बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवाको तयारी थालेसँगै आकर्षक मानिने कार्यालयमा जान कर्मचारीहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। सरुवाको नियमित प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला केही कार्यालयमा जान कर्मचारीबीच बढी प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भने पहुँच र भनसुनका आधारमा अवसर प्राप्त हुने गरेको भन्दै केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म दसैँअघि नै सरुवा प्रक्रिया टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ। त्यससँगै लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू आफूले चाहेको कार्यालयमा जान विभिन्न तहमा पहल गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरू मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भेटघाट र सरुवाका लागि आग्रह गर्न व्यस्त रहेको लेखाकै कर्मचारीहरु र कार्यालयका हाकीमहरु बताउँछन् ।
लेखा कर्मचारीहरूको पहिलो रोजाइमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू पर्ने गरेका छन्। जहाँ प्रत्यक कार्यालयको बार्षिक बजेट एक अर्व रुपैयाँ भन्दा माथी छ । ती कार्यालयहरुमा जानका लागि चर्को दौडधुप रहेको छ । त्यसपछि खानेपानी डिभिजन कार्यालय, भवन कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, पर्यटन विकास आयोजना तथा अन्य विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयमा जान कर्मचारीहरूको आकर्षण देखिएको छ।
विकास बजेट परिचालन हुने कार्यालयमा जान कर्मचारीले बढी चासो देखाउनुको कारणबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जवाफ नआए पनि यस्ता कार्यालयमा सरुवाका लागि हुने प्रतिस्पर्धाले कर्मचारी व्यवस्थापनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सरुवा प्रणाली नियम र कार्यसम्पादनका आधारमा चल्नुपर्ने हो कि पहुँच र प्रभावका आधारमा भन्ने प्रश्न यसपटक पनि उठेको छ।
कोही पटक–पटक आकर्षक कार्यालयमा, कोही सधैँ अवसरको प्रतीक्षामा
केही लेखा कर्मचारीले सरुवा हुँदा निश्चित कर्मचारीहरू पटक–पटक पूर्वाधार विकास, भवन, खानेपानी र सिँचाइसम्बन्धी कार्यालयमा पुग्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार केही कर्मचारीले आफूले चाहेको कार्यालयमा सहजै अवसर पाउने गरेका छन् भने कतिपयको आग्रह पटक–पटक गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन।
यद्यपि, कुन कर्मचारी कति पटक कुन कार्यालयमा सरुवा भए र त्यसमा राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँचले कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। तर कर्मचारीहरूबीच यस्तो गुनासो उठ्नुले सरुवाको मापदण्ड, अवसरको वितरण र निर्णय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
सरुवा आफैँमा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर एउटै प्रकृतिका कार्यालयमा जान कर्मचारीबीच अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा देखिनु र अवसरको वितरणमा असमानता रहेको गुनासो आउनुले सरुवा प्रक्रियालाई केवल कर्मचारीको रोजाइमा सीमित नराखी संस्थागत आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद मैनालीका अनुसार सरुवाको माग गर्दै लेखा अधिकृत तथा सहायकस्तरका गरी करिब १२५ जना कर्मचारीले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।
मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा दुई वर्ष काम गरेर सरुवाको अवधि पुगेका कर्मचारी तथा मन्त्रालय वा कार्यालय एकआपसमा गाभिएका कारण कार्यस्थल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको सचिव मैनालीले बताए।
उनका अनुसार सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो। सोही प्रक्रियाअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनेछ।
मन्त्रालयले सरुवाको तयारी गरिरहँदा कर्मचारीको व्यक्तिगत चाहना, कार्यालयको आवश्यकता, कार्यअवधि र प्रशासनिक सन्तुलनलाई कसरी समेट्छ भन्ने चासो बढेको छ। करिब १२५ जनाको निवेदन परेको अवस्थामा सबैको माग सम्बोधन गर्न सम्भव नहुन सक्छ। तर कसले अवसर पाउने र कसले नपाउने भन्ने निर्णय स्पष्ट मापदण्डका आधारमा हुन सकेमा मात्रै सरुवा प्रक्रियाप्रतिको विश्वास कायम रहन सक्छ।
यसैबीच कर्मचारी सरुवाको उद्देश्य प्रशासनिक कामलाई प्रभावकारी बनाउनु, जनशक्तिको उचित परिचालन गर्नु र आवश्यकताअनुसार कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु हो। तर सरुवालाई आकर्षक कार्यालयमा पुग्ने अवसरका रूपमा मात्रै हेरिन थालियो भने प्रशासनिक निष्पक्षता र सेवाप्रवाहको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयमा कर्मचारीको आकर्षण हुनु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। तर त्यहाँ जान खोज्ने कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन र कार्यालयको आवश्यकताभन्दा बाह्य प्रभाव निर्णायक बन्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
त्यसैले बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसपटकको सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड अपनाउनुका साथै कर्मचारीको कार्यअवधि, विगतको पदस्थापन, कार्यालयको आवश्यकता र समान अवसरको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
अन्ततः प्रश्न कर्मचारी कहाँ जान चाहन्छन् भन्ने मात्रै होइन, उनीहरूलाई कहाँ र किन पठाइन्छ भन्ने पनि हो। सरुवाको निर्णयले प्रशासनिक आवश्यकता पूरा गर्छ कि कर्मचारीको व्यक्तिगत र बाह्य प्रभावलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा त्यसको निष्पक्षता र पारदर्शिताले नै निर्धारण गर्नेछ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्