाध्यक्षमा राजीनामा दिएर जिसस प्रमुख हुन आएका घलानले निर्वाचन जितेर एकै वर्षमा वडाध्यक्ष र जिसस प्रमुख हुने अबसर पाए । हाल १२ नम्बर वडामा वडासदस्यले कार्यबाहक चलाइरहेका छन् । सोही वडामा पनि उपनिर्वाचन हुनेछ । कुनै वडामा अध्यक्ष नरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार वडासमितिका सदस्यको काममा समन्वय र सजीकरण गर्ने, वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेश गर्ने, वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने काम प्रभावित हुन्छ । यतिमात्रै नभएर वडाअध्यक्ष नभएकै कारण नागरिकका महत्वपूर्ण काम नाता प्रमाणित गर्ने, नागरि कता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सिफारिस गर्ने, जन्ममिति प्रमाणित गर्ने, विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित गर्ने, जीवित एवं मृतकसँगको नाता प्रमाणित गर्ने, तथा सर्जमिन सिफारिस गर्नेलगायतका काम पनि प्रभावित हुन्छ । यी काम प्रभावित हुन नदिन वडाअध्यक्षको उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशमा मकवानपुर सहित तीन जिल्लाका तीन, कोशीका दुई जिल्लाका दुई, मधेशको एक जिल्लाका दुई, गण्डकीको एउटा जिल्लाको एक, लुम्बिनीका तीन जिल्लाका तीन, कर्णालीका दुई जिल्लाका दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लाका तीन वडाअध्यक्षको पद रिक्त छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम पौडेलका अनुसार देशभरमा अधिकांश पद निर्वाचित व्यक्तिको निधन भएकाले रिक्त भएको हो । बामगतीमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर तामाङको हृदयाघातका कारण निधन भएको थियो । उनको गत असार ३१ गते उपचारका क्रममा काठमाडौंस्थित सहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा निधन भएको थियो । जहाँ उपाध्यक्षका लागि निर्वाचन हुने जनाइएको छ । उपप्रमुख नहुँदा न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्ने, गैरसरकारी संघसंस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कामको समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने काम प्रभावित भएको छ ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आयोगले स्थानीय तहदेखि प्रदेश सभासम्म रिक्त भएको पदको जानकारी सरकारलाई गराइसकेको छ । यस विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा प्रधानमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल भएको उनले बताए । सरकारले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयारी अवस्थामा रहेको पौडेलले बताए ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी