सहकारीलाई विभागको निर्देशन पालना गराउन पालिकाहरुलाई पत्राचार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सहकारी विभागले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पत्रचार गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयले एक परिपत्र गर्दै २४ कात्तिकमा सहकारी विभागले सबै सहकारीलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन गराउन प्रदेशका सहकारी हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको हो ।

आ–आफ्नो मातहतमा पर्ने सहकारीहरुलाई उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गराउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाकी अधिकृत आयुषी भट्टराईले जानकारी दिइन् ।

सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरुले श्वेतपत्र जारी गराउन निर्देशनमा भनिएको छ । ‘सबै सहकारी संघसंस्थाहरुले २०८० मंसिर मसान्तभित्र संस्थाको वचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्ति लगायतका वित्तीय विवरण समेटिएको स्वेतपत्र जारी गरी सम्बन्धित निकायमा ७ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिने’, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

विभागले उजुरी आएका सहकारीको अनुगमन गरेर प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा समस्याग्रस्त, समस्याउन्मुख र साधारण गरी वर्गीकरण गर्न भनेको छ । समस्याग्रस्त, समस्याउन्मुख सहकारीलाई २०८० चैत्र मसान्तभित्र माग अनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना पेश गर्ने र उक्त कार्ययोजनाको आधारमा ताकेता गर्न समेत विभागले भनेको हो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा सहकारी संस्थाहरुलाई सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति सदस्यहरु र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण मंसिर मसान्तसम्म समेत पेश गर्न ७ दिनभित्र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्देशन दिनुपर्ने भनिएको छ । विभागले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्याग्रस्त र समस्याउन्मुख सबै सहकारीका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरु र व्यवस्थापकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन समेत भनेको छ ।

समस्याग्रस्त र समस्याउन्मुख सहकारीलाई अनुसन्धानको लागि १५ दिनभित्र प्रहरीलाई पत्राचार गर्न समेत विभागले भनेको छ । सहकारीको कारोबार राख्ने प्रणाली (कोपोमिस) मा विवरण प्रविष्टि गर्न निर्देशन दिन विभागले भनेको छ ।